जयपूर बॉम्बस्फोटातील आरोपी सुटल्यामुळे राजस्थान सरकारची पुरती बेअब्रू झाली आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींची सजा कमी करून, ती जन्मठेप वा सक्‍तमजुरीची झाली असती तरी समजू शकले असते; परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांना पुराव्याअभावी सोडूनच दिलेले आहे.

1992 साली कारसेवकांनी बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त केल्यानंतर देशभर दंगली झाल्या आणि मुंबईत दोन टप्प्यांत हिंदू-मुस्लीम समाजात आग पेटली. गुजरात दंगल, अक्षरधाम मंदिर तसेच संसदेवरील हल्ला, त्याचप्रमाणे मुंबईत रेल्वेगाड्यांत आणि बसेसमध्ये बॉम्बस्फोट आणि अलीकडील काळातील नवी दिल्लीतील दंगल या घटना सातत्याने घडल्या. महाराष्ट्रातही अमरावतीपासून संभाजीनगरपर्यंत ठिकठिकाणी तणावाचे प्रसंग घडले; परंतु यापासून आपण अद्यापही शहाणे व्हायला तयार नाही.

2008 साली राजस्थानात जयपूर येथे ठिकठिकाणी बॉंबस्फोट होऊन, त्यात 71 जणांचा मृत्यू झाला आणि 185 जखमी झाले. त्यामधील चार अतिरेक्‍यांना 2019 साली फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली; परंतु त्या चारही जणांची आता राजस्थान उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्‍तता केली आहे. तपासातील त्रुटी आणि संस्थात्मक अपयश हेच यास जबाबदार आहे. यामुळे कॉंग्रेसचे अशोक गेहलोत सरकार अडचणीत आले आहे. नजीकच्या भविष्यात विधानसभा निवडणुका होणार असून, त्यावेळी या घटनेचा कॉंग्रेसला फटका बसण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

पोलिसांनी या प्रकरणाचा धड तपासच केला नाही आणि बेजबाबदारपणाचे वर्तन केले, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर लगेचच कॉंग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गेहलोत यांच्यावर हल्लाबोल केला. जयपूर बॉम्बस्फोटात कित्येक कुटुंबे बरबाद झाली. अनेकांना जीव गमवावा लागला. आरोपींना अटक झाल्यानंतर बरीच वर्षे खटला चालला आणि त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने त्या अतिरेक्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावलीही होती. एवढे असूनही, उच्च न्यायालयात आरोपी सुटत असतील, तर त्यास गृहखाते व कायदा खाते जबाबदार आहे. त्यांनी कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे, अशी टीका पायलट यांनी केली आहे.

गृहखाते खुद्द मुख्यमंत्री गेहलोत सांभाळत असून, त्यांचे निकटवर्तीय शांती धारीवाल हे कायदामंत्री आहेत. गेल्यावर्षी पायलट यांनी गेहलोत यांच्याविरुद्ध पुन्हा एकदा बंड केले होते तेव्हा कोणत्या नेत्याला किती पाठिंबा आहे, हे अजमावण्यासाठी राजस्थान कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक आयोजित करण्यात आली; परंतु त्याचवेळी धारीवाल यांनी आपल्या निवासस्थानी कॉंग्रेस आमदारांची समांतर बैठक आयोजित केली होती. धारीवाल यांच्यामागे गेहलोतच होते; परंतु गेहलोत यांना जास्त आमदांराचा पाठिंबा असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या तत्कालीन हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी काहीही करू शकल्या नाहीत. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि अजय माकन हे पक्षाचे निरीक्षक म्हणून जयपूरमध्ये गेले होते. त्यावेळी कॉंग्रेस अध्यक्षपदासाठी सोनियाजींनी गेहलोत यांचे नाव सुचवले होते; परंतु त्यांनी ते पद नाकारले, कारण राजस्थानचे मुख्यमंत्री राहण्यातच त्यांना रस होता. गेहलोत जर पक्षाध्यक्ष झाले असते, तर पायलट यांना मुख्यमंत्री करता आले असते आणि पक्षातील गटबाजी आवरता आली असती. यथावकाश खर्गे पक्षाध्यक्ष झाले असले, तरी राजस्थानसंबंधात त्यांनी कोणताही कठोर निर्णय घेण्याचे टाळले आहे.

जयपूर बॉम्बस्फोटातील आरोपी सुटल्यामुळे, राजस्थान सरकारची पुरती बेअब्रू झाली आहे. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींची सजा कमी करून, ती जन्मठेप वा सक्‍तमजुरीची झाली असती, तरी समजू शकले असते; परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांना पुराव्याअभावी सोडूनच दिलेले आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री गेहलोत आणि कायदामंत्री धारीवाल हेच जबाबदार असून, तत्त्वतः त्यांनी राजीनामा देणे आवश्‍यक आहे; परंतु ते घडणार नाही. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात जाणार आहे. मात्र, भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी, राज्य सरकारने योग्य प्रकारे युक्‍तिवाद न केल्याचे परिणाम सामान्यजनांना भोगावे लगत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली आहे. कॉंग्रेस सरकार मुसलमानांचा अनुनय करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

राजस्थानातील करौली येथे गेल्यावर्षी जातीय चकमकी झडल्या होत्या. उदयपूर येथील एक शिंपी कन्हैयालाल याचीही हत्या झाली होती.
जयपूरमध्ये बॉम्बस्फोट झाला, तेव्हा तेथे भाजपचेच सरकार होते; परंतु त्यांनतर गेहलोत सरकारच्या काळातच, म्हणजे 2008 ते 2013च्या दरम्यान आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. महाराष्ट्रातही मुंबईत जेव्हा दंगली घडल्या, तेव्हा त्या प्रकरणी योग्य तपास झाला नाही. श्रीकृष्ण आयोगाने आपल्या अहवालात या गोष्टी नमूद केल्या होत्या. पोलिसांमधील श्रेयवाद, अंतर्गत राजकारण व गटबाजी, राजकीय हस्तक्षेप आणि पोलीस दलाची अकार्यक्षमता या गोष्टी सर्वत्र आढळून येतात. बॉम्बस्फोटसारख्या घटनांचेही केवळ राजकारण केले जाते आणि व्यवस्थित सुधारणा मात्र होत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.

पुण्यात 1965 व 1973 साली अशा दोनवेळा हिंदू-मुस्लीम दंगली झाल्या होत्या. त्या दंगलीच्या काळात थोर नेते एस. एम. जोशी यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न नेहमीच केला. त्यासाठी ते शांती दौरा काढत. ते पोलिसांना आपल्या शांती दौऱ्याची पूर्वसूचना देत नसत. दंगलीच्या ठिकाणी एसेम पोहोचले, की “पळा, पळा, अण्णा आले’ किंवा “भागो, भागो अण्णा आये’, असे आवाज आसमंतात घुमत. पोलिसांना भीक न घालणारे दंगलखोर अण्णांना तोंड दखवायलादेखील घाबरत असत. त्यांना पोलिसांच्या बंदुकीपेक्षा अण्णांचा नैतिक धाक अधिक वाटे. राजकारणात वा सरकारात आजकाल असे नेते राहिले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना आणि सामान्यजनांनाही असा धाक उरलेला नाही. म्हणूनच अनेकदा दहशतवादी मोकाट सुटतात.