कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी इंग्लंडमध्ये भारतातील लोकशाहीबाबत भाष्य केले आहे. त्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत असतानाच या विषयाचा दोन्ही बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे.

राहुल गांधी इंग्लंडमध्ये भारतातील लोकशाहीबद्दल बोलले. त्यांच्या बोलण्याचा सार एवढाच की, भारतीय लोकशाही धोक्‍यात आली आहे. तो क्षणभर खरा किंवा खोटा मानता येतो. तथापि, राहुल यांच्या विरोधात भारतात आवाज बुलंद झाला आहे. मुळात त्यांच्या बोलण्यातील एकच धागा पकडून तो बुलंद केला गेला आहे. नंतर त्यापुढे ते जे बोलले त्यावरही विचार व्हायला हवा. विचारविमर्श करण्याची प्रक्रिया व्हायला हवी. तडजोडीची भूमिका घेतली गेली पाहिजे, असा आशय त्यांच्या विधानातून घेता येऊ शकतो. तो घ्यायला हवाच. पण जर सगळे लक्ष्य राहुल काय बोलले यापेक्षा कुठे बोलले यावरच केंद्रित केले तर राहुल यांना अपेक्षित असलेला संवाद होणार नाही. तोडगा तर त्याहून निघणार नाही.

केंब्रिजमध्ये राहुल यांचे व्याख्यान झाले. तेथील विद्यार्थ्यांसमोर त्यांना त्यांची भूमिका मांडायला बोलावले होते. विविध क्षेत्रांतील जगभरातील तज्ज्ञांना तेथे बोलावले जाते. त्यामागचा हेतू हा की तेथील विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची एक वेगळी दिशा मिळावी. राहुल यांना पूर्वीही बोलावले होते. त्यावेळीही त्यांनी भारतातील सरकारवर ताशेरे ओढले होते. आताचे राहुल वेगळे असतील असे केंब्रिजला वाटले. नंतर राहुल यांनी आणखी दोन ठिकाणी आपली मते मांडली. त्यांना निमंत्रण देण्यामागचा उद्देश काय होता? तर राहुल यांनी तब्बल 4 हजार किमीची पदयात्रा केली आहे. भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतून त्यांची यात्रा गेली. या यात्रेत ते वेगवेगळ्या लोकांना भेटले. त्यांचे म्हणणे-गाऱ्हाणी त्यांनी ऐकून घेतली. तुम्हाला तुमचा देश समजून घ्यायचा असेल, काही बदल करायचा असेल तर अगोदर देशातील लोकांपर्यंत पोहोचावे लागते. यंत्रणा, शिष्टाचार, सुरक्षा फळी हे सगळे ओलांडून लोकांमध्ये मिसळावे लागते. तेव्हा वास्तव धुसर का असेना तुमच्यापर्यंत पोहोचते. या यात्रेत राहुल यांना वेगळा भारत दिसला आणि समजला का, यातून त्यांना नवी दिशा मिळाली का आणि तशी जर ती मिळाली असेल तर ते त्याबाबत काय बोलणार ही सगळ्यांना उत्सुकता होती. त्या दिशेने राहुल यांच्या ब्रिटन दौऱ्याकडे पाहता येते.

खेदाने असे मान्य करावे लागते की, राहुल यांनी या आघाडीवर बऱ्यापैकी निराशा केली. त्यांचा “भारत जोडो’ यात्रेतील अवतार आणि केंब्रिजमधील अवतार यात बरेच अंतर होते. तसेच त्यांनी भूमिका मांडतानाही ते अंतर दर्शवणे आवश्‍यक होते. त्यांनी वेगळा विचार मांडताना जुन्याच विषयांना हात घातल्यामुळे त्याच्या गदारोळातच मुख्य विषय झाकोळला गेला. भारतात विरोधकांचा आवाज दाबला जातो आहे, आपल्या फोनवर पेगॅसस लावले आहे, आपली हेरगिरी केली जाते आहे, देशातील महत्त्वाच्या संस्थांवर कब्जा करण्यात आला आहे, चीनच्या घुसखोरीवर सरकार गप्प आहे आदी विषयांची त्यांनी उजळणी केली. यातील चीनचा विषय सोडला तर अन्य मुद्दे जुनेच आहेत. स्वत: राहुल यांनीच ते मांडले आहेत. भारतात माध्यमांवर अंकुश असल्याचा राहुल यांचा आरोप खरा-खोटा हा विषय तूर्त बाजूला ठेवला तरी त्यांचे हे सगळे विषय भारतातच यापूर्वी मांडले गेले आहेत. त्यातील वेगळी बाब एवढीच की संसदेत विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. माइक बंद केला जातो. त्यामुळे त्यांनी कदाचित देशात नाही तर बाहेर आपले मन मोकळे केले. राहुल यांचे “भारत जोडो’नंतर संसदेत जोरदार भाषण झाले. त्यांनी एकहाती सरकारला नामोहरम केले. काही फोटोही सभागृहात झळकवले. मात्र नंतर त्यातला बराचसा भाग कामकाजातून वगळला गेला. जे वगळले गेले त्यावर सरकारला उत्तर द्यावे लागत नाही. त्या न्यायाने राहुल यांचे बोचरे प्रश्‍न अनुत्तरित राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. आता प्रश्‍न उरतो राहुल यांनी ब्रिटनमध्ये हे बोलणे आवश्‍यक होते का?

