-हेमंत देसाई

ब्रिटनने कोविडच्या लसीकरणास प्रारंभ केला असून, भारतानेही यासंबंधीचे आपले तपशील धोरण जाहीर केले पाहिजे. जर बारा महिन्यांत आपण 70 कोटी व्यक्‍तींना लस टोचू शकलो, तरी ती स्वागतार्ह बाब असेल. भारतात सार्वजनिक आरोग्याची दुर्गती आहे, ही प्रतिमा बदलण्यास त्यामुळे मदतच होईल.

कोविशिल्ड या करोना प्रतिबंधक लसीचा आपत्कालीन वापर करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज सीरम इन्स्टिट्यूटकडून करण्यात आला आहे. सीरममध्ये ऑक्‍सफर्ड आणि ऍस्ट्राझेनेका यांनी विकसित केलेल्या लसीचे उत्पादन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच पुण्याजवळील मांजरी येथे सीरमच्या लस उत्पादन प्रकल्पाला भेट दिली होती. त्याचवेळी भारतात लस वापरण्यासाठी फायझर कंपनीने औषध महानियंत्रकांकडे अर्ज केला आहे. ब्रिटनने या लसीला आधीच परवानगी दिली आहे. भारत बायोटेक या कंपनीनेही भारतातील लसीच्या वापरासाठी परवानगी मिळावी, असा अर्ज केला आहे.

झायडस कॅडिलाच्या देशी करोना लसीच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मिळाली आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज व रशियाच्या डायरेक्‍ट इनव्हेस्टमेंट फंड यांनी स्पुटनिक 5 या लसीची निर्मिती भारतात करण्याचे ठरवले असून, त्यांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू आहेत. बायॉलॉजिकल ई-कंपनीने पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू केल्या आहेत. थोडक्‍यात, लसीचे अर्थकारण आता वेगात सुरू झाले आहे. देशातील 70 टक्‍के लोकांना लस टोचली, तरी सामूहिक प्रतिकारशक्‍ती विकसित होईल. याचा अर्थ 90 कोटी लोकांना लस टोचावी लागेल; परंतु दहा वर्षांखालील मुले आणि गर्भवती महिलांचा त्यात समावेश करण्याची गरज नाही. कारण त्यांच्यावर चाचण्या केल्या गेलेल्याच नाहीत. या सगळ्यातून 70 कोटी जणांना लस टोचण्याची गरज अधोरेखित होते. प्रत्येकाला दोन डोस या न्यायाने, 140 कोटी डोस द्यावे लागतील.

सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे. ती कंपनी आपली उत्पादन क्षमता दरवर्षी 120 कोटी डोसेसपर्यंत वाढवत आहे. त्यापैकी निम्मी लस भारतीयांसाठी उपलब्ध असेल. झायडस कॅडिला, भारत बायोटेक, डॉ. रेड्डीज, बायॉलॉजिकल ई या कंपन्यांच्या लसींची त्यात भर पडेल. या प्रत्येक लसीचे तंत्रज्ञान वेगवेगळे आहे. त्यामुळे त्याची परिणामकारकता, आरोग्यावरील इतर परिणाम आणि विविध गटांतील व्यक्‍तींच्या शरीरावर त्याचा होणारा प्रभाव, यात फरक असेल. या लसींच्या उत्पादनाला मंजुरी देण्यापूर्वी या सर्व परिणामांची माहिती होईलच असे नाही. यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लसींचा उपयोग करतानाच, लसीचा बॅच नंबर आणि लस टोचून घेणाऱ्या व्यक्‍तीचा आधार नंबर यांना जोडून, त्याआधारे लसीची परिणामकारकता जोखता येईल. भारताने शंभर कोटी डोसेसची ऑर्डर देऊन ठेवली आहे, असे सांगण्यात येते. हे जर खरे असेल, तर ती गोष्ट योग्यच होय.

