इलेक्‍टोरल बॉंडद्वारे राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या विषयाला ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी पुन्हा वाचा फोडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आतापर्यंत बारा हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार या बॉंडद्वारे झाला असून याचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारतीय जनता पक्ष आहे. या पद्धतीत कोणत्या देणगीदात्याने ही देणगी राजकीय पक्षाला दिली आहे याचे नाव उघड होत नाही. ही माहिती निवडणूक आयोगालाही समजत नाही आणि देशातील नागरिकांना तसेच प्रसारमाध्यमांनाही देणगीदात्याचे नाव समजत नाही. त्यामुळे ही निनावी लोकशाहीची पद्धत आहे. या पद्धतीतून भाजपच मालामाल होताना दिसत आहे.

याचा उल्लेख करून चिदंबरम यांनी ही “निनावी लोकशाही चिरायू होवो’, असा उपरोधिक टोमणा आपल्या ट्‌विटर संदेशातून मारला आहे. त्यांना असे म्हणायचे आहे की, सरकार उद्योग-व्यावसायिकांवर जे व्यक्‍तिगत उपकार करते त्या उपकाराची परतफेड या बॉंडद्वारे देणगी देऊन केली जाते. सरकारने केलेल्या उपकाराचे आभार मानण्याचीही ही सोपी पद्धती भारतीय उद्योगपतींमध्ये लोकप्रिय होते आहे. खासगी क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि उद्योगपती राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी हा पारदर्शी नसलेला मार्ग वेगवान पद्धतीने का स्वीकारत आहेत, असा सवालही चिदंबरम यांनी केला आहे. मध्यंतरी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला अदानी समूहाकडून आतापर्यंत भाजपला किती पक्षनिधी देण्यात आला, असा सवाल संसदेत केला होता. या प्रश्‍नाचे उत्तर गुलदस्त्यातच राहिले. याचे मुख्य कारण अशा प्रकारच्या बॉंडची सिस्टिम हेच आहे. ही पद्धत का अवलंबली गेली आहे याचे समाधानकारक उत्तर आतापर्यंत तरी मिळालेले नाही.

मोदी सरकारने अचानक राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी ही इलेक्‍ट्रोरल बॉंड पद्धत सुरू केली. 29 जानेवारी 2018 रोजी ही पद्धत सुरू झाली. त्याचे काही नियमही आहेत. हे बॉंड केवळ स्टेट बॅंकेच्या 29 शाखांमधून जारी केले जातात. यात एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी इतक्‍या रकमेचे बॉंड्‌स विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दरवर्षी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्‍टोबर महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांतच हे बॉंड विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले जातील, अशी अट टाकण्यात आली आहे. ही अट मध्यंतरी सरकारच्या लहरीनुसार उल्लंघण्यात आली होती. जे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाकडे “रिप्रेझेटेन्शन ऑफ द पीपल्स ऍक्‍ट 1951’च्या कलम “29 अ’द्वारे रजिस्टर करण्यात आले आहेत, त्याच राजकीय पक्षांना या बॉंडद्वारे देणगी मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यातही अलीकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्यांना झालेल्या मतदानाच्या किमान एक टक्‍का इतकी मते मिळाली आहेत त्याच राजकीय पक्षांना याद्वारे देणगी मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यात देणगीदात्यांना आयकर सवलतही देण्यात येते. आज देशात 25 राजकीय पक्ष अशी देणगी मिळवण्यास पात्र आहेत. तथापि, याचा सर्वाधिक लाभ भाजपलाच झाला आहे, असे बॉंडच्या संबंधातील आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात येते.

ही निनावी देणगी पद्धत सरकारने लागू करण्याला त्यावेळी अनेकांकडून विरोध झाला होता. निवडणुकीतील पैशाविषयी संपूर्ण पारदर्शकता बाळगली गेली पाहिजे, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. पण सरकारने हा विरोध डावलून ही पद्धत लागू केली. त्याचे समर्थन करताना तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधी पक्षांना, त्यातही कॉंग्रेसला उद्देशून म्हटले होते की या पद्धतीचा केवळ भाजपलाच नव्हे तर तुम्हालाही लाभ मिळू शकतो. सरकारने या बॉंड पद्धतीला असलेला विरोध डावलून संसदेतील आपल्या बहुमताच्या आधारे ही पद्धत संमत करून घेतली आणि ती आज सुखेनैव सुरू आहे. एखाद्या कंपनीने किंवा उद्योगपतीने एखाद्याच राजकीय पक्षाला मेहरनजर दाखवली तर त्याचे नाव उघड होऊ नये आणि त्याच्यावर विरोधी पक्षाकडून नंतरच्या काळात राजकीय सूड उगावला जाऊ नये म्हणून ही सुरक्षित पद्धत अवलंबली जात असल्याचे कारण त्यावेळी सरकारने पुढे केले होते. पण आज जर या पद्धतीचा केवळ भाजपलाच लाभ होताना दिसत असेल तर त्यावर वारंवार प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होणार हे उघडच आहे. पण सत्ताधारी यावर काहीच भाष्य करताना दिसत नाहीत. आपण कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली याचा तपशील उघड होऊ नये असे ज्या देणगीदात्यांना वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी हा सुरक्षित मार्ग असेलही; पण यात सत्तेचे लागेबांधे आणि त्यातून केला जाणारा निनावी भ्रष्टाचार हाही मोठा प्रश्‍न आहे.

निवडणुकांमध्ये काळ्या पैशाचा वारेमाप वापर होतो आहे. तो टाळण्यासाठी ही पद्धत लागू करणे म्हणजे एका अर्थाने काळ्या पैशाला वावच दिल्यासारखे होते आहे; पण या आक्षेपाची कोठेच दखल घेतली जाताना दिसत नाही. देशातील निवडणुकीचे कामकाज पारदर्शकपणे व्हावे यासाठी निवडणूक आयोग निष्पक्ष पद्धतीने कार्यरत असणे, ही पूर्व अट आहे. आज निवडणूक आयुक्‍तांच्या नेमणुकाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. त्यात सत्ताधाऱ्यांची एकतर्फी मनमानी सुरू आहे. त्यांनी आपल्याला अनुकूल असलेल्या लोकांनाच निवडणूक आयोगावर नेमण्याची पद्धती अवलंबली असल्याने मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयालाही यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्यांनी निवडणूक आयुक्‍तांच्या नियुक्‍तीसाठी पंतप्रधान, संसदेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती नेमण्याची सूचना सरकारला केली आहे. ही एक चांगली बाब आहे. पण आता या बॉंड पद्धतीच्या देणग्यांना असलेल्या आक्षेपांचेही
सर्वोच्च न्यायालयाकडून निराकरण होणे अपेक्षित आहे.

जिथे निवडणूक आयुक्‍तांच्याच नियुक्‍त्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आहेत त्या यंत्रणेकडून या बॉंड पद्धतीच्या निनावी लोकशाहीला आळा बसण्याची शक्‍यता नाही. म्हणूनच यातही न्याय व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाची गरज भासू लागली आहे.