पुणें ता. 22 :- मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. मोरारजीभाई देसाई यांनी दिल्लीहून पुण्यास येताना वाटेत मुंबईच्या वृत्तपत्रीयांजवळ पारडीप्रकरणी जो विचार प्रकट केला तो जर साधार व वस्तुस्थितीवर उभारलेला असेल तर त्यायोगे एकंदर प्रश्‍नाला वेगळेंच वळण लागावयास पाहिजे. मोरारजीभाईंनी स्पष्ट सांगितले की, पारडी तालुक्‍यातील ज्या जमिनीबद्दल वांधा आहे ती मुळी धान्याच्या लागवडीलाच अयोग्य आहे. म्हणून जमीनदार त्या जमिनीत गवत पिकवतात. दरसाल साडेसहा कोटी टन गवत मुंबई राज्याला येथून मिळते. 

प्रजासोशॅलिस्ट पक्षाच्या उत्साही पुढाऱ्यांनी आता आपला पवित्रा बदलावा असे आम्हास वाटते, मोरारजीभाईंचे हे विधान कितपत बरोबर आहे, सदरील जमीन खरोखरच धान्याच्या लागवडीला अयोग्य आहे काय, याची शहानिशा त्यांनी करावी आणि वस्तुस्थिती तशी असल्यास आपली चळवळ स्थगित करावी. कारण असली हलकी जमीन धान्य लागवडीखाली सक्‍तीने आणल्यास, धान्याच्या उत्पादनात म्हणण्यासारखी भर पडणार नाही; जनावरांच्या तोंडातला घास मात्र काढून घेतल्यासारखे होईल.

प्रश्‍न एवढाच उपस्थित होतो की, हे सत्य सरकारने इतके दिवस दडवून का ठेवले? या बाबीचे संशोधन करण्यांत हा अवधी गेला काय? तसे जर असेल तर त्यांनी लोकांना विश्‍वासात का घेतले नाही? “”आम्ही या प्रश्‍नाची या दृष्टिकोनातून छाननी करीत आहो,” असे जर सरकारने पूर्वीच जाहीर केले असते तर सध्याचा असंतोष माजला नसता.

कोण म्हणतो पारडीच्या गवताळ जमिनीत धान्य पिकणार नाही? 

श्री. रावळभाई व नानुभाई यांनी एक पत्रक काढून पारडीच्या गवताळ जमिनीत धान्य पिकणार नाही, या विधानाचा फोलपणा दर्शविला आहे. पाच वर्षे धान्य पिकवून दाखविण्याचे त्यांनी जमीनदारांना आव्हान दिले आहे. पुण्याच्या जमीनदार ठरावाचा उल्लेख करून त्यांनी, आम्ही निवडू ती व सत्याग्रहास पसंत केलेली जमीन प्रयोगासाठी ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. या जमिनीत भात-ज्वारी वगैरे पिकवून दाखवितो असे ते म्हणतात. या शास्त्रीय युगात, अमाप गवत पिकवणाऱ्या जमिनीत धान्य पिकणार नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे.