– तुषार सावरकर

भारतातील दोन प्रमुख राज्ये गोवा व महाराष्ट्र यांनी काही दिवसांपूर्वी तुरूंग पर्यटन हा एक स्तुत्य उपक्रम सुरू केला आहे. तुरूंग पर्यटन केवळ पिकनिक न होता व्यापक संशोधनासाठी त्याचा उपयोग होऊन समाजाचा तुरूंग व कैदी यांच्याबाबत दृष्टीकोन बदलण्यासाठी या उपक्रमाचा उपयोग व्हावा.

तुरूंग पर्यटन या उपक्रमाची सुरुवात गोवा येथील अगोडा व महाराष्ट्रातील येरवडा कारागृहापासून झाली आहे. अगोडा व येरवडा कारागृह अनेक ऐतिहासिक घटनांचे साक्षीदार आहेत. येरवडा कारागृह हे महात्मा गांधी यांच्या स्पर्शाने पुनीत झालेली वास्तू असून येथेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यामध्ये “पुणे करार’ झाला होता.

जगभरात तुरूंग पर्यटन सारखे प्रयोग सुरू आहेत. भारतातसुद्धा अंदमान येथील तुरूंग व दक्षिणेकडील काही ठिकाणी तुरूंग पर्यटनचा प्रयोग सुरू आहे. तुरूंग पर्यटन हे जसं पर्यटन, आर्थिक लाभ व संशोधनासाठी उपयोगी आहे. तसेच त्यामाध्यमातून सामाजिक जन-जागृती करून समाजाचा तुरूंग व तुरुंगातील बंदी यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे हा मुख्य उद्देश आहे. ज्या वेळी व्यक्‍ती तुरुंगातील शिक्षा भोगून किंवा जामिनावर, किंवा निर्दोष सुटका होऊन परत मुख्य प्रवाहात जाते त्यावेळी समाजाकडून अशा व्यक्‍तींचे आतोनात हाल होतात. त्यांच्यावर अदृश्‍य बहिष्कार घातला जातो. त्यांच्या परिवाराला तुच्छ वागणूक दिली जाते. बऱ्याचदा अशांना त्यांच्याच नातलग, मित्र परिवार व जवळच्या लोकांकडून हीन दर्जाची वागणूक मिळते. परिणाम स्वरूप हे लोक मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात. ते गुन्हेगार असो वा निर्दोष त्यांच्या पुढे बहिष्कार सदृश परिस्थिती निर्माण होते.

त्यातील अनेक आपली शक्‍ती हरवून बसतात. त्यामुळे ते समाजाशी लढण्याऐवजी गुन्हेगारीचा मार्ग पत्करतात. त्यामुळे तुरूंग पर्यटनासारखे उपक्रम नक्‍कीच समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी उपयोगी ठरणार. तसेच समाजशास्त्र व गुन्हेगारी शास्त्र याच्या संशोधनालासुद्धा वाव मिळणार, यात शंका नाही. याव्यतिरिक्‍त नागरिकांना ऐतिहासिक घटनांचं ठिकाण पाहता येऊ शकतील.परंतु आपल्याकडील तुरूंग खरोखरच संशोधन व पर्यटनासाठी योग्य आहेत का? जगभरात तुरूंग हे बंदी असलेल्यांचे अधिकार व त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत संवेदनशील असताना आपल्याकडील तुरुंगांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. जनावरांचा कोंडवाडा तरी बरा असतो अशी आपल्याकडील तुरुंगांची अवस्था आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात 60 तुरुंगांत 24 हजार बंदी/कैदी आहेत. 3 हजार बंदी/कैदी तात्पुरत्या तुरुंगांत आहेत. इतक्‍या कमी जागेत ते बंदी कसे राहत असतील याचा विचार यानिमित्ताने होणे गरजेचे आहे. तुरूंग म्हटलं की जे चित्र आपल्या डोळ्यापुढे उभं राहते ते भयावह आहे. तुरुंगातील अमानुषता, असंवेदनशील प्रशासन, धनदांडग्या, राजकीय, अंडर वर्ल्डशी संबंधित कैद्यांना मिळणारी व्हीआयपी वागणूक याविषयी अनेकदा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. एकूणच तुरुंगांमध्ये फोफावलेला भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण झालेली विषमता तसेच कायद्याशी खेळण्याची प्रवृत्ती यामुळेच तुरुंगात एक समांतर यंत्रणा निर्माण झालेली आहे. ज्यावेळी हे मर्यादे पलीकडे सहनशीलते पलीकडे जाते त्यावेळी प्रशासना विरुद्धचा राग व उद्वेष हाणामाऱ्या व मारामाऱ्यात परावर्तीत होतात.

ज्यांना व्हीआयपी वागणूक मिळते त्यासाठी महिन्याला लाखोंची गंगाजळी अधिकारी, कर्मचारी व दलाल यांना द्यावी लागते. व्हीआयपी आरोपी, राजकारणी, बिल्डर, गॅंगस्टर यांना राजेशाही वागणूक देताना, सामान्य कैद्यांना मूलभूत सुविधा पण दिल्या जात नाहीत. सामान्य कैद्यांना जे अन्न पुरविले जाते ते इतके सुमार दर्जाचे असते की त्याबाबत विचारायलाच नको. वैद्यकीय सुविधा तर नावालासुद्धा उपलब्ध नसते. जरी कागदोपत्री शासकीय नियमात व जेल मन्युअलमध्ये बऱ्याच तरतुदी असल्या तरी प्रत्यक्षात काय मिळते हे तेथे राहणाऱ्यांनाच माहिती असतं. या अशा अपुऱ्या सुविधांमुळे तसेच अमानवीय वागणुकीमुळे अगणित कैद्यांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न उद्‌भवतो तर अनेक मृत्युमुखी पडतात.
याव्यतिरिक्‍त अनेक आरोपी निव्वळ वकील करण्यासाठी व जामीन रक्‍कम भरण्या इतकी किरकोळ रक्‍कम पण जमवू शकत नसल्याने त्यांना अनेक महिने व वर्षे तुरुंगात खितपत पडावं लागतं.

यापेक्षा दयनीय परिस्थिती परदेशी आरोपी व कैद्यांची असते. त्यांचा जामीन जरी मंजूर झालेला असला तरी निव्वळ त्यांची हमी घेणारं स्थानिक कोणी नसल्याने ते तुरुंगात खितपत पडलेले असतात. त्यातील अनेक कालांतराने निर्दोष सुटतात. यंत्रणा फक्‍त त्यांच्या अधिकारांचेच हनन करीत नाही तर समाज विघातक समूह निर्माण करण्यात हातभार लावते. त्यामुळे तुरूंग पर्यटन उपक्रम फक्‍त पिकनिक न होता व्यापक सामाजिक परिवर्तन होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे ही अपेक्षा.