खासदारकी रद्द होणे हा राहुल गांधींसाठी राजकीय टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. भाजपाच्या अश्‍वमेधास खुट्याला बांधण्यास संधी मिळाली आहे. असे झाले तर सध्याचा काळ हा त्यांच्यासाठी माइल स्टोन ठरेल.

भारताच्या राजकारणात नशिबाला खूप महत्त्व आहे आणि नशिब राहुल गांधी यांच्यावर मेहरबान आहे, असं म्हणावं लागेल. आपल्या जीवनाला “बुस्टर डोस’ देणारी किमान एकतरी घटना घडावी, असं राजकारणातील प्रत्येक व्यक्‍तीला वाटत असतं. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या जीवनात अशा एक नव्हे तर दोन-दोन घटना एकाचवेळी घटल्या आहेत.

राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीत 2023 च्या मार्च महिन्याचा चौथा आठवडा “गोल्डन वीक’ म्हणून ओळखला जाईल. सुरत न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा आणि लोकसभेने रद्द केलेली खासदारकी या दोन्ही घटना 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीला एका वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना घडल्या आहेत. आता, राहुल गांधी या संधीचं सोनं कसं करतात? हे त्यांच्या आणि त्यांच्या टीमच्या राजकीय कौशल्यावर अवलंबून आहे. परंतु, नशिबानं संधी दिली नाही, असा आरोप त्यांना करता यायचा नाही. संधीचं सोनं केलं तर 2023 च्या मार्चचा चौथा आठवडा “माइल स्टोन’ म्हणून ओळखला जाईल.

भारताचा राजकीय इतिहास बघितला तर लक्षात येईल की, अख्खं राजकारण ढवळून काढणाऱ्या असंख्य घटना भूतकाळात घडलेल्या आहेत. ज्याचा वापर नेत्यांनी अत्यंत हुशारीनं केला आणि प्रतिस्पर्ध्याची सत्ता उलथवून स्वतःचं सरकार स्थापन केलं. अशा एखाद्या घटनेचा उल्लेख करायचा झाला तर राहुल गांधी यांच्या आजी इंदिरा गांधी यांचाच करता येईल. घटना वर्ष 1977 ची. अंगावर आलेल्या राजकीय संकटाचा सामना कसा करावा हे त्यांच्यापासून शिकायला पाहिजे. 1977 च्या ऑक्‍टोबर महिन्यात पोलीस इंदिरा गांधी यांना अटक करायला आले. परंतु, ही घटना कव्हर करायला मीडिया पोहचत नाही तोपर्यंत त्यांनी पोलिसांना गुंतवून ठेवलं होतं. खूप ड्रामा झाला होता. प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला अटक करवून घेतली. पोलीस आपल्याला हरियाणाला घेऊन जात आहे, याची जाणीव होताच इंदिरा गांधी यांनी पुन्हा एक डाव खेळला.

आपल्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे तर आपल्याला दिल्लीतच ठेवण्यात यावे, यावर त्या अडून बसल्या. बरीच तू-तू-मै-मै झाली. सांयकाळ झाली तरी हा वाद काही मिटला नव्हता किंवा मिटू दिला नव्हता. सांगायचं एवढंच की, अंगावर आलेल्या संकटाचा फायदा राजकीय उत्थानासाठी कसा केला जातो ते. 1975 मध्ये आणीबाणी लादल्यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मात्र, 1978 मध्ये कर्नाटकच्या चिकमंगलूर या लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत त्या विजयी झाल्या आणि लोकसभेत पोहचल्या. निवडणुकीत “एक शेरनी सौ लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर’ असे नारे प्रसिद्ध झाले होते. परंतु, संकटं काही संपली नव्हती. तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मांडला. चौकशीत दोषी आढळल्या आणि इंदिरा गांधी यांचे सदस्यत्व गेले. मात्र, 1980 मध्ये त्या परत निवडून आल्या. लोकसभेचे सदस्यत्व गेल्यानंतर इंदिरा गांधी निराश झाल्या नाही. त्या जनतेत गेल्या आणि राजकीय कौशल्य सिद्ध करून दाखविलं.

खासदारकी रद्द होण्याची गांधी कुटुंबात परंपरा आहे की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आजी इंदिरा गांधी यांच्यानंतर आई सोनिया गांधी यांचेसुद्धा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. 2006 मध्ये लाभाच्या पदामुळे खासदारकी गेली होती. परंतु खासदारकी जाण्यापूर्वीच त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता आणि पोटनिवडणुकीमध्ये रायबरेलीतून पुन्हा निवडून आल्या होत्या. आता राहुल गांधी यांनाही अशाच प्रसंगाला सामोरं जावं लागले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्‍ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्यानुसार, सुरत न्यायालयाचा निर्णय कायद्यानुसार लागला आहे आणि लोकसभेनेसुद्धा कायद्याच्या कक्षेत राहून सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, यामुळे राजकारणात मोठा भूकंप आला असून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यशैलीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरकार विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेत नाही आणि त्यांच्याशी चर्चाही करीत नाही. राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईने देशातील तमाम विरोधी पक्षांना एकजूट होण्याची संधी दिली आहे. अशात समस्त विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपला पर्याय शोधून काढणे गरजेचे आहे, असेही श्रीवास्तव यांचे मत आहे. राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद बघितल्यानंतर अख्खा कॉंग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरून भाजपला नामोहरम करून सोडण्याचा प्रयत्न करेल. कॉंग्रेस आता राजकीय, सामाजिक, डिजिटल मीडिया आणि कायद्याच्या मोर्चावर भाजप आणि केंद्राशी दोन दोन हात करण्यास उताविळ झाला आहे.

आंध्रप्रदेशातील कॉंग्रेसच्या नेत्या रेणुका चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात न्यायालयीन खटला दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. 2018 मध्ये अधिवेशन सुरू असताना मोदी यांनी राज्यसभेत रेणुका चौधरी यांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख रामायणातील शुर्पनखा असा केला होता. हा स्त्रीचा अपमान असून आपण पंतप्रधानांविरुद्ध खटला दाखल करू. बघू या न्यायालय किती वेगाने या प्रकरणाची सुनावणी करते ते, अशी माहिती चौधरी यांनी ट्‌वीट करून दिली आहे. कॉंग्रेसची सोशल मीडिया टीमकडून या ट्‌वीटला खूप व्हायरल केले जात आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्या खुशबू सुंदर यांचे ट्‌वीटसुद्धा व्हायरल होत आहे. 2018 मध्ये खुशबू सुंदर या जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये होत्या तेव्हा त्यांनी भ्रष्टाचाराबाबत ट्‌वीट केले होते. भाजप आणि केंद्र सरकारने आता खुशबू सुंदर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांनीसुद्धा बोफोर्सच्या माध्यमातून तत्कालिन सरकारच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकजूट करण्याचे काम केले होते. बोफोर्स खरेदीत दलाली घेतल्याचा आरोप करीत सिंग यांनी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावर निशाणा साधला होता. तेव्हा कॉंग्रेसचे 410 खासदार होते, पण जुलै 1989 मध्ये 12 पक्षांतील 106 सदस्यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला. एक प्रकारे बोफोर्स प्रकरणात विरोधकांची वज्रमूठ तयार झाली होती आणि राजीव गांधी यांना तीन महिन्यांनंतर निवडणुका जाहीर कराव्या लागल्या होत्या.

राहुल गांधी यांच्यापुढे नशिबानं सुवर्णसंधी निर्माण केली आहे. ते या संधीचं सोनं कसं करतात? हे पाहण्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असणार आहे