महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांच्या नजरा असल्या तरी अवकाळी पावसाने जो शेतकऱ्यांना तडाखा दिला आहे, त्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार काय उपाय योजतात हे महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज 9 मार्च रोजी विधिमंडळात सादर होणार आहे. गेल्या 8 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये म्हणजे शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि आंदोलन-पर्यायी आंदोलन अशीच परिस्थिती होती. आता या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने का होईना शिंदे-फडणवीस सरकारला आपल्या आगामी कारभाराची दिशा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांनी ही संधी सोडता कामा नये.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये जेव्हा शिंदे सरकार सत्तेवर आले त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये आतापर्यंत विधिमंडळाची दोन अधिवेशने झाली असली, तरी ती अल्पकालीन होती. त्यात कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक भाग समाविष्ट नव्हता. पण आता अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला एकूणच आपल्या कारभाराची दिशा ठरवता येणार आहे. गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असो किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री असोत त्यांनी विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने अनेक घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांना आर्थिक पाठबळ देण्याचे काम आता या अर्थसंकल्पात करावे लागणार आहे. अवकाळी पावसाचा फटका बसल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे. एकीकडे शेतमालाला चांगला भाव मिळत नसतानाच अवकाळी पावसाचा फटका बसल्यामुळे शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडून गेले आहे. साहजिकच या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकार शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी काय नवीन घोषणा करते, हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तो अर्थसंकल्प 24 हजार कोटी रुपये तुटीचा होता. या अर्थसंकल्पामध्ये अजित पवार यांनी विकासाची पंचसूत्री मांडली होती. त्यामध्ये शेती, उद्योग, आरोग्य, पर्यटन अशा काही प्रमुख विषयांना महत्त्व देण्यात आले होते. पण अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्यातील तरतुदी अमलात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला फक्‍त तीनच महिने मिळाले. कारण त्यानंतर सत्तांतर झाल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील किती गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या नवीन सरकारने प्रयत्न केले, हासुद्धा संशोधनाचा मुद्दा आहे. जरी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात आदेश देऊन महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेली कामे रद्द किंवा स्थगित करता येणार नाहीत, असे निर्देश दिले असले तरी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा कितपत गांभीर्याने विचार विद्यमान सरकार करेल हेसुद्धा पाहावे लागेल. अर्थात, लोकशाही तत्त्वांचा विचार करता सरकार चालवणे ही एक प्रक्रिया असते. त्यामुळे सरकारे बदलली तरी काही मूलभूत गोष्टी कायम ठेवण्यात येतात. साहजिकच अर्थसंकल्प सादर करत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यामध्ये कोणतेही राजकारण न आणता राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प सादर करतील अशी आशा करावी लागेल.

गेल्यावर्षी अजित पवार यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला होता त्यातील विविध खात्यांच्या तरतुदीवर नजर टाकली तर त्या तरतुदी इतर राज्यांच्या तुलनेत किंवा राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत काही प्रमाणात कमीच होत्या, अशी टीका झाली होती. आरोग्य खात्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यावर फक्‍त सहा टक्‍के तरतूद करण्यात आली होती. शिक्षण खात्याकडेही अशाच प्रकारे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले होते. या काही चुका आताच्या अर्थसंकल्पामध्ये नवे सरकार दुरुस्त करेल का, हेसुद्धा पाहावे लागणार आहे. एक तर काही वर्षांपूर्वी देशामध्ये जीएसटी करप्रणाली अस्तित्वात आल्यापासून त्याचा महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांना फटका बसला आणि उत्पन्नामध्ये घट झाली. जरी केंद्र सरकारकडून भरपाई केली जात असली तरी हे भरपाईचे हप्ते वेळेवर मिळत नाहीत. पण आता केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असल्याने जीएसटीमधील वाटा आणि भरपाईसुद्धा वेळेवर मिळेल अशीही आशा करावी लागेल. या व्यतिरिक्‍त राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणते नवीन स्रोत शोधता येतील, हेसुद्धा पाहावे लागणार आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेवर होते तेव्हा त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर त्या अर्थसंकल्पामध्ये औद्योगिक विकासावर जास्त भर देण्यात आला होता. “स्टार्ट अप इंडिया’ किंवा “मेक इन इंडिया’सारख्या योजना महाराष्ट्र पातळीवर अमलात आणण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. साहजिकच आता आपला नवीन अर्थसंकल्प सादर करत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा त्या नव्या योजनांना महत्त्व दिले तर आश्‍चर्य वाटायला नको. जलयुक्‍त शिवार ही देवेंद्र फडणवीस यांची अतिशय आवडीची योजना होती. त्या योजनेलासुद्धा पुन्हा एकदा पुनर्जीवन मिळू शकते. अवकाळी पावसासारख्या नैसर्गिक घटनांवर जरी सरकारचे नियंत्रण नसले तरी हमीभावासारख्या गोष्टीवर सरकारचे नियंत्रण असू शकते. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव देण्याबाबत सरकार अपयशी ठरत असेल तर त्याला सरकारच जबाबदार मानता येईल.

अवकाळी पावसानंतर शेतीचे जे नुकसान होते त्याचा त्वरित पंचनामा करून योग्य प्रकारे भरपाई देणे हीसुद्धा सरकारची जबाबदारी असते. एकूणच या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने शिंदे-फडणवीस सरकारला आपल्या विकासाची रूपरेषा दाखवण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे आणि ही संधी घेताना बळीराजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे काम या सरकारला करावेच लागणार आहे.