काही वर्षांपूर्वी “आन’ नावाचा एक हिंदी चित्रपट आला होता. त्यात खलनायक एका हवालदाराची व नंतर चकमकफेम अधिकाऱ्याची हत्या घडवून आणतो. त्यानंतर “घर में घुस के मारो’चा आदेश पोलीस दलातील सर्वोच्च पातळीवर जारी केला जातो. नंतर खलनायकाच्या टोळीचे एन्काउंटर सुरू होते. आणखी एक “सिंघम’ नावाचा चित्रपट होता. त्यात “पुलीसवालों की न दोस्ती अच्छी ना दुश्‍मनी. तुने दोनोंही कर ली’, असा एक संवाद आहे. इतरही असंख्य चित्रपट आहेत. त्यात अत्यंत वास्तवदर्शी चित्रण आहे. ते सगळे पाहताना असा प्रश्‍न पडतो की, चित्रपट कथालेखक रिअल लाइफवरून प्रेरणा घेत या कथा लिहितात की पोलीस चित्रपटांपासून प्रेरणा घेत घटना घडवतात. कारण त्यातले साम्य हे अभूतपूर्व असेच असते. एवढी विचारांची एकरूपता अन्यत्र कोठे औषधालाही सापडत नाही. आता चित्रपटांचे हे स्मरण व्हायचे कारण म्हणजे विकास दुबे या कुख्यात गुंडाचा झालेला सफाया.

विकास दुबे कोणी संत महात्मा नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांत तो ज्या पद्धतीने प्रकाशझोतात आला त्यामुळे देशभरात त्याचे नाव सर्वमुखी झाले. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरचा तो गुंड. बराच मोठा झालेला. त्याच्या काही फायली उघडल्या गेल्या अन्‌ त्याला अटक करण्यासाठी फौजफाटा रवाना झाला. पोलीस दलातीलच त्याच्या पेड खबऱ्यांनी त्याला ही खबर दिली. पोलीस पोहोचण्याच्या अगोदरच तो सज्ज होता. त्याच्या गुंडांनी केलेल्या गोळीबारात आठ पोलीस शहीद झाले. पाच दिवसांपासून उत्तर प्रदेश पोलीस त्याला शोधत होते. अखेर तो सापडला मध्य प्रदेशमध्ये. तेथे महाकालचे दर्शन घेण्यासाठी जात असताना त्याला पकडण्यात आले. “मैं दुबे हुं कानपूरवाला’, असा फिल्मी डायलॉग त्याने मारल्यामुळेच तो सापडला असे म्हणतात. त्याने हे का सांगितले याबाबत मतप्रवाह आहेत.

स्वत:हून ओळख उघड करून देण्याइतपत कोणताही सराईत गुन्हेगार मूर्ख नसतो. त्यामुळे प्रश्‍नावली निर्माण झाली. दुबेची ही अटक केवळ नाटक आहे. त्याला मुद्दाम राज्याच्या बाहेर अटक करवण्यात आली वगैरे चर्चा सुरू झाल्या. आपल्या मुलाचा, पतीचा, पित्याचा मारेकरी सापडला म्हणून शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांनाही हायसे वाटले. अन्‌ अटकेच्या दुसऱ्याच दिवशी फिल्मी स्टाइल म्हणजे चित्रपटाला साजेशा कथानकानुसार दुबे मारला गेला. हा संपूर्ण घटनाक्रम पुनःपुन्हा एकच प्रश्‍न अधोरेखित करतो, तो म्हणजे भारतात आता रिअल लाइफ आणि रिल लाइफमध्ये काही फरक राहिला आहे का? कारण कानपूर हाकेच्या अंतरावर आले असताना पोलिसांचे वाहन उलटते. पोलीस जखमी होतात. त्यांचेच हत्यार घेऊन दुबे पळण्याचा प्रयत्न करतो, गोळीबार करतो. नंतर तोच मारला जातो. “खाकी’ चित्रपटातला खलनायक असाच त्याच्या बेड्या ज्या रॉडला बांधल्या असतात तो रॉड निसटल्यामुळे पलायनाचा प्रयत्न करतो अन्‌ मारला जातो.

संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याच्या कल्पनाशक्‍तीला दाद द्यावी म्हटले तर हे श्रेय चित्रपट कथालेखकाचे खरे. पण विकास दुबेला नेणारे वाहन पलटी होण्याची व नंतर झाला प्रकार घडण्याची स्क्रिप्ट लिहिली कोणी हाही प्रश्‍न. गुन्हेगार एका विशिष्ट उंचीवर गेला की त्याला कायद्यापेक्षाही मोठे मानले जाऊ लागते. कारण ज्यांना त्याने घाबरायचे असते ते पोलीसच त्याचे संरक्षक बनलेले असतात. त्यांना तसे बनावे लागते याचीही दोन कारणे असतात. एकतर राजकीय दबाव त्यांच्यावर असतो अन्‌ दुसरे ते स्वत: भ्रष्ट असतात. यंत्रणेच्या पाठबळावर असा एखादा गुन्हेगार पोसला गेला अन्‌ बाहुबली झाला की तो यंत्रणाच लोकशाही मार्गाने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्याकरता निवडणूक लढवतो व विशेष म्हणजे सूज्ञ मतदार त्याला निवडूनही देतात. या बाहुबलींचा आपापल्या भागात दबदबा असतो.

