देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रांना अधिक नियम अणि अटींची गरज नाही. या क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी भारताचे म्हणजेच सरकार आणि स्थानिक पातळीवर व्यापक सहकार्य आणि पाठबळ हवे.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केलेल्या अभ्यासाचे आकलन केल्यास कोणत्याही देशांचे विशेषत: विकसनशील देशातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासात “एमएसएमई’ क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात येते. भारताच्या “एसएमई’ चा विचार केल्यास देशाच्या जीडीपीत या क्षेत्राचे योगदान सुमारे 30 टक्‍के आणि एकूण निर्यातीत 45 टक्‍के आहे. एमएसएमई क्षेत्र हे भारतात रोजगारनिर्मितीचा प्रमुख स्रोत आहे. आजघडीला यात सुमारे 12 कोटी लोक काम करतात आणि देशाच्या तसेच उद्योगाच्या सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. स्टार्टअप संस्कृती विकसित होण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनात एमएसएमईचा विकास आणि वाढसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. या बळावर तरुण आणि नव उद्योजकांना संशोधनात आणि काल्पनिकतेला चालना मिळते.

“एमएसएमई’ हे देशातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतानाही हे क्षेत्र आपल्या कार्यक्षमतेचा आणि नव उद्योजकांचा पुरेशा प्रमाणात वापर करून घेताना दिसून येत नाही. या क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा अनौपचारिक पातळीवर आणि सरकारी पातळीवर अनेकदा विचारमंथन झाले. यात गरजेनुसार कर्जाच्या उपलब्धतेचा अभाव, वेळखाऊ नियम आणि अटी, कौशल्य विकास, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच उत्पादनाचे मार्केटिंग या गोष्टींचा समावेश आहे. कच्च्या मालाच्या खरेदीचीही समस्या आहे. मोठ्या कंपन्यांवर वस्तू अणि सेवेपोटी आकारण्यात येणारे शुल्क देखील वेळेवर भरले जात नाही आणि ही एक मोठी समस्या आहे. आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे “एमएसएमई’संदर्भात ठोस, विश्‍वसनीय आकडे उपलब्ध न होणे. अर्थात देशांत 70 दशलक्षपेक्षा अधिक “एमएसएमई’ असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु सरकारी पोर्टलवर केवळ 11 दशलक्ष उद्योगांची नोंदणी आहे.

सरकारने नोंदणी ऐच्छिक ठेवली आहे. नोंदणी प्रक्रिया सुटसुटीत आणि ऑनलाइन असताना देशभरात “एमएसएमई’ची नोंदणी 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमीच आहे. सध्याच्या औद्योगिक भूमिकेचा आढावा घेतल्यास एमएसएमईची नोंदणी करणे बंधनकारक करता येऊ शकते. नोंदणीच्या आधारावर सहकार्य किंवा धोरणात्मक पाऊल टाकणे सोपे जाऊ शकते आणि कोणत्याही अडचणींचा सामना समर्थपणे करता येऊ शकतो. सुदैवाने श्रम मंत्रालयाच्या माध्यमातून श्रम नोंदणी आणि कृषी मंत्रालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी मोहीम बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या घोषणेनंतर देशात 90 दशलक्षपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. या नोंदणी ई-केवायसीकडून अधिकृत आहे. शेतकऱ्यांना काही सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हा डेटा खूपच उपयुक्‍त ठरला आहे. एवढेच नाही तर किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून सरकारकडे 50 दशलक्षपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा डेटाबेस आहे. म्हणूनच लाभदायी व महत्त्वाच्या योजना तळागळापर्यंत नेण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राचा विश्‍वसनीय डेटा सरकारकडे असणे गरजेचे आहे. या आधारावरच सरकारकडून संबंधिताना मदत आणि पाठबळ देऊ शकते.

दुसरे उदाहरण कामगार नोंदणीचे आहे. श्रम मंत्रालयाने देशात पाच लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) च्या नेटवर्कच्या माध्यमातून कामगारांची व्यापक नोंदणी केली आणि त्यांचा डेटाबेस एकत्र केला. परिणामी 283 दशलक्ष कामगारांपैकी आतापर्यंत 170 दशलक्ष जणांची नोंदणी झाली आहे. या कामगारांची नोंदणी एका अभियानाच्या माध्यमातून करण्यात आली. विशेष म्हणजे सरकारने या कामात प्रत्येक संस्थांना सर्वतोपरी मदत केली आहे.

मंत्रालयाने सर्व सीएससी सेंटरला प्रत्येक नोंदणीसाठी 20 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिला. म्हणून नोंदणीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सीएससीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अशा मार्गानेच एमएसई मंत्रालयाने देखील युद्धपातळीवर मिशन मोडमध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी मोहीम चालवणे गरजेचे आहे. पुरेसे पाठबळ मिळवताना सीएससी आणि पोस्ट खात्याचा उपयोग करायला हवा. साधारणपणे एमएसईमध्ये सरकारी निर्गुंतवणूकसंदर्भात शंका व्यक्‍त होतात. मात्र एमएसई संस्थांना नोंदणीचे फायदे सांगण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मदत घेतली पाहिजे.

एमएसएमई क्षेत्राबाबत आणखी विश्‍वसनीयतेचे आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण केल्यास सरकारी निर्गुंतवणुकीवरून निर्माण झालेली भीती दूर करता येऊ शकेल. या कामी पीएम पीक विमा योजनेप्रमाणेच सर्वंकष विमा योजना ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. तसेच प्रत्येक एमएसएमईला किसान क्रेडिट कार्डप्रमाणेच एमएसएमई कार्ड देणे गरजेचे आहे. यास तीन वर्षांसाठी कॅश क्रेडिट लिमिटला जोडता येऊ शकते. या उपायांमुळे एमएसईला खेळत्या भांडवलासारखे मुद्दे हाताळता येऊ शकतात.
देशातील एमएसएमईची भूमिका समजून घेणे तसेच धोरणात्मक पातळीवर होणाऱ्या हस्तक्षेपाची समीक्षा करायला हवी. काही मोठ्या कंपन्यांकडून किंवा सरकारी संस्थांकडून थकबाकी राहणे किंवा वेळेवर पैसा न भरणे यासारखे अनुभव येतात. याकडे देखील केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. एमएसएमई क्षेत्राला अधिक कायदे आणि नियमांत बांधून ठेवण्याऐवजी चांगले पाठबळ देण्याची गरज आहे.

भारतीय उद्योग हा एक स्थिर उद्योग क्षेत्र निर्माण करू शकतो आणि यास जगन्मान्यता मिळाली आहे. म्हणूनच या क्षेत्रावर असलेल्या नियमांनी संशोधन, लवचिक धोरण अणि क्षमता यात अडथळे आणू नयेत. या क्षेत्रात व्यापक स्रोत आणि विकासाची संधी असून लहानमोठ्या खेड्यात, ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या तरुणांचा मोठा सहभाग आहे.