यंदाचा देशाचा स्वातंत्र्यदिन हा अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन असल्याने त्याला विशेष महत्त्व होते. त्यामुळे साहजिकच या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात लालकिल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींकडून काय घोषणा होणार किंवा ते नेमकी काय मांडणी करणार, या विषयी मोठेच औत्सुक्‍य होते. तथापि, त्यांचे सुमारे 80 मिनिटांचे भाषण ऐकल्यानंतर भारत आज कोणतीही समस्या शिल्लक नसलेला देश बनला आहे, असे वाटत राहिले. कारण देशातील कोणत्याच गंभीर समस्येचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला नाही. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांच्या संबंधात काही बोलण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवला नाही. 

आत्मनिर्भर भारताच्या कथांपासून देशातील वाघांची संख्या कशी वाढली, अपारंपरिक ऊर्जास्रोताचे प्रमाण देशात किती वाढले येथपासून ते भारतातील वनक्षेत्रात किती वाढ झाली येथपर्यंत अनेक दावे पंतप्रधानांच्या भाषणात आपल्याला ऐकायला मिळाले. आपल्याला ऐकायला मिळाले नाही ती महागाईवरील उपाययोजना, बेकारी दूर करण्याचे संकल्प किंवा एकूणच दोलायमान झालेल्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचा नेमका दृष्टिकोन! या महत्त्वाच्या बाबींवर पंतप्रधानांनी भाष्य केले असते, तर ते अधिक उचित झाले असते. आज मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन आठ वर्षांचा कालावधी होऊन गेला आहे. हा काही कमी कालावधी मानता येणार नाही. या काळातील लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी देशाने किती मजल मारली यावर मोदींनी भाष्य केले असते, तर तेही अधिक योग्य ठरले असते. पण त्यांनी या विषयाला हातच घातला नाही. कारण, मूलभूत गरजा भागवण्याच्यादृष्टीने गेल्या आठ वर्षांत भरीव असे कोणतेच कार्य झालेले नाही, अशी ओरड एव्हाना सर्वच बाजूंनी सुरू झाली आहे.

सुरुवातीच्या काही काळात पंतप्रधान स्वातंत्र्याच्या सन 2022 साली होणाऱ्या अमृतमहोत्सवी वर्षात आपण काय काय साध्य करणार आहोत याचे मोठे दावे करीत असत. लोकांना त्यातून मोठाच दिलासा मिळत असे. सन 2022 च्या 15 ऑगस्टपर्यंत देशातील सगळ्यांना ते घरं देणार होते आणि त्यांनी त्यांच्या घोषणेत असेही अगदी ठामपणे सांगितले होते की, मी जी घरे देणार आहे ती कॉंग्रेससारखी केवळ चार भिंती बांधून वर छत टांगलेली घरे असणार नाहीत, तर ही घरे नळ कनेक्‍शन, वीज कनेक्‍शन, गॅस कनेक्‍शन, शौचालय अशा सर्व सोयीसुविधांनीयुक्‍त असणार आहेत. आज 2022 चा 15 ऑगस्ट होऊन गेला. आता मोदींच्या घोषणेचे काय झाले, यावरही त्यांच्याकडून यावेळी भाष्य अपेक्षित होते. भले हे उद्दिष्ट शंभर टक्‍के साध्य झाले नसेलही; पण गेल्या काही वर्षांत देशातील नेमक्‍या किती बेघरांना मोदींच्या संकल्पनेतील घरे दिली गेली याचा काही तरी उलगडा त्यांनी करायला हवा होता. मुळात मोदींनीच जोरकसपणे सन 2022 पर्यंत देशात एकही जण बेघर असणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मोदींनी लोकांना आशेला लावून त्यांची निराशा करण्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही. अशा प्रकारची इतरही अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातले अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे सन 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते.

