दखल : “इलेक्शन सिंड्रोम’वर उतारा हवाच!
-प्रा. पोपट नाईकनवरे
“एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पुन्हा एकदा दिला आहे. देश सातत्याने “इलेक्शन सिंड्रोम’मध्ये राहिल्याने होणारे नुकसान टाळायचे असेल तर एकत्रित निवडणुकीच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 80 व्या संमेलनात विविध स्तरांवरील लोकप्रतिनिधी गृहांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आवाहन केले. यामुळे सरकारचा पैसा आणि राजकीय पक्षांचा निधी तर वाचेल. आपल्याकडे निवडणूक प्रक्रियेवर धनशक्तीचे वर्चस्व पाहायला मिळते आणि त्यामुळे आपल्याकडील निवडणुका म्हणजे एकप्रकारे राजकीय सर्कस बनल्या आहेत. या खेळात राजकीय नेते निवडणुकांचा उपयोग पैसा जमविण्यासाठी करतात आणि राजकीय
ऊर्जेचा वापर मतपेढीच्या राजकारणासाठी केला जातो. आपल्याकडील नेतेमंडळींनी हळूहळू या छोट्या आजाराचे रूपांतर दुर्धर रोगात केले आहे. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनावर गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत. या नेत्यांना केवळ सत्ता, अधिक सत्ता आणि परमोच्च सत्ता हवी असते. मी, मला आणि माझे या तीनच शब्दांभोवती त्यांचे राजकारण केंद्रित झाले आहे आणि प्रशासन नावाची वस्तू औषधालाही दिसत नाही. देश कायम “निवडणूक सिंड्रोम’मध्येच राहतो आणि या निवडणुकांमध्ये फायदा फक्त नेत्यांचाच होतो. त्यामुळेच “एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ प्रस्ताव लागू करण्याची वेळ आली आहे का, असा प्रश्न आपोआपच उपस्थित होतो. संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांपासून पंचायत स्तरापर्यंतच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य आहे का? मुख्य म्हणजे ते देशाच्या हिताचे आहे का?
गेल्या काही वर्षांपासून दर महिन्याला, दर आठवड्याला कुठे ना कुठे निवडणुका सुरूच असतात. त्यामुळेही या प्रस्तावावर विचार करणे आवश्यक आहे. वायफळ खर्च, आवाजी प्रचार, रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी, निवडणुकीच्या सभा आदींमुळे सामान्यांचे जीवन प्रभावित होते आणि वर्षानुवर्षे या निवडणुका आपल्यावर तसेच शासन-प्रशासनावर परिणाम करीतच राहतात. कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दरवर्षी निवडणूक असते. त्यामुळे केंद्र सरकार चालविणे हे एक आव्हान बनले आहे.
2011 मध्ये केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत, 2012 मध्ये उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंडमध्ये, 2013 मध्ये दिल्ली, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि मिझोराममध्ये निवडणुका झाल्या. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुका तसेच महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. 2015 मध्ये दिल्ली, बिहार, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांत, 2016 मध्ये तमिळनाडू, केरळ, बंगाल आणि आसाम या राज्यांत, 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड, पंजाब या राज्यांत, 2018 मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण आणि मिझोराम या राज्यांत, 2019 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांसह महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक आणि गोव्यात तर 2020 मध्ये बिहार विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या.
जर पाच वर्षांनी एकदाच “मेगा निवडणुका’ घेतल्या गेल्या तर एकत्रित मतदारयादी तयार होईल आणि निवडणूक प्रचारावरील पैशांमध्ये बचत होईल. एवढेच नव्हे तर यामुळे अकार्यक्षमता आणि उदासीनतेपासूनही मुक्तता मिळेल आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारे कामकाज करण्यास अधिक सक्षम होतील. ती जनहितार्थ कठोर निर्णय घेऊ शकतील. तसेच आपल्या मतपेढीवर पडणाऱ्या प्रभावाची चिंता न करता सुशासन उपलब्ध करू शकतील. काही चांगले निर्णय केवळ याच कारणामुळे टाळले जातात. मतपेढी, जाती, समुदाय, धर्म आणि क्षेत्रातील मतदारांना नाराज करणे लोकांना नको असते. त्याचा परिणाम म्हणून सर्वसामान्य नागरिकाला धोरण लकवा, कुशासन आणि योजनांच्या अकार्यक्षम अंमलबजावणीची झळ सोसावी लागते. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीवर आणि विधानसभा निवडणुकांवर अवघा 10 कोटी रुपये खर्च आला होता.
1980 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हा खर्च 23 कोटी रुपये झाला होता तर 1984 मध्ये हा खर्च दुप्पट होऊन 54 कोटींना भिडला होता. 1989 मध्ये 154 कोटी रुपये निवडणुकीवर खर्च झाले होते. ही आकडेवारी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीने उपलब्ध केली आहे. बिहार सरकारने गेल्या महिन्यात विधानसभा निवडणुकीवर 725 कोटी रुपये खर्च केले होते. निवडणुकीत उमेदवार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडून खर्च करण्यात आलेल्या रकमेचा उल्लेख न केलेलाच बरा. करदात्यांच्या कष्टाच्या कमाईतून असा अविवेकी खर्च केला जात आहे. परंतु दुसरीकडे काही लोकांचे असे मत आहे की, एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही. हा प्रस्ताव राजकीय कारणांनी प्रेरित असू शकतो. कारण जर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, तर लोक एकाच पक्षाला दोन्ही निवडणुकांमध्ये मत देतील; परंतु प्रत्यक्षात केंद्राचे आणि राज्याचे विषय आणि समस्या भिन्न-भिन्न असतात आणि त्या पार्श्वभूमीवर संभ्रमावस्था निर्माण होऊ शकेल.
या समस्येवर उपाय कोणता? 2015 मध्ये विधीसंबंधी संसदीय स्थायी समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली होती. 2018 मध्ये विधी आयोगाने काही शिफारशी केल्या. त्यामध्ये स्वीडन, दक्षिण आफ्रिका आणि बेल्जियमच्या मॉडेलवर निवडणुका घेण्याच्या शिफारशीचाही समावेश होता. स्वीडनमध्ये राष्ट्रीय निवडणूक आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका दर चार वर्षांनी एकाच वेळी घेतल्या जातात. दक्षिण आफ्रिकेमध्येही दर पाच वर्षांनी एकत्रित निवडणुका घेतल्या जातात. बेल्जियममध्ये संघीय संसदेच्या निवडणुका युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीबरोबर दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात. हीच प्रणाली हंगेरी, पोलंड, स्लोवेनिया, अल्बानिया, कोस्टारिका, बोलीविया, ग्वाटेमाला आणि इंडोनेशियातसुद्धा अवलंबिली जाते.
एकंदरीत, निवडणुका हाच आपल्या लोकशाहीचा आधार आहे; परंतु वारंवार निवडणुका घेण्याचे टाळायला हवे. कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दरवर्षी निवडणूक होत राहिल्यास शासन चालविणे कठीण होऊन जाते. भारतीय राजकारणाचे रूपांतर हरघडी राजकीय पक्षांच्या रणधुमाळीत होऊन चालणार नाही. स्वच्छ भारताच्या निर्मितीसाठी “एक राष्ट्र एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी मोदी सुदृढ परिस्थितीत आहेत. या बाबतीत ते विरोधकांना आश्चर्याचा धक्काही देऊ शकतात. तसे झाल्यास सतत “इलेक्शन सिंड्रोम’मध्ये राहणारा आपला देश राजकारणाच्या पलीकडे विचार करू शकेल.
