इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर अर्थात इव्हीएमवर झालेले मतदान आणि प्रत्यक्ष व्हीव्हीपॅट अर्थात मतपावतीवर नोंदवले गेलेले मतदान यांच्या पडताळणीचे प्रमाण वाढवण्यात यावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती. ती माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

देशातील 21 राजकीय पक्षांनी एकत्रिपणे ही याचिका दाखल केली. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. टेक्‍नोसॅव्ही राजकीय नेता अशी नायडू यांची प्रतिमा आहे. त्यांनी या क्षेत्रात बरेच कामही केले आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून इव्हीएमच्या संदर्भात जी ओरड होत होती, त्या पार्श्‍वभूमीवर नायडूंच्या या पुढाकाराने दिलासा मिळाला होता. काहीतरी यातून निष्पन्न होईल, जो काही संशय सातत्याने व्यक्‍त केला जातो आहे, त्यावर एकदाचा पडदा पडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. उलट आता गोंधळाचे प्रमाण वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्याला कारण राजकीय पक्षांच्या मनात संशयाचे भूत घुसले आहे. ते त्यांनी आपल्या जाहीर भाषणांतून मतदारांच्याही मानगुटीवर बसवले आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या मतदानाच्या वेळीही या भुताची सावली एकुणच प्रक्रियेवर पडल्याचे जाणवत आहे.

इतकेच नव्हे, आपल्या बालेकिल्ल्यातील मतदान संपल्यानंतरही प्रबळ नेत्यांनी संशयकल्लोळ निर्माण करणारीच विधाने केली आहेत. मतदान तर चांगले झाले आहे, मात्र इव्हीएमची भीती वाटते या प्रतिक्रिया पुरेशा बोलक्‍या आहेत. या अविश्‍वासावर तोडगा काढला जाण्याची संधी होती. ती न्यायालयाच्या निर्णयाने गमावली गेली असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते. प्रत्येक मतदारसंघातील इव्हीएमवर झालेले मतदान आणि मतपावती यांचे पडताळणीचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावे असे विरोधकांना अपेक्षित होते. त्यामुळे संशयाला वाव राहणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. या मतदान यंत्रांवर तब्बल दहा हजार कोटींच्या आसपास खर्च केला जातो आहे. त्यात आणखी थोडी वाढ झाली तर बिघडणार नाही, असा त्यांचा रास्त दावा होता. तो बरोबरही होता. तर काही पक्षांच्या मते इव्हीएमचा हा प्रकारच बेभरवशाचा आहे.

पुन्हा मतपत्रिकेच्या कालखंडाकडे वळावे, अशी त्यांची मागणी राहीली आहे. ही मागणी अगदी उलट्या दिशेला घेऊन जाणारी असली तरी सध्या जे वातावरण आहे त्याचा विचार करता ती अगदीच अतिरंजित मुळीच वाटत नाही. लोकसभेची निवडणूक होत आहे. त्यातून देशाचे सुकाणू कोणाच्या हाती जाणार हे ठरणार आहे. त्यामुळे निवडीची ही प्रक्रिया संशयातीतच असली पाहिजे. पण हे सगळे ऐन निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना का केले गेले, याचा उलगडा होत नाही. किंबहुना प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत झाल्यावरच पक्ष इव्हीएमकडे का बोट दाखवतात हाही प्रश्‍न आहे.

इव्हीएमममध्ये छेडछाड करता येते, किंवा केली गेली आहे, असा दावा छातीठोकपणे केला जातो. तो खरा असल्याचे क्षणभर मान्यही करू. मग हा दावा करणारी मंडळी स्वत:साठी तशी छेडछाड करू शकत नाहीत का? किंवा ही छेडछाड होत आहे. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च त्यांच्या आवाक्‍याबाहेरचा आहे, हेही मान्य करता येते. पण तुम्ही करत नसाल तर नेमके कोण, काय आणि कसे करते आहे, हे तरी ती मंडळी वेळ असतानाच निदर्शनास आणून देऊ शकतात. तसेही अद्याप झालेले नाही. याचा अर्थ इव्हीएम हा केवळ राजकीय विषय झाला आहे, असा घ्यायचा का, असा प्रश्‍न पडतो.

मध्यंतरी खुद्द निवडणूक आयोगानेच या कामी पुढाकार घेतला होता. इव्हीएम पूर्णपणे सुरक्षित असून सगळ्यांनी निर्धास्त राहावे अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यातूनही कोणाला काही शंका असेल तर त्यांनी स्वत: येऊन छेडछाड करून दाखवावी असेही आयोगाकडून सूचविण्यात आले होते. चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही मंडळी राजकारणात असली तरी मूळची हुशार आणि कुशाग्र बुद्धीची आहेत. त्यांनी हे आव्हान स्वीकारून सोक्षमोक्ष लावणे आवश्‍यक होते. मात्र या मंडळींनीही ही संधी दवडली. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या पक्षाला न भूतो न भविष्यती बहुमत मिळाले. विधानसभेत विरोधक औषधालाही शिल्लक राहीले नाहीत. त्यावेळी काही छेडछाड झाली होती का, असा प्रश्‍न विचारणे चुकीचे ठरू शकत नाही.

राजकारणात पराभवाची कारणे द्यावी लागतात. नसली तर ती शोधावी लागतात. ते अगदी स्वाभाविक आहे. मात्र हे सगळे करत असताना विनाकारण कोणाला तरी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून आपला हेतू साध्य केला जाऊ नये. आज इव्हीएम मशीन ही काळाची गरज आहे. तब्बल 90 कोटींच्या आसपास मतदार या देशात आहेत व ते मतदानाचा हक्‍क बजावत असतात. ही प्रक्रिया दिसते तेवढी सोपी नसते. प्रचंड यंत्रणा त्यासाठी कामाला लावावी लागते. लाखोच्या संख्येने मनुष्यबळ त्यात गुंतले असते. त्यात काही चुका होणार किंवा राहणार. त्यात दुरुस्ती करून पुढे जाण्याचा विचार केला जायला हवा.

इव्हीएममुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत काहीशी कमी झाली आहे. मतमोजणीचा कालावधी कमालीचा आटोक्‍यात आला आहे. कागद, छपाई, जादाचे मनुष्यबळ आणि वाहतूक आदी सर्वच बाबींचा खर्च बऱ्याच अंशी वाचला आहे. मतपेट्यांची पळवापळव इतिहासजमा झाली आहे. हे सगळे फायदेही दृष्टीआड करून चालणार नाही. जेव्हा मतपत्रिकेद्वारे मतदान आणि मोजणी होते तेव्हा काय गोंधळ उडतो तेही जगाने अनुभवले आहे. अगदी अमेरिकेसारखे अतिप्रगत आणि महासंपन्न राष्ट्रही मग त्यात अपवाद राहत नाही. जॉर्ज बुश दुसरे यांच्या दुसऱ्या टर्मच्या निवडीच्या वेळेस अमेरिकेत मतमोजणीचा बराच काळ चाललेला गोंधळही सगळ्यांच्या स्मरणात असेल. बदल आणि नवे स्वीकारताना काही अडचणी येत असतात. त्यातून मार्ग काढणेच महत्त्वाचे असते. एकट्या निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी नाही.

सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यात पुढाकार घ्यायला हवा आहे. न्यायालयावर प्रकरण सोपवून तेथे वेळ घालवण्यापेक्षा राजकीय पक्ष सर्वसहमतीने याबाबत तोडगा निश्‍चितच काढू शकतात. पन्नास टक्‍के मतपावत्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळ घेणारी असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मोजणीचा कालावधी आठवडाभर वाढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले आहे. अशा स्थितीत पन्नास टक्‍के जमत नसेल तर टक्‍केवारी कमी करून त्याबाबत एकमत होण्याच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा. त्याकरता सगळ्यांची मनेही अगोदर खुली व्हायला हवीत. कारण शेवटी निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि मुक्‍त असायला हवी.