मद्रास, दि. 10 – राज्यांना स्वायत्तता द्यावी या मागणीचा द्रमुकने आपल्या जाहीरनाम्यात पुनरुच्चार केला आहे. ही मागणी राष्ट्रविरोधी आहे वा फुटीरपणाच्या भावनेतून निर्माण झालेली आहे, असे म्हणता येणार नाही, असा त्यात दावा करण्यात आला आहे. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी आम्ही जनतेचा कौल मागत आहोत, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. मतदाराला लोकशाही व हुकूमशाही यातून निवड करावयाची आहे.

निवडणुकांविषयी राष्ट्रपतींचा जाहीरनामा 

नवी दिल्ली – लोकसभेसाठी आपले प्रतिनिधी निवडा, असे जनतेला आवाहन करणारा, निवडणुकांची अधिकृत घोषणा करणारा जाहीरनामा आज राष्ट्रपतींनी काढला.

कर्जे कमी करण्याबाबत राज्यात कायदा होणार 

मुंबई – भारत सरकारने सन 1975 चा महाराष्ट्र कर्ज मुक्‍ती अधिनियमाला मान्यता दिल्यानंतर छोटे शेतकरी, ग्रामीण भागातील कारागीर, मजूर आणि कामगार यांचे कर्जे कमी करण्यासाठी काही उपाय करण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र ऋणमुक्‍ती कायदा 22 ऑगस्ट 1977 पर्यंतच कायदेशीररीत्या वैध ठरत असल्याने येत्या अधिवेशनात त्याबाबत विधेयक मांडण्यात येईल.

सदर विधेयकाद्वारे अवर्षणप्रवण भागात 4 हेक्‍टर जमीन धारकांचे आणि इतर भागात 2 हेक्‍टर जमीन धारकांचे एकूण कर्ज रकमेच्या 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्यात येईल. कामगारांची कर्जे 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्यात येईल.