श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब अधिक गरीब. श्रीमंत-गरीब ही दरी अधिकच रुंदावत चालली आहे. समाजातील ही विषमता स्पष्ट दिसून येते. ही विषमताच दूर व्हावी, यासाठी मात्र काहीही प्रयत्न होत नाहीत.

“आर्थिक विषमता’ हा शब्द नेहमीच ऐकवला जातो. त्याची व्याख्या करायची झाली, तर अर्थतज्ज्ञ लांबलचक करतील. त्यात पुन्हा असे काही शब्द असतील की, त्यांची पुन्हा व्याख्या करावी लागेल. पण अगदी एका वाक्‍यात किंवा मोजक्‍या शब्दांत सांगायचे झाले, तर आर्थिक विषमता म्हणजे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढत चाललेले अंतर. ते त्यांचे राहणीमान, त्यांचा सामाजिक दर्जा, त्यांची संपन्नता आणि त्या त्या वर्गाला सुविधांची असलेली उपलब्धता किंवा अनुपलब्धता या फुटपट्टीने मोजता येईल. या विषमतेची चर्चा होतच असते. साधारणत: देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या सुमारास ही अधिक होते. कदाचित त्यामुळे अर्थसंकल्पात याकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, अशी अपेक्षा असते किंवा असावी. अर्थात, तसे होतेच असे नाही. नाही म्हणायला सरकार प्रत्येक वेळी काहीतरी मलमपट्टी करते. तथापि, ती जखम कधी भरून आल्याचे स्मरणात नाही.
या सगळ्याची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे गेल्या महिन्याच्या अखेरच्या दिवसांत एका अहवालातून समोर आलेली माहिती. त्यातली ढोबळ माहिती अशी की, गेल्या दोन वर्षांत बहुसंख्यांना उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीचे प्रमाण दिवसेंदिवस आकुंचन पावते आहे. त्यामुळे अर्थातच समाजात असमानता निर्माण होते आहे जी भविष्यात देशात असलेल्या शांततेला मारक ठरणार आहे.

नावात जाण्याची गरज नाही; पण संबंधित माहिती एका प्रतिष्ठित संस्थेने त्यांच्या वार्षिक अभ्यासाचा भाग म्हणून जारी केली आहे. त्याकडे सोपस्कार म्हणून कोणीही पाहू शकते. पण त्यातून जे वास्तव समोर येते किंवा आतापर्यंत प्रत्येक वेळी आले आहे ते कायम आहे. त्यात काडीचाही बदल गेल्या अनेक दशकांत झालेला नाही. आता अर्थसंकल्पाच्या अगोदर ही माहिती देण्यात आली. असे असले तरी विद्यमान सरकारचा आजच्या या स्थितीशी एकट्याचाच संबंध नाही. ती आतापर्यंत सातत्याने चालत आलेली स्थिती आहे. त्यात फारतर गेल्या दोन वर्षांतील करोनामुळे आणखी भर पडली आहे एवढेच.

काय म्हटले आहे अहवालात? 

अहवालात म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांत जगातील 1 टक्‍का लोकांची संपत्ती अन्य 99 टक्‍के लोकांपेक्षा जवळपास दुप्पट वेगाने वाढली आहे. थेट आकड्यांत सांगायचे झाले तर श्रीमंतांची संपत्ती प्रतिदिन 22 हजार कोटी रुपयांनी वाढली आहे. तर दुसरीकडे जगातल्या 170 कोटी कामगारांचे वास्तव्य त्या देशांमध्ये आहे ज्या देशांमध्ये महागाई ही त्यांना मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षा जास्त आहे. थोडक्‍यात, ज्या वेगाने श्रीमंती वाढत आहे, त्याच वेगाने दुसऱ्या बाजूला त्याच समाजात गरिबीही वाढते आहे. भारताबाबत अहवालात म्हटले आहे की, करोनानंतर गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबरपर्यंत भारतातील श्रीमंतांच्या श्रीमंतीत 121 टक्‍के वाढ झाली आहे. याच काळात भारतातील अब्जाधिशांची संख्याही वाढली. 2020 मध्ये देशात 102 अब्जाधीश होते. ती संख्या 2022 मध्ये 166 झाली. यात अशा काही जणांचा समावेश आहे ज्यांची स्वत:ची संपत्ती 8 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. एकीकडे करोनाच्या काळात भारतातील कामगार वर्ग दोन वेळच्या जेवणाच्या भ्रांतीत असताना श्रीमंतांच्या रोजच्या कमाईचा वेग 3,608 कोटी रुपये प्रतिदिन असा होता. भारतातील शंभर सगळ्यांत श्रीमंतांची एकत्रितपणे सपत्ती 660 अब्ज डॉलर अर्थात 54.12 लाख कोटी रुपये आहे. ही संपत्ती भारताच्या एकूण 18 महिन्यांच्या बजेटएवढी आहे.

भारतात केवळ श्रीमंतांचीच संपत्ती वाढली आहे, असे म्हणणे हा अपप्रचार असल्याचा एक मतप्रवाह आहे. त्यांच्या मते, या काळात भारतातील गरिबीही कमी झाली आहे. गरिबी कमी झाल्याची उदाहरणे देताना काही आकडेवारीचा आधार घेतला जातो. मोबाइल, इंटरनेट आदी वापरकर्त्यांची संख्या आदी गोष्टींचीही उदाहरणे दिली जातात. ते करत असताना मैलोन्‌मैल पायपीट करत आपल्या मूळ गावी परतण्याची धडपड करणारे लोंढे आणि त्या वाटेतच काही जणांनी सोडलेले प्राण याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. हेच करताना आपल्या शेजारी देशांशी विशेषत: पाकिस्तानशी तुलना केली जाते. आता त्या जोडीला श्रीलंका आणि बांगलादेशही आले. मुळात विषय तो नाहीच आहे. आपण या देशांपेक्षा मोठे आहोत व हे मोठेपण नाकारण्याचा प्रश्‍नच नाही. पण समाजात वाढत असलेल्या विषमतेचा हा मुद्दा आहे. जर मूठभर लोक श्रीमंत होत असतील, त्यांच्या संपत्तीत मोठी वाढ होत असेल आणि ते आशियातील किंवा जगातील श्रीमंताच्या यादीत पहिल्या दहामध्ये किंवा पहिले अथवा दुसरे स्थान पटकावणार असतील, तर अन्य 130 कोटी लोकांचे काय?

मोजक्‍याच लोकांच्या हातात जर सगळे जाणार असेल तर ती कोणत्याही दृष्टीने आदर्श परिस्थिती नाही. किंबहुना भविष्यातील धोक्‍यांची निदर्शक अशीच ही स्थिती आहे. शिवाय जर श्रीमंतांची संपत्ती वाढते आहे, तर त्याच किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात गरिबांची संख्या का वाढत चालली आहे, हाही प्रश्‍न आहे. दरवर्षी गरिबी हटवण्याचा संकल्प केला जातो. त्याकरता आणाभाका घेतल्या जातात आणि योजनाही जाहीर केल्या जातात. हे करूनही आपण तेथेच का राहतो, हा प्रश्‍न राहतोच. ही असमानता समाज स्वास्थ्याला आणि शांततेला बाधकच ठरणार आहे, हे वेगळे सांगावे लागणार नाही.

विकास हा दोन प्रकारचा असतो. एक प्राकृतिक पद्धतीचा अन्‌ दुसरा राजकीय जुमलेबाजीचा. बरे ही जुमलेबाजी कोणा एकाची मक्‍तेदारी नाही. सगळ्यांनीच गरिबी निर्मूलनाच्या आणि विकासाच्या जुमलेबाजीच्या घोषणा पूर्वी केल्या आहेत व आताही केल्या जातात. त्याला काही अर्थ नसतो. खरा प्राकृतिक पद्धतीने केला जाणारा विकासच शाश्‍वत असतो. समाजजीवनात दृश्‍य बदल घडवून आणणारा असतो. मग तो ग्रामीण भागात, कृषी क्षेत्रात केलेला असो किंवा अगदी लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्याच्या जनजागृती संदर्भातील असो. उपलब्ध साधनसंपत्तीवर जर अपार ताण पडत गेला, तर सगळ्यांनाच सगळे योग्य प्रमाणात मिळेलच असे नाही. त्याकरता प्रत्येक गोष्ट जुमलेबाजीपुरती न करता अभ्यासपूर्ण आणि राजकारण विरहित मांडणी करत समजून घेतली व त्यानुसार कृती केली तर सुधारणा होऊ शकते. आजची वाढती विषमता भविष्यातील अशांततेचे बीज असणार हे सूत्र लक्षात ठेवणे आवश्‍यक.