संगमनेर : जातनिहाय जनगणना करण्याचा मुद्दा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असतानाही, प्रत्यक्ष त्यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी त्या मुद्द्याकडे गेल्या ६५ वर्षांत दुर्लक्ष केले होते. त्यांच्या या अपारदर्शकतेमुळे देशातील विविध जातींमध्ये भांडणे आणि संघर्ष निर्माण झाले. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्या निर्णयामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळणार असल्याचे मत आमदार अमोल खताळ यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल बोलताना आमदार खताळ म्हणाले की, “काँग्रेसच्या वर्तवणुकीमुळे अनेक जातींमध्ये भेदभाव वाढला आणि अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले.

आता केंद्रातील मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली जातिनिहाय जनगणना होईल आणि त्याद्वारे आरक्षणासह अनेक मुद्द्यांना न्याय मिळेल. तसेच सामाजिक परिस्थितीची नोंद होऊन जाती आणि लोकसंख्येची, शैक्षणिक पातळीची, आर्थिक स्थितीची आणि प्रशासनातील सहभागाची माहिती मिळवणे सोयीस्कर होईल.

तसेच पारदर्शक योजना: कागदोपत्री नोंदींमुळे विविध वर्गांच्या गरजांची अधिक अचूक माहिती मिळेल, ज्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार अधिक प्रभावी योजना राबवू शकतील.