सात जानेवारीपासून बिहार राज्यात सुरू होत असलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची सुरुवात होत आहे. यातून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर येईल, अशी आशा आहे.

भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे एक महत्त्वाचे राज्य म्हणून अभ्यासक बिहारचा नेहमी उल्लेख करत असतात. बिहारमध्ये 2025 साली विधानसभेच्या निवडणुका होतील; पण आता मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासाठी 2024 सालची लोकसभा निवडणूक जास्त महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने त्यांची पावलं पडत आहेत. अलीकडेच त्यांनी बिहार राज्यात जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या जनगणनेचे काम सात जानेवारीपासून सुरू होत आहे.

तसं पाहिलं तर जातीनिहाय जनगणनेसाठी देशातील अनेक नेत्यांप्रमाणे नितीशकुमारसुद्धा आग्रही आहेत. मात्र, मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे या जनगणनेला नकार दिला. सप्टेंबर 2021 मध्ये केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि जातीनिहाय जनगणना व्यवहार्य नसल्याचे नमूद केलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रात 1951 साली झालेल्या जनगणनेचा संदर्भ दिला होता. तेव्हा भारत सरकारने एक धोरण म्हणून जातीनिहाय जनगणना करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर्षीपासून अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता कोणत्याही जातीची जनगणना झालेली नाही, असंही मोदी सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. आता अशी जनगणना राज्याच्या पातळीवर करून मोदी सरकारला शह देण्याची नितीशकुमारांची खेळी स्पष्ट दिसते. यात तसं गैर काहीही नाही.

स्पर्धात्मक राजकारणात असे शह सतत दिले जातात. असे असले तरी या महत्त्वपूर्ण घटनेची चर्चा करणे गरजेचे आहे. भारतात जनगणनेची पद्धत इंग्रजांनी आणली व पहिली जनगणना इ.स. 1871 साली केली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असे. त्यात जातीनिहाय माहिती घेतली जात असे. यानुसार इ.स. 1931 साली झालेल्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतरची जनगणना 1941 साली होणार होती. पण तेव्हा दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे जनगणना केली नाही. त्यानंतर 1947 साली देश स्वतंत्र झाला व 1951 साली स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना करण्यात आली. मात्र 1871 सालापासून 1931 पर्यंत झालेल्या जनगणना व 1951 नंतर झालेल्या स्वतंत्र भारतातील जनगणना यात एक महत्त्वाचा फरक आहे. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने जातिनिहाय जनगणना बंद केली आहे. तेव्हा असे स्वप्न होते की आपल्याला जातविरहित समाज निर्माण करायचा आहे. पण आजचे वास्तव वेगळे आहे. एवढे वेगळे की कॉंग्रेस सरकारला काय किंवा भाजपा सरकारला काय राजकीय जीवनातील “जात’ या घटकाचे अस्तित्व मान्य करावे लागले आहे.

आपल्या देशातील आरक्षण जातिनिहाय नसून ती एका मोठ्या समूहाला देण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, “अनुसूचित जाती’ किंवा “अनुसूचित जमाती’ची एक यादी आहे. या यादीत अनेक दलित समाजाच्या जातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींची मिळून जी यादी आहे, त्या यादीला आरक्षण आहे, या यादीतील प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण नाही. याचा तोटा सुरुवातीला जाणवला नाही. आता मात्र असे लक्षात आले आहे की या यादीतील काही ठराविक जातीच आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत व इतर अनेक जातींना काहीही फायदे मिळाले नाहीत. हा जो प्रकार अनुसूचित जाती व जमातींबद्दल होत आहे तोच 1993 साली सुरू झालेल्या “इतर मागासवर्गीय’ बद्दलही होत आहे.

सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली हा जो अन्याय सुरू होता त्याबद्दल दबक्‍या आवाजात तक्रारीचा सूर ऐकू येत असे. पण कोणी उघडपणे बोलायला तयार नसे. यामागचे खरे कारण म्हणजे अनुसूचित जाती काय किंवा अनुसूचित जमाती काय किंवा इतर मागासवर्गीय काय, यांच्यातील संख्येने जास्त असलेल्या उपजातींनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले व काही राज्यांत तर या उपजाती सत्ताधारी जाती झालेल्या आहे. याची उदाहरणं म्हणून उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांची देता येतील. उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव यांनी 4 ऑक्‍टोबर 1992 रोजी “समाजवादी पक्ष’ स्थापन केला.

वास्तविक पाहता हा पक्ष उत्तर प्रदेशातील सर्व ओबीसींचा असायला हवा होता. पण प्रत्यक्षात हा पक्ष तेथील “यादव’ या उपजातीच्या ताब्यात आहे. परिणामी विकासाची जवळपास सर्व फळं यादवकुलीनांनी लाटली आहे. यात बिगर-यादव ओबीसींच्या पदरी काही पडले नाही. असाच प्रकार थोड्या प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथे लालूप्रसाद यादव यांनी 5 जुलै 1997 रोजी “राष्ट्रीय जनता दल’ हा पक्ष स्थापन केला. समाजवादी पक्षाप्रमाणेच हा पक्षसुद्धा बिहारमधील ओबीसींचा पक्ष असेल असे सुरुवातीला वातावरण होते. पण यथावकाश लक्षात आले की हा पक्ष तेथील “यादव’ या ओबीसीतील उपजातीच्या ताब्यात आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रिपदी होते तेव्हा या यादव मंडळींनी उच्छाद मांडला होता.

यथावकाश बिहारी मतदारांना नितीशकुमारांच्या रूपाने पर्याय मिळाला. परिणामी 2005 पासून बिहारी मतदारांनी लालूप्रसाद यादवांच्या दांडगाईला घरचा रस्ता दाखवला. 1993 साली ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगानंतर तीस वर्षांनी आता ओबीसीच्या जनगणनेचा मुद्दा समोर आला आहे. खरं तर अशी जातीनिहाय जनगणना राष्ट्रीय पातळीवर होण्याची शक्‍यता होती. पण मार्च 2020 मध्ये करोना महामारी आली. नंतर नितीशकुमार सरकारने दोनदा बिहार विधानसभा ठराव संमत करून घेतला आणि केंद्राला पाठवला. आता ही जनगणना सुरू होणार असून दोन टप्प्यांत असेल. ही प्रक्रिया मे 2023 पर्यंत संपवण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे. म्हणजे मग मोदी सरकारला कोंडीत पकडता येईल अशी रणनीती दिसते. बिहार राज्यातून लोकसभेत चाळीस खासदार निवडून जातात. नितीशकुमार यांची नजर या चाळीस जागांवर आहे.

राजकीय विश्‍लेषक असं दाखवून देतात की, 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यांतील ओबीसी समाजाने भाजपाला जबरदस्त साथ दिली. या राज्यांत भाजपाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात “ओबीसींचा पाठिंबा’ हा महत्त्वाचा घटक आहे. आता 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांना जातीनिहाय जनगणनेतील गुंतागुंत माहिती होती. म्हणूनच ते जातीनिहाय जनगणना करण्यास नाखूश होते. जेव्हा ओबीसी नेत्यांनी मनमोहनसिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणला तेव्हा मनमोहनसिंग सरकारने 2011 साली प्रथम जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली. या जनगणनेला “सोशिओ-इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस’ (एसईसीसी) असे म्हटले गेले.

2011 साली देशाची लोकसंख्या 1.2 अब्ज एवढी होती. एसईसीसीने एकूण 0.9 अब्ज व्यक्‍तींची माहिती गोळा केली. यातील पुढची चलाखी लक्षात घेतली पाहिजे. दर दहा वर्षांनी जी जनगणना होते त्याबद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय गृह मंत्रालय काढते. मात्र एसईसीसीबद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला होता! म्हणजेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गोळा केलेली माहिती अधिकृत जनगणना नव्हती. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षांनी या माहितीच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या. नंतर केंद्रात सत्तांतर झाले. मोदी सरकारने ही माहिती राज्यांना देण्यास ठाम नकार दिला. एवढेच नव्हे तर नंतर मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करणार नाही, असेही ठासून सांगितलेले आहे.

जातीनिहाय जनगणना राज्य सरकारं करू शकतात, अशी केंद्र सरकारने भूमिका घेतली आहे. याबद्दल अर्थातच मतभेद आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते राज्यांना हा अधिकार नाही. अशा अभ्यासकांतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. पी. डी. टी. आचार्य. मात्र जर केंद्र सरकार अशी जनगणना करत नसेल तर राज्य सरकारं ती करू शकतात आणि याद्वारे राज्यांत प्रत्येक वर्गाची किती लोकसंख्या आहे ही माहिती उपलब्ध होईल.

या वादावादीतील आकड्यांचा खेळ लक्षात घेतला पाहिजे. इ. स. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार देशात सरासरी 16.6 अनुसूचित जाती आहेत तर 8.6 अनुसूचित जमाती आहेत. या आकडेवारीत राज्यनिहाय बदल होतो. उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल या चार राज्यांत अनुसूचित जातींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. अशा अचूक आकडेवारीमुळे सरकारला या सामाजिक घटकांसाठी योग्य अशा योजना आखता आल्या आणि त्यासाठी योग्य प्रमाणात निधीसुद्धा देता आला. हे लक्षात आल्यावर आता अनेक राज्यांतील ओबीसी नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत.