रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून एक वर्ष झाले असले, तरी अजूनही युद्ध थांबायचे चिन्ह नाहीत. उलट, अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी वापरलेली भाषा पाहता युद्ध लांबण्याची शक्‍यता अधिक आहे.

एक वर्षापूर्वी जेव्हा रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, तेव्हा अनेक देशांनी रशियाचे उत्पन्न कमी करण्यासाठी आणि त्याच्या युद्धाच्या खुमखुमीला दूर करण्यासाठी तेल आणि वायूच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सर्वतोपरी प्रयत्न केले. युरोपियन देश रशियन इंधनावर अवलंबून असताना त्यांनी समुद्रमार्गे येणाऱ्या तेलाची खरेदी बंद केली. रशियन कच्च्या तेल उत्पादनांवर गतवर्षी पाच फेब्रुवारीपासून बंदी लागू केली. अमेरिकेने गेल्या मार्चमध्ये रशियन तेलाची आयात थांबविणार असल्याचे सांगितले होते आणि ब्रिटननेही पाच डिसेंबर रोजी रशियन कच्चे तेल आणि त्याच्या उत्पादनांवर बंदी घातली होती. रशियाला कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिपिंप 60 पेक्षा जास्त मिळू नये, म्हणून पाश्‍चात्य देशांनी डिसेंबरमध्ये तेलाच्या किमतीवर कमाल मर्यादा घातली.

पाश्‍चात्य देशांनी रशियाला दूर लोटले, तरी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी कच्चे तेल खरेदी सुरू केली. रशियाच्या गॅस क्षेत्रालाही निर्बंधांच्या माध्यमातून लक्ष्य करण्यात आले. मार्चमध्ये, युरोपियन संघटनेने सूचित केले, की एका वर्षाच्या आत ते रशियाकडून आयात केलेल्या गॅसचे प्रमाण एकतृतीयांश कमी करेल. ब्रिटनने या पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात पूर्णपणे बंद केली आहे. ते रशियन गॅस फार कमी प्रमाणात खरेदी करत होते. पाश्‍चिमात्य देशांनी रशियन सेंट्रल बॅंकेच्या परकीय चलनाच्या साठ्यापैकी 324 अब्ज डॉलर्स गोठवले. पाश्‍चात्य देशांतून रशियाला निर्यात होणाऱ्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उच्च दर्जाच्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीवर बंदी घातल्यामुळे त्यांचा रशियातील प्रवेश जवळपास थांबला आहे.

रशियासारख्या महत्त्वाच्या देशावर, अणुशक्‍ती असलेल्या आणि संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असलेल्या देशावर यापूर्वी कधीही इतके जबर निर्बंध लादले गेले नव्हते; पण हे सर्व निर्बंध रशियाचा महसूल कमी करण्यात प्रभावी ठरत आहेत का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेनंतर रशिया जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आणि वायू उत्पादक देश आहे. युरोपियन सांख्यिकी एजन्सी युरोस्टॅटनुसार, 2020 मध्ये, रशियाने 25 टक्‍के तेल आणि 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त गॅस युरोपीय संघाला पुरविला. जेव्हा पुतीन यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केले, तेव्हा युरोपियन संघाला रशियाशी असलेले सर्व आर्थिक संबंध त्वरित तोडणे अशक्‍य होते आणि युरोपियन संघाने इंधन खरेदीच्या बदल्यात रशियाला पैसे पाठविणे सुरू ठेवले.

“सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्‍लीन एनर्जी अँड क्‍लीन एअर’ (सीआरईए) च्या मते, युक्रेनवरील आक्रमणाच्या पहिल्या दिवसापासून, युरोपियन संघाने रशियाला तेल आणि वायू खरेदीसाठी 146 अब्ज डॉलर दिले आहेत. पाश्‍चिमात्य देश कठीण परिस्थितीचा सामना करीत असताना रशियावरील निर्बंधांतून त्यांनी पळवाटा शोधल्या. पुतीन आधीच पश्‍चिमेकडील आर्थिक मंदीच्या शक्‍यतेची तयारी करत होते. 2014 मध्ये युक्रेनवर सुरुवातीच्या आक्रमणानंतर आणि क्रिमियाला जोडल्यानंतर रशियावर निर्बंध लादले गेले, तेव्हापासूनच पुतीन या आर्थिक युद्धाची तयारी करत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत रशियाने प्रचंड परकीय चलनाचा साठा जमा केला आहे. त्याने पेट्रोलियम उत्पादनांची अभूतपूर्व विक्री केली आणि त्याचा उपयोग अधिक पाइपलाइन टाकण्यासाठी केला.

रशियाने पाश्‍चात्य तंत्रज्ञान, मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधांमध्येही मोठी गुंतवणूक केली. तेव्हा संपूर्ण निर्बंध नसल्यामुळे जेव्हा किमती वाढल्या आणि तेलाची विक्री चालू राहिली, तेव्हा रशियाने युरोपला इंधन विकून अब्जावधी डॉलर्स कमावले. अनेक अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्‍वास आहे की निर्बंध दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. युरोपियन निर्बंधांसह तेलाच्या किमतींची कमाल मर्यादा गेल्या वर्षी पाच डिसेंबर रोजी लागू झाली; परंतु रशियन तेल तेव्हापासून खूपच स्वस्त झाल्यामुळे भारतासह अन्य देशांनी तेथून कच्चे तेल खरेदी खरेदी सुरू केली. जागतिक बाजारात प्रतिपिंप 50 डॉलरवर पोहोचली आहे. “सीआरईए’ च्या अभ्यासानुसार, निर्बंधांमुळे रशियाला दररोज सुमारे 175 अब्ज डॉलरचे नुकसान होत आहे; पण रशियाला त्याच्या इंधनासाठी नवीन ग्राहक सापडले आहेत.

गेल्या वर्षी रशियाने आपल्या तेलाचा मोठा भाग आशियामध्ये निर्यात करण्यात यश मिळवले. हे नवीन ग्राहक प्रामुख्याने चीन, भारत आणि तुर्कस्तान आहेत, जे मोठ्या सवलतीत रशियन कच्चे तेल खरेदी करीत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, भारत, चीन आणि तुर्कस्तानने रशियन तेलाची खरेदी वाढविली आहे आणि आता या देशांमध्ये समुद्रमार्गे वाहतूक केलेल्या रशियन कच्च्या तेलाचा 70 टक्‍के हिस्सा आहे. 2022 च्या सुरुवातीस, रशिया आपल्या एकूण गरजेच्या फक्‍त दोन टक्‍के भारताला निर्यात करीत होता; परंतु आता तो भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनण्याच्या मार्गावर आहे. चीनमध्ये रशियन तेलाच्या आयातीत चढ-उतार होतच असतात; पण गेल्या वर्षी त्यातही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक विश्‍लेषक “प्लॅटफॉर्म द रिफिनिटिव्ह इकॉन’च्या म्हणण्यानुसार जानेवारीमध्ये प्रिमोर्स्क, उस्त-लुगा आणि नोव्होरोसियस्क या बंदरांमधून किमान 5.1 दशलक्ष टन तेल आशियामध्ये पाठविण्यात आले. अशा प्रकारे, युद्ध सुरू झाल्यानंतर एक वर्षानंतर रशियाला तेलाची निर्यात चालू ठेवता आली.

रशियन सरकार आणि इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (आयईए) च्या आकडेवारीनुसार, रशिया 2022 मध्ये तेल उत्पादन दोन टक्‍के आणि निर्यात कमाई 20 टक्‍के 218 दशलक्ष डॉलरने वाढविणार आहे. “आयईए’ने नोव्हेंबर 2022 च्या अहवालात म्हटले आहे की, आतापर्यंत, रशियन तेल निर्यातीवर निर्बंध, आयात निर्बंध आणि ग्राहकांच्या बहिष्काराचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. ऑक्‍टोबरमध्ये एकूण तेल निर्यात 7.7 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन होती. युद्धपूर्व पातळीपेक्षा फक्‍त चार दशलक्ष पिंप कमी होते. रशियाच्या हल्ल्यानंतर तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्या आहेत. रशियाला नवीन बाजारपेठ मिळाल्याने 2022 मध्ये युरोपमधील रशियन इंधन विक्रीत झालेल्या कपातीचा रशियाच्या उत्पन्नावर परिणाम झालेला नाही. रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांचा संपूर्ण परिणाम दीर्घकाळातच दिसून येईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक “आउटलुक’ अहवालात असे दिसून आले आहे की रशियाची अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा खूपच मजबूत दिसते.

जागतिक नाणेनिधीचा अंदाज आहे, की या वर्षी रशियाचा विकासदर 0.3 टक्‍के असेल. याचा अर्थ 2022 मध्ये -2.2 टक्‍क्‍यांच्या वाढीच्या दरापेक्षा सुधारणा झाली आहे. गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये, जागतिक नाणेनिधीने 2023 मध्ये रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर -2.3 टक्‍के राहण्याचा अंदाज व्यक्‍त केला होता; परंतु वरील आकडेवारी यापेक्षा खूप जास्त आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या प्रवक्‍त्याने सांगितले की, जी-सेव्हनने लादलेल्या किमतीमुळे रशियन कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर लक्षणीय परिणाम होणार नाही. रशियाने आपली निर्यात अशा देशांकडे वळविली आहे, ज्यांनी निर्बंध लादलेले नाहीत. असे मानले जाते, की युक्रेनवरील हल्ल्यासाठी आणि लष्करावर मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्चामुळे या कठीण परिस्थितीतही रशियाची अर्थव्यवस्था पुढे चालू ठेवली आहे.

वॉशिंग्टन थिंक टॅंक, “कार्नेगी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस’शी संबंधित ऊर्जातज्ज्ञ सर्गेई वाकुलेन्को यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजारपेठेत रशिया हा अजिंक्‍य खेळाडू आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या खेळाडूला विरोध करणे फार सोपे नाही आणि ते एका दिवसात होणार नाही.