Rupali Chakankar : राज्यातील सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविरुद्धच्या अंतर्गत समित्यांचे एका महिन्याच्या आत ऑडिट करण्याचे निर्देश राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर (Rupali Chakankar) यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा, २०१३ ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे सर्व कार्यालयांना लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. जिल्हा पातळीवर, स्थानिक तक्रार समिती देखील असणे आवश्यक आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, भेटी दरम्यान आणि प्राप्त झालेल्या तक्रारींमधून अनेक समस्या आढळून आल्या. अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समित्या नसतात, तर काही समित्या फक्त कागदावरच असतात. कायद्याबद्दल फारशी जागरूकता नसते. सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जात नाही. वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत आणि आवश्यक असलेले डिस्प्ले बोर्ड गहाळ असतात. अधिकाऱ्यांना अंतर्गत समित्या योग्यरित्या स्थापन झाल्या आहेत आणि कार्यरत आहेत की नाही हे तपासण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी एक सविस्तर ऑडिट अहवाल तयार करावा, ज्यामध्ये समितीची रचना, प्राप्त झालेल्या आणि प्रलंबित तक्रारी, केलेली कारवाई, जागरूकता उपक्रम, वार्षिक अहवाल आणि डिस्प्ले बोर्ड यांचा समावेश असेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. जर कोणत्याही कार्यालयाने समिती स्थापन केली नसेल किंवा ती अपूर्ण असेल, तर अधिकाऱ्यांनी ती तात्काळ स्थापन केली आहे याची खात्री करावी. कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करता येईल. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे ऑडिट अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. चाकणकर म्हणाल्या, आयोगाने यापूर्वी राज्य सरकारला ऑडिट अनिवार्य करण्यास सांगितले होते. सरकारने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी या मागणीला पाठिंबा देणारा ठराव जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित कामाचे वातावरण मिळत आहे की नाही हे तपासण्यास ऑडिट मदत करेल, असे त्या म्हणाल्या.