हा प्रश्‍न एकट्या राहुल यांना विचारून चालणार नाही. इतरही अनेक नेत्यांना तो विचारावा लागेल. कारण भारतातील बरेच नेते परदेशात विशेषत: ब्रिटनमध्ये आपल्याच देशाच्या संदर्भात देशवासीयांना रूचणार नाही अशी भूमिका मांडत असतात. त्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होतो. मोदीही त्यांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा मांडताना गेल्या 70 वर्षांतील कथित अपयशांवर बोट ठेवूनच पुढे जातात. यावर ब्रिटनमधील पत्रकारांची टिप्पणी विचार करायला लावणारी आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, जगभरातील अनेक नेते येथे येतात. अमेरिका, कॅनडापासून आफ्रिकेतील देशांपर्यंतचे नेतेही येतात. तथापि, आपल्या देशांतर्गत बाबींवर ते येथे बोलत नाहीत. त्याला केवळ भारत आणि पाकिस्तान हे दोनच अपवाद. आता ही बाब भारतीय नेत्यांनी आणि अन्य मान्यवरांनी कशी घ्यायची हे सर्वस्वी त्यांच्या समजदारीवर सोडून देणे आवश्‍यक. त्यांनी किमान आता भारतात संसद सर्वश्रेष्ठ आहे आणि आपली स्वत:ची राजवट आहे, आता ब्रिटनमधून आपला देश चालत नाही, याचे स्मरण ठेवणे आवश्‍यक.

दुसरा विषय असा की राहुल गांधी कोणाला आवडोत वा ना आवडो, ते निवडून आलेले प्रतिनिधी आहे. ते भारतीय राजकारणातील एक चेहरा आहेत. त्यात जर ते व्याख्यानात किंवा मुलाखतीत कोणती भूमिका मांडत असतील तर तिचा विचार करायला हवा. बहुतेक वेळा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून सरकारला आपल्या चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी मिळत असते ती त्यांना साधता आली पाहिजे. याबाबत ब्रिटनच्याच एका पत्रकाराने उदाहरण दिले. भारतात आणीबाणी लादली गेली होती. ती कॉंग्रेस पक्षावर आणि तत्कालीन लोकप्रिय पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीवरचा न मिटणारा डाग ठरली.

आज जवळपास पाच दशके होत आली तरी आणीबाणी आणि इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका केली जाते. इंदिरा गांधी कणखर नेत्या होत्या. त्यांच्या जमेच्या बाजू अनेक आहेत. मात्र एक निर्णय त्यांना कायमच पिंजऱ्यात उभा करतो. पण नेतृत्वाचे मोठेपण कसे असावे हेही इंदिरा गांधी यांच्याबाबत सांगितले जाते. याच ब्रिटनमधील पत्रकारांच्या सांगण्यानुसार आणीबाणीच्या कालखंडानंतर इंदिरा गांधी जेव्हा ब्रिटनमध्ये गेल्या होत्या तेव्हा त्यांना आणीबाणीबाबतच विचारण्यात आले. तुम्ही त्यातून काय साधले असा टोकदार प्रश्‍न त्यांना विचारला गेला. तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले होते की, आणीबाणीने एका झटक्‍यात सगळे गुडविल संपवले. त्यांनी आपली चूक मोठ्या मनाने मान्य करून टाकली. हे त्यांचे वेगळेपण. नरेंद्र मोदीही आजचे लोकप्रिय नेते आहेत. त्याचा अर्थ ते चुकूच शकत नाहीत, असा नाही. राहुल गांधी यांना जे मुद्दे मांडण्यासाठी ब्रिटन गाठावे लागले त्यांचे उत्तर मोदी यांनी चूक दुरूस्ती करून भारतातच देणे अपेक्षित आहे. त्यांनी किंवा त्यांच्या पक्षाने पुन्हा परदेशात जाऊन त्याचा प्रतिवाद करणे अपेक्षित नाही. मुळात मुुद्दे मांडण्यासाठी कोणाला परदेशात जावे लागू नये याची तजवीज करणे आवश्‍यक आहे.

लोकशाहीत विचारविमर्श आवश्‍यक असते. तडजोडीने निर्णय घेणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी सामंजस्याने तोडगा काढण्याची गरज असते. राहुल यांनी पहिले दोन मुद्दे मांडले आहेत. तथापि, तोडगा काय याचे उत्तर मात्र अनुत्तरित आहे. त्यांनी त्या दिशेनेही विचार करायला हवा, तर खरा भारत जगासमोर येऊ शकेल.