महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांविरोधात ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांनी जी कारवाई सुरू केली आहे त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर साधारण दहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांबाबत जे एक विधान केले होते ते पुन्हा एकदा लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

दहा वर्षांपूर्वी 2013 मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग सरकार केंद्रात सत्तेवर होते तेव्हा कोळसा घोटाळा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होता. त्या घोटाळ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा सुनावणी सुरू होती तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी “सीबीआय म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षांनी पाळलेला पोपट असून मालक जसा शिकवेल त्याप्रमाणे बोलण्याचे काम हा पोपट करत आहे’, असे विधान केले होते. आज दहा वर्षांनी जेव्हा ईडी, सीबीआय आणि इतर सर्व तपास यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असल्याने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या या टिपणीची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. या निमित्ताने एक गोष्टही लक्षात घ्यावी लागणार आहे, ती म्हणजे सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी तो आपल्या हातातील तपास यंत्रणांचा वापर नेहमीच आपल्या हितासाठी करतो.

गेल्या आठ ते नऊ वर्षांच्या कालावधीमध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर या तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये ज्याप्रमाणे राजकीय नेते आणि गुन्हेगार यांच्यातील संबंधांवर नेहमी चर्चा केली जाते तशीच चर्चा राजकीय नेते आणि तपास यंत्रणांचे संबंध याचीही होते. अगदी छोट्याशा गावामध्ये एखाद्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा किंवा आमदाराचा कार्यकर्ता जेव्हा पकडला जातो तेव्हा पोलीस स्टेशनमध्ये नेहमीच फोन करून त्या कार्यकर्त्याला सोडवण्याचे काम आमदार करत असतात, ही गोष्टही लपून राहिलेली नाही. साहजिकच स्थानिक पातळीवर ज्याप्रमाणे तपास यंत्रणांचा पोपट होतो त्याच प्रकारे प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरही आपापल्या हिताप्रमाणे तपास यंत्रणांचा वापर करून घेण्याचे काम सर्व सत्ताधारी पक्ष करत असतात.

सध्या देशातील विविध राज्यांमध्ये ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची चौकशी सुरू आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे महत्त्वाचे नेते मनीष सिसोदिया सध्या तुरुंगातच आहेत. या व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये राजकीय नेत्यांविरोधात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किंवा संपूर्ण लालू यादव यांच्या कुटुंबाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तेलंगणमधील नेते के चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता यांचीही चौकशी ईडीतर्फे करण्यात येत आहे. पश्‍चिम बंगालमध्येसुद्धा ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांनी कारवाई करून काही राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. महाराष्ट्राचा विचार करता महाविकास आघाडी सरकारमधील अनिल देशमुख हे माजीमंत्री दीर्घकाळ कारावासात होते, तर दुसरे एक माजीमंत्री नवाब मलिक अद्यापही कारावासात आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा उजवा हात मानण्यात येणारे संजय राऊतही काही दिवस कारावास भोगून बाहेर आले आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील एक माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील प्रमुख नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षातील अजून एक नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांच्यामागे ईडीचा ससेमीरा चालूच आहे. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांचीसुद्धा चौकशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात करण्यात येत आहे. या सर्व प्रकरणांवर नजर टाकली तर या सर्वांमध्ये आक्षेप घेण्यासारखी गोष्ट एकच आहे की, ज्या नेत्यांवर ही कारवाई सुरू आहे ते सर्व कोणत्या ना कोणत्या विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. म्हणजेच गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या कोणत्याही नेत्यांवर ईडीकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही, हाच याचा अर्थ. म्हणूनच ईडी किंवा इतर सर्व तपास यंत्रणांच्या या कारवाईकडे संशयाने पाहिले जात आहे.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ज्या प्रकारे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर कोकणामध्ये कारवाई करण्यात आली होती किंवा मुंबईमध्ये अभिनेत्री कंगना राणावतच्या घरावर हातोडा चालवण्यात आला होता किंवा हनुमान चालीसा प्रकरणी नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती तेव्हा भाजपने मोठ्या प्रमाणावर टीका करून आगपाखड केली होती. सरकारतर्फे तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याची ओरड करण्यात आली होती. आता भाजप सरकारतर्फे अशाच प्रकारच्या कारवाया करण्यात येत आहेत आणि इतर विरोधी पक्ष आगपाखड करत आहेत. थोडक्‍यात, सत्तेवर कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी तपास यंत्रणांचा पोपट करून त्यांना आपल्याला हवे तसे बोलायला लावण्याचे काम हे राजकीय पक्ष करत असतात.

अर्थात तपास यंत्रणांना आपल्याला हवे तसे वळवण्याचे सर्वात जास्त काम भाजप सरकारच्या कालावधीत सुरू आहे. ज्या प्रकारे ईडीची किंवा सीबीआयची कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांना माहिती मिळते आणि ते प्रसार माध्यमांना त्याबाबतची माहिती देतात तेव्हा निश्‍चितच कारवाईबाबत शंका निर्माण होते. हसन मुश्रीफ यांच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने या विषयाकडे लक्ष वेधले होते आणि किरीट सोमयांना ही माहिती कशाप्रकारे मिळते याचे तपास करण्याचे आदेशही दिले होते. या घडामोडी सुरू असतानाच ईडी या तपास यंत्रणांचे वकील म्हणून काम करणारे विशेष सरकारी वकील नितेश राणा यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने एकूणच संशयाच्या वातावरणामध्ये वाढ झाली आहे. अर्थात सीबीआय असो किंवा इतर तपास संस्था असोत त्यांच्यातर्फे अनेक वेळा नेहमीच आम्ही स्वतंत्रपणे काम करतो अशा प्रकारचा बचाव करण्यात येत असला तरी किंवा अशा प्रकारची माहिती न्यायालयात जरी देण्यात येत असली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही.

भारतासारख्या लोकशाही देशात नेहमीच सरकारे येत असतात आणि जात असतात अशा वेळी जेव्हा विनाकारण सूडबुद्धीतून अशा प्रकारे कारवाया सुरू होतात तेव्हा ही सूड प्रक्रिया सरकार बदलल्यानंतरही चालूच राहते. उच्च न्यायालयाने वर्णन केल्याप्रमाणे पिंजऱ्यात बंद असलेला हा तपास यंत्रणांचा पोपट जोपर्यंत मुक्‍त होत नाही आणि स्वतःची भाषा बोलत नाही तोपर्यंत तपास यंत्रणांनी केलेल्या कोणत्याही कारवाईबाबत संशयच व्यक्‍त केला जाणार आहे.