हजारो कोटी रुपयांचे बॅंक घोटाळे आता नवीन विषय राहिला नाही. सर्वांत मोठा बॅंक घोटाळा उघड झाल्यानंतर बॅंकिंग व्यवस्थेवरच प्रश्‍चचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सर्वसामान्यांना घर, वाहन, उद्योग किंवा अन्य कामासाठी कर्ज घ्यावे लागते. या कर्जमंजुरीसाठी नागरिकांना बॅंकेत चकरा माराव्या लागतात. दुसरीकडे बॅंक अधिकारी नीरव मोदी, मल्ल्या यासारख्या ठगांना डोळे बंद करून मुक्‍त हस्ताने कर्जवाटप करतात. या स्थितीमुळे बॅंक व्यवस्था पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. युनियन बॅंकेसह 17 बॅंकांची 34,615 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दिवाण हाउसिंग फायनान्स कंपनी (डीएचएफएल) विरुद्ध सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. देशाच्या बॅंकिंग इतिहासातील हा सर्वात मोठा गैरव्यवहार मानला जात आहे. नीरव मोदी सरकारी बॅंकांचे 13 हजार कोटी रुपये घेऊन पळाला. विजय मल्ल्याने 17 बॅंकांचे 9 हजार कोटी रुपये बुडविले. काही दिवसांपूर्वीच जहाज बांधणी करणाऱ्या एबीजी शिपयार्ड कंपनीत 23 हजार कोटी रुपयांचा नवीन गैरव्यवहार उघडकीस आला. पण आता दिवाण हाउसिंग फायनान्समधील कथित गैरव्यवहाराने कळस गाठल्याचे मानले जात आहे.

हा कथित गैरव्यवहार नीरव मोदीच्या गैरव्यवहारापेक्षा तीन पट अधिक आहे. डीएचएफएल आणि त्याचे दोन संचालक कपिल आणि नीरज वाधवान यांच्यावर असे आरोप होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. त्यांच्याविरोधात आरोपांची मोठी यादीच आहे. दोघेही सध्या येस बॅंकेतील पाच हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगात आहेत. पंतप्रधान घरकुल योजनेतील चौदा हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने या कंपनीविरोधात यापूर्वीच गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीच्या संचालकांनी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पीएम निवास योजनेतंर्गत मिळणारे कर्ज आणि व्याजाच्या सवलतीत गैरप्रकार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बनावट खाती सुरू केली. पीएम घरकुल योजनेतील व्याजाचा आणि कर्जाचा पैसा बळकावण्यासाठी बनावट शाखाच स्थापन केली. कागदोपत्री तयार केलेल्या या डीएचएफएलच्या शाखेत सुमारे 2.6 लाख बनावट कर्जदार उभे केले आणि त्यांच्या नावावर चौदा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. यापैकी 11 हजार कोटी अन्य खात्यांत पाठविण्यात आले.

पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत घर खरेदी केल्यास लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून व्याजात सवलत दिली जाते; परंतु संचालक वाधवान बंधूंनी मूळ रकमेत गैरव्यवहार केलाच, त्याचबरोबर व्याजरूपातूनही केंद्र सरकारकडून मिळालेले 1,880 कोटी रुपयेदेखील गडप केले. गैरव्यवहाराची तक्रार आल्यानंतर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये हा धक्‍कादायक प्रकार उघडकीस आला. डीएचएफएल दिवाळखोरीत निघाली आहे. गेल्या एक वर्षांपासून सीबीआयकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. त्यावर चाळीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि कंपनी विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. म्हणजेच या स्थितीत त्याच्या एनपीएच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्‍यता कमीच आहे.
बॅंक कर्ज प्रकरणात गैरव्यवहार होण्याची संख्या खूप मोठी आहे. नीरव मोदीपासून मल्ल्या, एबीजी शिपयार्ड आणि आता डीएचएफएल याचा उल्लेख करता येईल. डझनभर प्रकरणे आणखी आहेत. यात चारशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गैरव्यवहार आहेत. केवळ चेहरे बदलत जातात. ठेवीदारांच्या पैशात गैरव्यवहार करणे ही जुनीच सवय आहे. सतत होणाऱ्या गैरव्यवहारामुळे बॅंक व्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहात आहेत.

विशेष म्हणजे एखाद्या नागरिकाला कर्ज घ्यायचे असेल, तर बॅंक अधिकारी शंभर चकरा मारायला सांगतात. मात्र, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यासारख्या महाठगांना घरबसल्या कोट्यवधींचे कर्ज मंजूर होते. खातरजमा न करताच कर्जाचे वाटप केले जाते आणि खाते एनपीए होईपर्यंत वाट पाहिली जाते. अर्थात, बॅंक अधिकाऱ्यांशी मिलीभगत असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होणे शक्‍य नाही. अशा प्रकारांना चाप बसण्यासाठी कायद्याने या सर्व गैरव्यवहाराची चौकशी करायला हवी. कागदपत्र जमा करणे, त्याची मंजुरी मिळणे, वसुलीची प्रक्रिया या सर्व प्रकाराची चौकशी व्हायला हवी. यामागे एक संपूर्ण नेटवर्क काम करत असून ते काही लोकांना गैरव्यवहार करण्यासाठी प्रेरित करत आहे. गैरव्यवहारातील रक्‍कम ही सर्वसामान्यांची आहे. एखादी बॅंक या एनपीएमुळे तोट्यात जात असेल तर त्याचा फटका लाखो खातेदारांना आणि ठेवीदारांना बसतो. कर्जासाठी बॅंकेत दिवसरात्र चकरा मारणाऱ्या लोकांसाठी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार हा त्यांच्या कानशिलात मारण्यासारखा आहे.