नवीन पदे निर्माण करून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यासारख्या लोकांद्वारे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार कमी करण्यास विरोधच हवा. लोकशाहीद्वारे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वर नोकरशाही ही संकल्पनाच अमान्य आहे.

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर देशात 2013 साली लोकपाल कायदा लागू झाला. डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी पहिल्यांदा “लोकपाल’ हा शब्द वापरला. असं एखादं घटनात्मक पद असावं ही कल्पना 1960च्या दशकात तत्कालीन कायदामंत्री अशोक कुमार सेन यांनी लोकसभेत मांडली होती. भारतातलं पहिलं जनलोकपाल बिल वकील शांती भूषण यांनी 1968 साली लोकसभेत मांडलं होतं. त्याला लोकसभेत मंजुरीही मिळाली होती पण ते राज्यसभेत मंजूर झालं नाही. त्यानंतर 1971 ते 2008 या काळात 9 वेळा हे बिल संसदेत मांडलं गेलं; पण मंजूर झालं नाही.

लोकपाल समितीतले सदस्य आणि अध्यक्ष यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विरोधी पक्षनेता आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायधीश एकत्रितरित्या करतात. या समितीत 45 पेक्षा कमी वयाचे जास्तीत जास्त सात सदस्य असू शकतात. यातले 50 टक्‍के सदस्य महिला, ओबीसी, एसटी, एससी समुदायातून आलेले असावेत. भारताच्या लोकपाल समितीचे सध्याचे अध्यक्ष प्रदीपकुमार मोहंती हे आहेत. पंतप्रधानांपासून सर्व व्यक्‍तींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो. अगदी सीबीआयवर सुपरव्हिजन करण्याचे अधिकारही लोकपालकडे असतात, एक प्रकारे सुपर प्राइम मिनिस्टर. आता प्रश्‍न हा आहे की या लोकपाल समितीवरच भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला, तर नवीन “लोक लोकपाल’ ही यंत्रणा आणायची का? लोकपाल या संकल्पनेत अभिप्रेत असलेले काम संसदसुद्धा करू शकते. चीनमध्ये केवळ सात व्यक्‍तींची पॉलिट ब्यूरो असते. सर्व देशाचा कारभार या सात व्यक्‍तींच्या इच्छेवर, त्यांच्या मतावर चालत असतो. एकाधिकारशाहीचाच एक प्रकार.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे माहितीचा अधिकार नावाचं एक शस्त्र मिळालं, ही चांगली गोष्ट आहे. पण अशा प्रकारचा सुपर प्राइम मिनिस्टर किंवा सुपर मुख्यमंत्री येत असेल तर ते लोकशाहीला घातकच आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारे सगळे सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान सगळ्यांवर लक्ष ठेवण्याचं काम लोकपाल करतात. राजकीय निर्णयात पारदर्शकता असावी; पण त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर पारदर्शकता आणण्यासाठी करणं योग्य. निर्णय घेणाऱ्या राजकीय व्यक्‍ती अथवा नोकरशहा मलईदार खात्यावर नियुक्‍त झाल्यानंतर स्कूटरवर फिरणारी व्यक्‍ती जर प्लेन चार्टर करू शकत असतील, तर स्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.

आता लोकपालाच्या धर्तीवर राज्य पातळीवर लोकायुक्‍ताची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. महाराष्ट्रानेही आपला पहिला लोकपाल 1971 साली नेमला होता. पण लोकायुक्‍ताचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र याबाबतीत सगळ्या राज्यांमध्ये एकवाक्‍यता नाहीये. नवीन लोकायुक्‍त बिलाविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे, अशी अण्णा हजारेंची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या रिपोर्टचा या सरकारने सकारात्मक विचार केला. त्यानुसार नवीन लोकायुक्‍त कायदा करण्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात राज्यांमध्ये जे लोकायुक्‍त बिल पास झालं आहे त्यानुसार त्या राज्याचे मुख्यमंत्रीही लोकायुक्‍तांच्या कक्षेत येतात. तर ओडिशा, बिहार अशा राज्यांत मुख्यमंत्री लोकायुक्‍ताच्या कक्षेत येत नाहीत.

राज्य सरकारी कर्मचारी, आमदार, राज्याचे मंत्रीही लोकायुक्‍तांच्या कक्षेत येतात. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री, मंत्री यांना लोकायुक्‍तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.  या विधेयक मंजुरीच्या बाजूने किती राहतील हा मुद्दा आहे. केंद्रात लोकपाल कायदा ज्या प्रकारे आणला गेला, तसा कायदा राज्यात लोकायुक्‍ताच्या रूपाने आणला पाहिजे, असा अण्णा हजारे यांचा आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी उपोषणही केले. हे उपोषण त्या वेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अण्णांना दिलेल्या लेखी आश्‍वासनानंतर मागे घेतले गेले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुका आणि झालेला सत्ता बदल यामुळे हे विधेयक तसेच पडून राहिले. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. सुमारे दोन, सव्वा दोन वर्षे उद्धव ठाकरे सरकारने या मागणीकडे लक्ष दिले नाही. आतापर्यंत वीसहून अधिक राज्यांमध्ये लोकायुक्‍त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भारतात सर्वप्रथम, 1970 मध्ये ओडिशाने लोकायुक्‍त संस्था स्थापनेसाठी कायदा केला होता, राजस्थानमध्ये 1973 मध्ये लोकायुक्‍ताची स्थापना करण्यात आली होती.

लोकायुक्‍तांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते, जसे की मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेशात लोकायुक्‍त म्हणून ओळखले जाते किंवा आंध्र प्रदेश आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये उपलोकायुक्‍त म्हणून ओळखले जाते. जर एखाद्यावर दोष सिद्ध झाला, तर लोकायुक्‍त त्या व्यक्‍तीला शिक्षा देऊ शकत नाही. या मुद्द्यावरही चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. राज्यपालांना शिक्षा देण्याचा अधिकार आहे आणि सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यपाल हे पद आपल्या पक्षाची बाजू लावून धरण्यासाठी आहे, असे वाटण्याची अवस्था आहे. कारण असं झालं तर केंद्रातील सरकार आपल्या विरोधी असलेल्या राज्य सरकारांना या कायद्याचा धाक दाखवू शकते आणि तेच लोकशाहीच्या दृष्टीने चूक आहे.

देशात भाजपेतर पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यांत हाच संघर्ष सुरू आहे. लोकायुक्‍ताच्या आडून केंद्र सरकार आपला वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. लोकपाल किंवा लोकायुक्‍त याद्वारे जर अशा प्रकारे एकाधिकारशाही येत असेल तर ते निश्‍चित अयोग्य आहे.