महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील सर्वसामान्य रुग्णालयात नवजात बालकांसाठी असलेल्या अतिदक्षता कक्षाला लागलेल्या भीषण आगीत 10 निष्पाप बालकांचा अंत झाल्याने राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारची घटना घडली की नेहमीच चौकशीचे आदेश दिले जातात. यथावकाश ही चौकशी पूर्ण होईल आणि अहवाल सादर केला जाईल. याला जबाबदार कोण, त्यांची नावेही निष्पन्न होतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल; पण हे कर्मकांड केल्यामुळे ज्या निष्पाप बालकांचा जीव गेला, तो पुन्हा येणार नाही ही गोष्ट याठिकाणी समजून घेण्याची गरज आहे.

अगदी काही दिवसांपूर्वी या जगात जन्माला आलेल्या या अर्भकांना उपचार करण्यासाठी या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले होते. या विभागात योग्य उपचार होऊन त्यांना सुखरूप घरी पाठवणे हीच तेथील आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी होती; पण प्रत्यक्षात या अतिदक्षता विभागालाच शॉर्टसर्किटने आग लागून दहा बालकांना जीव गमवावा लागला. ही घटना खरोखरच सुन्न करून टाकणारी आहे. ही दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर भंडारातील सर्वसामान्य रुग्णालयाबाबतच्या ज्या गोष्टी समोर येत आहेत, त्या पाहता आरोग्य यंत्रणा किती बेजबाबदारपणे वागू शकते याचे हे सर्वात वाईट उदाहरण मानावे लागते. एक तर या रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्यात आले नव्हते. या रुग्णालयात आग प्रतिबंधक यंत्रणा किंवा इलेक्‍ट्रिकल सामग्रीचे ऑडिट करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यांमध्येच सरकारकडे अहवाल आणि प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास विलंब लागल्यानेच आहे त्या उपलब्ध यंत्रणेमध्ये या रुग्णालयाला काम करावे लागले होते. त्यातूनच ही शॉर्टसर्किटने आग लागण्याची दुर्घटना घडली.

एखाद्या सर्वसामान्य रुग्णालयाने पाठवलेल्या अहवालावर आणि प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास इतका वेळ लागत असेल, तर आरोग्य यंत्रणा चालणार तरी कशी, हाच प्रश्‍न या निमित्ताने समोर येत आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले असले, तरी या निमित्ताने राज्यातील सर्वच आरोग्य यंत्रणेचे ऑडिट करण्याची गरज समोर येत आहे. केवळ फायर ऑडिट नव्हे तर संपूर्ण यंत्रणेचेच ऑडिट होण्याची गरज आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी भारतात करोना महामारीच्या संकटाला सुरुवात झाली. त्याचवेळी देशातील आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा समोर आल्या होत्या. सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेला ज्या आरोग्य यंत्रणेचा आधार असतो ती शासकीय आरोग्यसेवा जर अशी दुबळी, हतबल आणि अशक्‍त असेल तर गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर उपचार करणार तरी कोण, या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल. काही दिवसांपूर्वी राज्यातीलच एका रुग्णालयांमध्ये इन्क्‍युबेटरमध्ये ठेवलेल्या एका बालकाचा भाजून मृत्यू झाला होता. तेव्हाही असाच गजहब झाला होता; पण पुरेशी जाग आली नव्हती.

केवळ पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही आणि पुरेसे डॉक्‍टर्स आणि परिचारक उपलब्ध नाहीत म्हणून गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णालयांवर उपचार करण्यास आरोग्य यंत्रणा हतबल ठरत असेल तर नियोजन पातळीवर काहीतरी चुकते आहे, असेच म्हणावे लागते. राजधानी मुंबईतील मंत्रालयात वातानुकूलित कक्षांमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना या परिस्थितीची कोणतीच जाणीव नसल्याने त्यांच्या टेबलावर फायलींचा ढीग साठत असताना कोणताही निर्णय घेण्याची त्यांना कोणतीही घाई नसते. या अधिकाऱ्यांवर ज्यांचा अंकुश असतो त्या राजकीय नेत्यांचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा नोकरशाही करत असते. त्यामुळे राजकीय नेत्यांनीही नोकरशाहीची मानसिकता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याबाबत त्यांच्यावर दबाव आणण्याची गरज आहे. मुळात आरोग्यावर सर्वात कमी खर्च करणारा देश म्हणून भारताची जगात ओळख आहे. आरोग्य यंत्रणा कागदावर सर्वात आदर्श असली तरी त्या यंत्रणेचे काम तेवढ्याच आदर्शपणे होत नाही हेसुद्धा याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे.

ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालये अशा माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर असते. कोणत्याही एखाद्या सरकारी उपक्रमाप्रमाणेच या सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडेही पाहिले जात असल्याने खासगी क्षेत्रात जेवढी सक्षम आरोग्य सेवा दिली जाते तेवढीच सक्षम आणि तत्पर आरोग्य सेवा सरकारी आरोग्य सेवा यंत्रणेत दिली जात नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. खरे तर सरकारचे संपूर्ण पाठबळ असतानाही सरकारी आरोग्य यंत्रणा खासगीच्या तोडीस तोड असे काम करू शकते. तशा प्रकारची मानसिकता आणि इच्छाशक्‍तीच संबंधितांकडे नसल्याने ही आरोग्यसेवा सुधारावी असे कोणालाच वाटत नाही. भंडारा येथील या दुर्घटनेमुळे केवळ लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागातील त्रुटी समोर आल्या आहेत; पण कोणत्याही जिल्ह्याच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमधील सर्वच यंत्रणा अशा खिळखिळ्या आणि अकार्यक्षम आहेत ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही.

खासगी आरोग्य सेवेतील भरमसाठ उपचाराचा खर्च परवडत नाही म्हणून सर्वसामान्य लोकांना सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा आधार असतो, पण अनेक वेळा सरकारी रुग्णालयातील डॉक्‍टर्स रुग्णांना खासगी डॉक्‍टरांकडे उपचारासाठी पाठवतात अशा बाबीही समोर आल्या आहेत. करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये राज्याच्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे व्हेंटिलेटर, ऑक्‍सिजन सिलेंडर आणि इतर जीवनावश्‍यक यंत्रणेचा किती तुटवडा होता, ही बाब समोर आली होती. त्यामुळे दरवेळी एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच जागे होण्याची गरज आहे का, याचाही आता विचार होण्याची गरज आहे. आरोग्य यंत्रणेसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेचे कोणतेही प्रस्ताव सरकारी फायलींमध्ये अडकून पडणार नाहीत, याची दक्षता आगामी कालावधीमध्ये राज्य सरकारला घ्यावीच लागेल.

या दुर्घटनेनंतर बळी पडलेल्या बालकांच्या पालकांना सरकारने पाच लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली असली, तरी अशा प्रकारच्या नुकसानीची कोणतीही आर्थिक भरपाई होऊ शकत नाही याची जाणीवही या निमित्ताने सरकारने आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने का होईना, पण आरोग्य यंत्रणेला जाग येईल अशी अशा करावी लागेल.