नवी दिल्ली : काँग्रेसने आपल्या सर्व अधिकाऱ्यांना जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर मोहीम चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत. संघटनेचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी याबाबत एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून पक्षाचा असा दावा आहे की, काॅंग्रेस पक्षाच्या दबावामुळेच मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पक्ष याबाबत मोहीम राबवेल.

प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यात प्रस्तावित संविधान वाचवा रॅलींमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संविधानाच्या कलम १५(५) वर विशेष भर देण्यात आला आहे. या लेखात खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, परिपत्रकात आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याचा उल्लेख नाही.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला, एका मोठ्या धोरणात्मक बदलात, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घोषणा केली की स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पुढील दशवार्षिक जनगणनेत जातींची गणना देखील समाविष्ट केली जाईल. याबद्दल बोलताना शिवकुमार म्हणाले, जातनिहाय जनगणना ही काँग्रेस पक्षाची विचारसरणी आहे. राहुल गांधी यांनीच हा विषय पुढे नेला आहे. त्यांना वाटते की समाजातील सर्व घटकांना सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणूनच त्यांनी जाहीरनाम्यात आणि इतर अनेक ठिकाणी हे स्पष्ट केले आहे की, जातनिहाय जनगणना सध्याच्या पिढीची गरज आहे. विशेषतः ज्या समुदायांना याचा फटका बसला आहे.