महाराष्ट्र राज्यात अलीकडेच मंत्री आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांना पोलिसांकडून दिली जाणारी सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोठ्या शहरांमध्ये प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक रोखली जाते, तेव्हा वाहतुकीत अडकलेला वाहन चालक या रस्त्यावरून कोणी तरी व्हीआयपीची गाडी जाणार आहे हे समजून चुकतो. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृहमंत्री, झेड सुरक्षा कवच असलेले सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या वाहनांचा ताफा घेऊन शहरांमधून ज्या ज्या रस्त्यांवरून जाणार असतात, त्या सर्व रस्त्यांवरील वाहतूक पोलिसांकडून रोखली जाते. याचा परिणाम त्या शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण होण्यात होतो. वाहतूक कोंडीत दीर्घ काळ सापडलेले वाहन चालक मग त्या नेत्याच्या नावाने खडे फोडू लागतात. त्या नेत्याच्या जीविताला असलेल्या धोक्‍यामुळे पोलिसांकडून अशा उपाययोजना केल्या जात असतात.

अनेकदा एखाद्या रुग्णाला ऍम्ब्युुलन्समधून तातडीच्या उपचारासाठी रुग्णालयात नेले जात असेल, तरी त्या वाहनाला व्हीआयपी नेता जाणार असलेल्या रस्त्यावरून जाऊ दिले जात नाही. त्या रुग्णाच्या जीविताची फिकीरही केली जात नाही. दिल्ली, पुणे, मुंबई यासारख्या शहरांमध्ये असे चित्र नेहमीच अनुभवण्यास मिळते. सामान्य माणसाच्या मनात व्हीआयपी नेते मंडळींना दिली जाणारी राजेशाही वागणुकीबद्दल कमालीची चिड असते. ज्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या जीविताला धोका असतो त्यांच्या सुरक्षेबाबत केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनेबाबत सामान्य माणसाची तक्रार नसते. मात्र साधे मंत्री वा अन्य लोकप्रतिनिधी आपल्या वाहनाच्या पुढे पाच-सहा वाहनांचा ताफा घेऊन हिंडतात आणि या वाहनांच्या ताफ्याला मोकळा रस्ता करून देण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करतात. या नेतेमंडळींना विशेष वागणूक का दिली जाते?

संपूर्ण देशाच्या सार्वजनिक जीवनात गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेली व्हीआयपी संस्कृती अनेक समाज घटकांच्या संतापाचे कारण ठरली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्यासह आपल्या पक्षाचा एकही मंत्री वाहनांचे ताफे घेऊन, तसेच पोलीस बंदोबस्त घेऊन हिंडणार नाही, असे जाहीर केल्यावर त्यांना दिल्लीतील सामान्य माणसाने मोठा प्रतिसाद दिला होता. परंतु आता त्यांच्या पक्षाचे पंजाबमधील मुख्यमंत्री भगवंत मान हे सध्या अशाच ताफासंस्कृतीमुळे टीकेचे धनी ठरत आहेत. मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांना, त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी पातळीवरून मिळणारी विशेष वागणूक ही लोकप्रतिनिधींबद्दल घृणा निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फडणवीस यांनी “गार्ड ऑफ ऑनर’ बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे.

राज्यातील कोणताही मंत्री जिल्हा स्तरावरील शासकीय विश्राम गृहात गेला तर त्याला संध्याकाळी पोलीस दलाकडून मानवंदना दिली जाण्याचा प्रघात अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ही प्रथा ब्रिटिशांच्या काळात जन्माला आली. ही मानवंदना देण्याकरिता पोलिसांना तासन्‌तास मंत्र्यांची वाट पाहात तिष्ठत राहावे लागे. ही परंपरा सत्तेचे, अधिकारांचे किळसवाणे प्रदर्शन करणारी आहे. एकीकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरिता पोलिसांची संख्या अपुरी आहे असे सांगितले जाते. दुसरीकडे उपलब्ध पोलिसांचा वापर मंत्र्यांना अशा पद्धतीने सलामी देण्याकरिता केला जातो. अशी सलामी दिल्यामुळे जनतेच्या कररुपाने मिळालेल्या पैशाची उधळपट्टीच होत असते. त्याचबरोबर देशात सर्व नागरिक समान आहेत, या घटनेतील मूलभूत तत्त्वालाही हरताळ फासला जातो. सामान्य माणसापेक्षा सत्तेत बसलेले लोकप्रतिनिधी वेगळ्या दर्जाचे आहेत, असा समज मंत्र्यांना सलामी देणे, मंत्र्यांच्या वाहनांच्या ताफ्यासाठी वाहतूक अडवून ठेवणे, यासारख्या प्रथा आणि परंपरांमुळे निर्माण होतो.

राजेशाही व्यवस्थेमध्ये राजा आणि त्याचे सरदार, उमराव यांना वेगळा न्याय आणि सामान्य जनतेला वेगळा न्याय दिला जात होता. मंत्र्यांना सलामी देण्यासारख्या प्रथांमधून या सरंजामशाही वृत्तीचेच प्रदर्शन केले जाते. इंग्रजांनी भारतावर राज्य करताना आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी यासारख्या प्रथांचा आश्रय घेतला होता. भारतातील जनता आपली गुलामच आहे अशी वृत्ती रुजवण्याकरिता इंग्रजांनी अशा प्रथांचा मोठ्या खुबीने वापर करून घेतला होता. इंग्रजांच्या ताब्यातून देश स्वतंत्र झाल्यानंतर अशा प्रथा आणि परंपरांच्या जोखडातून सामान्य जनतेला मुक्‍तता देण्याची गरज आहे. आजवरच्या शासनकर्त्यांनी गुलामशाहीचे प्रतीक असलेल्या या प्रथा, परंपरा नष्ट करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलाच नाही. आपण सामान्य जनतेपेक्षा कोणी तरी वेगळे आहोत, त्यामुळे आपल्याला अशी व्हीआयपी वागणूक मिळणे गरजेचेच आहे, असे आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते की काय, कोण जाणे! पण आता या प्रथेला मुठमाती देण्याचा निर्णय घेतला हे बरेच झाले.

2014 मध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस हे काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. रात्री उशिरा झालेल्या या कार्यक्रमावेळी पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या ठिकाणच्या आसपासची वाहतूक रोखून धरली होती. याबद्दल अनेक नागरिकांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे तसेच सोशल मीडियाच्या आधारे आपली नापसंती व्यक्‍त केल्यानंतर फडणवीस यांनी ट्‌वीटरच्या माध्यमातून जाहीर माफी मागितली होती. पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांमध्ये सत्ताधारी वर्गाकरिता सुरक्षा असते. मात्र या सुरक्षेचा तेथील सामान्य नागरिकांना उपद्रव होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घतेली जाते. मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्या मागे डझनावारी गाड्यांचा ताफा पाश्‍चिमात्य राष्ट्रात आढळून येत नाही. तेथील राज्यकर्त्यांच्या सुरक्षेमुळे सामान्य माणसाला कोणत्याही प्रकारचे भय वाटत नाही. आपल्या देशातील नगरसेवकांसारखे लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या निमित्ताने सरकारी खर्चाने परदेश दौऱ्यावर जात असतात. या दौऱ्यातून तेथील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळा न्याय लावला जात नाही एवढा धडा तरी आपल्या लोकप्रतिनिधींनी शिकला पाहिजे.

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींकरिता पोलीस आणि अन्य सुरक्षा यंत्रणांकडून जी खबरदारी घेतली जाते, त्याबद्दल कोणताच सामान्य माणूस फारसा आक्षेप घेत नाही. मात्र अशी सुरक्षेची उपाययोजना करताना एखाद्या नागरिकाचा, रुग्णाचा हकनाक बळी जाणार नाही, याची दक्षता पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना घेता येऊ शकते. तसे करण्याऐवजी पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा आपल्याला देण्यात आलेल्या आदेशांची आंधळेपणाने अंमलबजावणी करताना दिसतात. इंग्रज आपल्या देशातून जाऊन 70-80 वर्षे होत आली तरी इंग्रजांनी निर्माण केलेली व्हीआयपी संस्कृती या देशात ठाण मांडून आहे. ही संस्कृती बदलणे सामान्य माणसाच्या हातात आहे.

राज्यकर्त्यांना तुम्ही कोणी वेगळे नाहीत, असे सांगण्याची हिंमत सामान्य जनतेने दाखवली पाहिजे. एखाद्या मंत्र्याच्या ताफ्यामुळे एखाद्या शहरात वाहतूक कोंडी झाली तर त्या विरूद्ध सामान्य नागरिकांनी आवाज उठवायला हवा. अलीकडे सोशल मीडियामुळे आपल्या भावना, मते, राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणे सोपे झाले आहे. या माध्यामांचा वापर करत व्हीआयपी संस्कृतीबद्दलची आपली नाराजी राज्यकर्त्यांपर्यंत नित्यनेमाने पोहोचवली तर या नाराजीची दखल राज्याकर्त्यांना आणि प्रशासनालाही घ्यावीच लागेल.