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशातील शंभर शहरे स्मार्ट होणार होती. पण आज त्यांच्या तोंडून स्मार्ट सिटी हा शब्दच गायब झाला आहे. त्यांच्या बाकीच्या आश्‍वासनांच्या कहाण्या आता एक दंतकथा बनून राहिल्या आहेत. पूर्वी त्यांच्या भाषणात स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे वायदे होत असत. आता 2047 साली होणाऱ्या देशाच्या स्वातंत्र्यांच्या शताब्दीचे वायदे सुरू झाले आहेत. आता यापुढे मोदींकडून जे काही होणार आहे ते 2047 पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांच्या भाषणातही हा मुद्दा आला होता. लोकांना नवनवीन गाजरे दाखवून नवनवीन वायदे करण्याच्या या नवीन राजकीय तंत्राची सध्या जोरात चलती आहे. मोदींच्या कालच्या भाषणात पुन्हा भारताला आत्मनिर्भर करण्याचे उद्दिष्ट सांगितले गेले. या आधीच्या मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सलग तीन भाषणांमध्ये देशातील पायाभूत सुविधांसाठी शंभर लाख कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांच्या घोषणा झाल्या होत्या.

दरवर्षी हीच घोषणा नवनवीन नावाने दिली गेली होती. शेवटच्या भाषणात याच शंभर लाख कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला गतीशक्‍ती हे नाव दिले गेले होते. या वर्षभराच्या काळात या गतीशक्‍ती योजनांमध्ये नेमकी किती कामे झाली किंवा किती सुरू झाली याची तरी माहिती द्यायला हवी होती. पण त्याची माहितीही नेमकेपणाने मिळाली नाही. आता तर मोदी देशात गरिबांच्या नावाने राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांना फुकटच्या रेवड्या असे संबोधून मोकळे झाले आहेत. लोकांना अशा फुकटच्या रेवड्या वाटण्याने भावी पिढीचे किती नुकसान होणार आहे आणि करदात्यांच्या पैशाची कशी विल्हेवाट लागणार आहे याचेही धोके त्यांनी सांगितले आहेत. याचाच अर्थ असा की, यापुढील काळात लोकांनी सरकारकडून कसल्याच अपेक्षा करू नयेत असेच बहुधा त्यांना सुचवायचे असावे.

देशात लोकशाही पद्धतीच्या राजवटीला आपण कल्याणकारी राज्य असे स्वरूप सुरुवातीपासूनच दिले आहे. पण मोदींना कल्याणकारी राज्य ही संकल्पनाच जर रेवडी वाटपासारखी वाटत असेल तर त्यावरून सरकारचे यापुढील काळातील नेमके धोरण कशा स्वरूपाचे असेल याची आपल्याला कल्पना करता येईल. मोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य, मोफत मूलभूत सुविधा अशा साऱ्या बाबींना आता लोकांनी कायमची तिलांजली द्यावी, त्या शिवाय भारत खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकणार नाही, असा एक नवीन नारा पंतप्रधानांना लोकांच्या मनावर बिंबवायचा असावा. मोदींच्या आठ वर्षांच्या राजवटीत त्यांनी केवळ त्यांच्या जवळच्या उद्योगपती मित्रांचेच भले केले आहे, असा त्यांच्यावरच एक मोठा आक्षेप आहे.

उद्योगपती मित्रांची अब्जावधी रुपयांची कर्जे माफ करणे, त्यांना लाखो कोटी रुपयांची करमाफी देणे हे त्यांच्या दृष्टीने योग्य असते. त्याचवेळेला दही, दूध, ताक अशा पदार्थांना पण जीएसटीच्या कक्षेत आणणे हेही रास्त असते, हा विरोधाभास त्यांच्याकडून स्पष्ट व्हायला हवा होता. अशा मूलभूत विषयांवर त्यांच्याकडून काही भाष्य होईल अशी अपेक्षाच करता येत नाही. कारण, मोदींच्या भाषणात देशातील कोणत्याच समस्यांचा उल्लेख झाला नाही. याचा अर्थ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात भारत आता पूर्णपणे समस्या मुक्‍त झाला आहे. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर भारताने आता अमृतकाळात प्रवेश केला आहे. अडचणी आणि समस्यांच्या रडकथा दूर सारून या अमृतकाळाचा लोकांनी आनंदोत्सव साजरा केला पाहिजे, असाच त्यांच्या लालकिल्ल्यावरील भाषणाचा संदेश असावा.