-वंदना बर्वे

विरोधकांची हेरगिरी करणारे पेगॅसस नावाचं भूत पुन्हा एकदा बाटलीतून बाहेर आलं आणि थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या मानगुटीवर जाऊन बसलं.

तीनशे लोकांच्या जासुसीचा आरोप करीत विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन्ही सभागृह ठप्प पाडली. पेगॅसस नावाच्या इस्राइली सॉफ्टवेअरने सध्या भारतात धुमाकूळ घातला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, बिजनेसमॅन अशा 300 जणांची जासुसी केली, असा विरोधकांचा आरोप आहे. याच कारणामुळे विरोधकांनी लोकसभा, राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज ठप्प पाडले.

पंतप्रधानांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा अशी विरोधकांची मागणी आहे. तसे बघितले तर, विरोधकांच्या कमानीत सरकारला धारेवर धरण्यासाठी आधीपासूनच अनेक मुद्दे होते; परंतु, पेगॅससमुळे विरोधकांच्या अंगात बारा हत्तींचे बळ आले, असे म्हणावे लागेल. विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे सरकार एवढे हतबल झाले आहे की, पंतप्रधानांना नवीन मंत्र्यांचा परिचयसुद्धा सभागृहाला करून देता आला नाही.

केंद्र सरकारने लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीच्या दोन वर्षांपूर्वी अर्थात 2017 ते 2019 या दोन वर्षांच्या काळात विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, बिजनेसमॅन अशा तब्बल 300 जणांची हेरगिरी केली होती, असा आरोप होत आहे. तसं बघितलं तर, विरोधकांची हेरगिरी करण्याचा प्रकार आपल्यासाठी अर्थात भारतासाठी नवीन नाही. वेळोवेळीच्या सरकारने विरोधकांच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी हेरगिरी केली होती, असे उदाहरण ऐकायला मिळतात. मुळात, पेगॅससकडून जासुसी करण्याचे भूत पहिल्यांदाच बाटलीतून बाहेर आले, असे अजिबात नव्हे. 2019 मध्येसुद्धा या भुताने आपली करामत दाखविली होती. 2019 मध्ये व्हॉट्‌सऍप या कंपनीने पेगॅससवर 1400 पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचा आरोप लावला होता. यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत यावर जोरदार चर्चा झाली होती.

खरं सांगायचं म्हणजे, सरकारवर विरोधकांची जासुसी होणे ही काही नवीन बाब नाही. आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या सरकारवर जासुसीचा आरोप झाला आहे. 1988 मध्ये कर्नाटकचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना याच आरोपामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्यावर 51 जणांची जासुसी करण्याचा आरोप होता. हा मुद्दा संसदेत गाजला आणि यानंतर लगेच त्यांना आपले पद सोडावे लागले होते.

माजी पंतप्रधान स्व. चंद्रशेखर आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्यावरही अशाच प्रकारचे आरोप झाले होते. बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा फोन 2007 मध्ये टॅप करण्यात आला होता. भारत आणि अमेरिका दरम्यान अण्वस्त्र कराराच्यावेळी अर्थात 2008 मध्ये माकपा नेते प्रकाश करात यांचाही फोन टॅप केला गेला होता. अण्वस्त्र करार आणि याच मुद्द्यावरून संसदेत आणल्या जाणाऱ्या अविश्‍वास प्रस्तावाची माहिती मिळविण्यासाठी असे करण्यात आले होते, असे सांगितले जाते. 2009 मध्ये सपा नेते मुलायमसिंह यादव आणि अमरसिंह यांच्यातील चर्चेची माहिती बाहेर आली होती आणि ती बरीच गाजली.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात आपला फोन टॅप केला जात असल्याचा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केला होता. याच काळात पी. चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी यांच्यासह अनेक मंत्र्यांचा फोन टॅप करण्याचा आरोप झाला होता. 2013 मध्ये माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या जासुसीप्रकरणी तीन जणांवर खटला चालविला गेला होता.
उत्तर प्रदेशातील राजकारण

उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या बघितली तर ब्राह्मणांची संख्या फक्‍त 13 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. मात्र, असे अनेक मतदारसंघ आहेत जेथे विजयाची किल्ली ब्राह्मणांच्या हातात आहे. विधानसभेच्या मागच्या निवडणुकीत 56 ब्राह्मण उमेदवार विजयी झाले होते. यात 56 पैकी 44 आमदार भाजपचे होते. ज्या पक्षात ब्राह्मण आमदारांची संख्या सर्वात जास्त होती त्याच पक्षाने यूपीत सत्ता स्थापन केली होती. सध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात दिनेश शर्मा हे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्याशिवाय आठ ब्राह्मण नेत्यांना मंत्री बनविले आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण मंत्र्यांची संख्या बऱ्यापैकी असली तरी त्यांना आपल्याच सरकारचा प्रचार ब्राह्मण मतदारांमध्ये योग्यप्रकारे करता आला नाही, अशी चर्चा आहे.

मायावती यांनी घोषणा केली आहे की, जर त्या सत्तेत आल्या तर त्यांचे सरकार भगवान परशुरामाचा मोठा पुतळा उभारतील. उद्याने आणि रुग्णालयांना भगवान परशुराम यांचे नाव देण्यात येईल. समाजवादी पक्षाने राज्यात परशुरामच्या मूर्ती बसवण्याची घोषणा केली. लखनौमध्ये भगवान परशुरामांची 108 फूट उंचीची मूर्तीही बसविण्यात आली आहे.

अखिलेश यादव यांनी राज्यातील ब्राह्मण वर्गाला पक्षाशी जोडण्याची जबाबदारी अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे आणि मनोज पांडे यांच्या खांद्यावर सोपविली आहे. ब्राह्मणांना गोंजारण्यात कॉंग्रेसही मागे नाही. राज्यात ब्राह्मणांना मुख्यमंत्री बनविणारा कॉंग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे, असा दावासुद्धा कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते 1989 पर्यंत यूपीत सहा ब्राह्मण मुख्यमंत्री झालेत, हे येथे उल्लेखनीय.