सार्वजनिक क्षेत्रातील लसीकरणाचा कार्यक्रम मोफतच असला पाहिजे. लस व सीरिज यांचा खर्च सरकारनेच उचलणे योग्य ठरेल. लसीची डिलिव्हरी देणे तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, यासाठीचा खर्च काही प्रमाणात राज्यांनीही उचलला पाहिजे. जर त्यांना तो उचलता येणे शक्‍य नसेल, तर केंद्र सरकारने त्यांना अनुदान दिले पाहिजे. पुढील, म्हणजेच 2021-22 या वर्षात केंद्र सरकारला लसीकरण कार्यक्रमासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्‍त तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली, तरी काही हरकत नाही. लसीकरणाच्या खरेदीची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे.

केंद्र सरकारची इस्पितळे तसेच लष्करी व निमलष्करी दलांची रुग्णालये आणि रेल्वे, हवाई वाहतूक नियंत्रण, विमानतळ येथील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्रावरच पडणार आहे. लसींचा सर्वाधिक साठा राज्यांना पाठवावा लागेल. राज्य सरकार तसेच खासगी इस्पितळांमधील डॉक्‍टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचारी तसेच पोलीस, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी यांचे लसीकरण अग्रक्रमाने करावे लागेल. सर्वसामान्य लोकांना लस टोचण्याची जबाबदारी राज्यांची असेल आणि त्यादृष्टीने त्यांना पायाभूत व्यवस्था उभारावी लागेल. ज्या व्यक्‍तींना इतरही काही गंभीर दुखणी आहेत, त्यांची माहिती घ्यावी लागेल; परंतु त्यांचा डेटाबेस नसल्यामुळे हे काम कठीण आहे.

लसीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने करण्याची आवश्‍यकता आहे. केंद्रातर्फे लसींचा पुरवठा राज्यांना करताना, त्या त्या राज्यांची लोकसंख्या, नवीन कोविड बाधितांची संख्या किंवा कोविड मृत्यूचा दर, हे निकष लावावे लागतील. या तिन्ही निकषांच्या भारांकांची सरासरी काढून, त्यानंतर वाटपाचा निर्णय घ्यावा लागेल. मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष लस देण्याचा कार्यक्रम सुरू होईल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण करण्याचे काम राज्यांना उरकावे लागेल. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी खासगी औषध कंपन्या व इस्पितळांची मदत घेता येईल. केवळ सरकारी व दवाखान्यांमधूनच मोफत लस दिली जावी, असे मत मांडले जाईल; परंतु ज्या देशांत राष्ट्रीय आरोग्यसेवा सुस्थापित व कार्यक्षम असेल, अशा ठिकाणी हा आग्रह धरणे योग्य ठरेल. परंतु भारतातील परिस्थिती वेगळी आहे.

खास करून, भारतातील शहरांमधील जनता मोठ्या प्रमाणावर खासगी डॉक्‍टरांकडेच जात असते. या स्थितीत खासगी फार्मासिस्ट आणि टेस्टिंग लॅब्ज्‌ना लस वितरणातील अधिकृत एजंट म्हणून नोंदवण्यास हरकत नसावी. “आधार कार्ड’चा वापर करून पात्र व्यक्‍तींना लस टोचण्याचे काम मामुली शुल्क घेऊन ते करू शकतील. ज्यांना सरकारी रुग्णालयातच जायचे आहे, त्यांना तो पर्याय उपब्ध असावा आणि तेथे मोफत लस टोचून घेता आली पाहिजे. खासगी इस्पितळे व क्‍लिनिक्‍स्‌ना बाजारातून लस विकत घेऊन, काही शुल्क आकारून लोकांना लस टोचण्याची परवानगी दिली जावी. खासगी क्षेत्राची मदत न घेतल्यास, सरकारी इस्पितळात लोकांची प्रचंड गर्दी होऊन, सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्‍न आणखीनच गंभीर बनेल. लसीकरणाची आर्थिक, प्रशासकीय व वितरणात्मक बाजू विचारात घेऊन, सरकारने त्याचे यथायोग्य नियोजन केले पाहिजे.