किमान दोन ते पाच लोकसभा मतदारसघांत अन्‌ 15 ते 20 विधानसभा मतदारसंघांत त्यांची भूमिका निर्णायक ठरत असते. त्यामुळे ज्या राजकीय पक्षांनी कडक कायदे करून त्याला बेड्या घालण्याची तजवीज करावी तेच त्याला पायघड्या घालतात. उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा इतिहास आणि वर्तमान अशाच बाहुबलींमुळे काळवंडला आहे. मुख्तार अन्सारी, राजन तिवारी, आनंद मोहन, पप्पू यादव, रघुराज प्रतापसिंह ऊर्फ राजा भैय्या, शहाबुद्दीन अशी कितीतरी नावे घेता येतील. यातील काही जण तुरुंगात आहेत. तेथूनच ते त्यांचे साम्राज्य चालवत आहेत. त्यांनी लोकशाहीच्या लोकसभा आणि विधानसभा या पवित्र मंदिरांत प्रवेशही मिळवला आहे. सरकार बदलले अन्‌ कोणाचेही आले तरी यांची बडदास्त ठेवली जाते. कारण राज्यकर्त्यांना अशा बाहुबलींच्या ताकदीचा उपयोग स्वत:ची ताकद वाढवण्यासाठी अन्‌ प्रसंगी विरोधकांना धाकात ठेवण्यासाठीही करायचा असतो.

विकास दुबेला अटक करण्यासाठी पोलीस पथक गेले होते. तसेच काही वर्षांपूर्वी मुख्तार अन्सारी आणि त्याच्या भावाला अटक करण्यासाठीही गेले होते. शहाबुद्दीनलाही अटक करण्यासाठी पोलीस गेले होते. त्यावेळीही गोळीबार झाला होता. शहाबुद्दीन तर शत्रूशी लढावे त्या तयारीनिशी कित्येक तास पोलिसांवर गोळीबार करत होता. त्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांसह दहा जण मृत्युमुखी पडले होते. नंतर तो खासदारही झाला. त्याने लग्नही केले अन्‌ वकिलीच्या परीक्षेला डमी उमेदवारही बसवला. बिहारमधील अपहरणाच्या कुख्यात इंडस्ट्रीवर आधारित “अपहरण’ हा चित्रपट शहाबुद्दीनच्या कर्तृत्वापासून प्रेरणा घेऊनच आलेला.

सर्वसामान्यच काय, तर पोलीस आणि विरोधी पक्षांच्या प्रभावशाली नेत्यांनाही कस्पटासमान लेखणारे हे गुन्हेगार खरेतर समाजाला लागलेली कीड आहे. त्यावर उपाय करण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते तेच तिला खतपाणी घालतात. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवा, कायदा करा हा सल्ला व सूचना आता विनोदापलीकडे महत्त्वाच्या राहिल्या नाहीत. कारण कितीही कायदे करण्याचा प्रयत्न केला तरी गुन्हेगार राजकारणीच होत आहेत. ती मतलबी राजकारण्यांनीच स्वत:ची गरज म्हणून विकसित केलेली समांतर यंत्रणा आहे. विकास दुबेलाही एका पक्षाची ऑफर होती, असे सांगतात. तसेच आपले बिंग फुटू नये म्हणूनच त्याची हत्या घडवून आणल्याचा आरोप उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पूर्वेतिहास पाहता बऱ्याच बाबी कधीच प्रकाशात येणार नाहीत.

सत्तांतर झाले अथवा न झाले तरी. दुबे मेल्याने समाजाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट त्याच्या जाण्याने अनेकांनी विशेषत: जे त्याच्या दहशतीच्या छायेत जगत असतील त्यांनी सुस्काराच टाकला असेल. मात्र, ज्या प्रकारे त्याला संपवला तो प्रकार जर फिल्मी असेल तर तो चुकीचा पायंडा आहे. आपल्याकरता कोणीतरी बंदूक चालवून न्याय देतो हा विचार समाजात रुजला अन्‌ त्याचे उदात्तीकरण केले गेले तर एखाद्या घटनेपुरते कदाचित योग्यही वाटेल.

मात्र, भविष्यात अशाच बंदूक चालवणाऱ्यांकडून संपूर्ण समाज वेठीला धरला जातो. एका राक्षसाला संपवण्याच्या नादात इतर अनेक राक्षस उभे केले जातात. त्यांना कायद्याचे संरक्षण असेल तर त्याचे अत्याचार रोखण्यासाठी मग कित्येक वर्षे देवाच्या हवाल्यानेच कंठावी लागतात. एक दुबे मेला याचे समाधान आहे की अन्य मारेकरी उभे करण्याचा अपराध नकळत घडतोय याचे वैषम्य आहे, याचा विचार करावा लागेल.