दिल्लीवार्ता : काश्मीरप्रश्नी भाजप सरकार आक्रमक
– वंदना बर्वे
70 वर्षांपासून भारताला भेडसावणाऱ्या काश्मीरच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार काही तरी अनपेक्षित करण्याची तयारी करीत आहे की काय? असा प्रश्न गृहमंत्री अमित शहा यांचं लोकसभेतील भाषण ऐकल्यानंतर निर्माण झाला नसेल तरच नवल…
राम मंदिर आणि काश्मीर या दोन गोष्टी भाजपच्या अजेंड्यावर राहिल्या आहेत. राम मंदिराचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या सरकारला काश्मीरबाबत फारसं काही करता आलं नव्हतं. आता देशात पुन्हा नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आलं आहे ते सुद्धा स्वबळावर. अशात, काश्मीरचा प्रश्न सरकारच्या अजेंड्यावर येणं स्वाभाविक आहे.
पहिल्या सरकारमध्ये राजनाथ सिंग गृहमंत्री होते. आता गृह मंत्रालयाची धुरा अमित शहा यांच्या हाती आहे. यामुळे काश्मीरचा प्रश्न हाताळण्याचं काम अधिक सोपं झालं असं म्हणण्यापेक्षा पंतप्रधानांच्या मनाप्रमाणं हाताळलं जाईल, असं म्हणायला हरकत नाही. किंबहुना, संघ किंवा भाजपच्या मनाप्रमाणे काश्मीरचा प्रश्न हाताळण्याचं काम सुरू झालं आहे, असंही म्हणता येईल. गृहमंत्री अमित शहा 26 तारखेला काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते. राजधानीत परतल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी अर्थात 28 तारखेला काश्मीरातील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्याने वाढविण्यासाठी लोकसभेत प्रस्ताव आणला. राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढविण्याला लोकसभेने मंजुरीसुद्धा दिली. आता काश्मिरात सहा महिने राष्ट्रपती राजवट राहणार आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक घेता येईल असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे, सरकारच्या हातात आता सहा महिन्यांचा कालावधी आहे.
काश्मीरच्या समस्येवर कायमचा तोडगा काय असेल? यावर विविधांगी विचार-विनिमय सुरू झाला आहे. एखादा निर्णय घेणे आणि त्यानंतर उद्भवणारी परिस्थिती कशी हाताळायची? यावरही चर्चा सुरू असेल. आता निवडणूक आयोग काश्मिरात निवडणूक जाहीर करीत नाही तोपर्यंतचा काळ केंद्र सरकारच्या हाती आहे.खरं म्हणजे, भाजपने सुरुवातीला पीडीपीशी हातमिळवणी करून काश्मिरात सरकार चालविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दोन्ही पक्षांचा संसार फार काळ टिकू शकला नाही. भाजपने तत्कालिन मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वातील पीडीपी सरकारला दिलेला पाठिंबा अचानक काढून घेतला आणि 4 एप्रिल 2016 रोजी सुरू झालेला भाजप-पीडीपीचा संसार 19 जून 2018 रोजी मोडीत निघाला. यानंतर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी काश्मिरात राज्यपाल शासन लागू केले.
काश्मीरची विधानसभा भंग झाल्यामुळे या सहा महिन्यांच्या कालावधीत नॅकॉ आणि कॉंग्रेसला सोबत घेवून पीडीपीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु अपयश आले. यानंतर सज्जाद लोन यांना समोर करून आपले सरकार बनविण्याची भाजपची इच्छा सुध्दा अपूर्ण राहिली? पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी नॅकॉ प्रमुख उमर अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेस नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याचे पत्र राज्यपालांच्या सुपुर्द केले. मात्र, मेहबुबा मुफ्ती यांचे पत्र मिळाल्याच्या एका तासाच्या आत राज्यपालांनी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी काश्मीर हा महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, कलम 377 आणि 35 ए बाबत काहीही करता आले नाही. देशात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले तेव्हा सुध्दा फारसे काही करता आले नाही. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्मीरमधील दुसरा मोठा पक्ष ठरला होता. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. अशातच, भाजपला काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. यामुळे, कलम 377 आणि 35 ए चा प्रश्न सोडविण्याचे डोहाळे भाजपला लागले. परंतु, देश आणि काश्मिरात सत्तेत असूनही भाजपला फारसे काही साध्य करता आले नव्हते. समान किमान कार्यक्रमाच्या आश्वासनांची पूर्तता पीडीपी-भाजप युती करू न शकल्याने जनतेत 2016 नंतर आणखीनच खदखद निर्माण होऊ लागली. अखेरीस भापजने 19 जून 2018 रोजी या युतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
दुसरीकडे, काश्मिरातील सुरुवातीच्या राज्यपाल राजवटीच्या काळात भाजपने पीपल्स कॉन्फरन्सचे संस्थापक आणि स्व. फुटिरवादी नेते अब्दुल गनी लोन यांचे पुत्र सज्जाद लोन यांना सोबत घेऊन शत्रू पक्षात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. पीडीपी, नॅकॉ आणि कॉंग्रेसमधील काही आमदारांना फोडून काश्मिरात भाजप व पीपल्स कॉन्फरन्सचे सरकार स्थापन करायचे आणि या सरकारचे नेतृत्वपद सज्जाद लोन यांच्याकडे द्यायचे, असे भाजपने ठरविले होते. 87 सदस्यांच्या विधानसभेत लोन यांचे फक्त दोन आमदार आहेत. मात्र, भाजपशी हातमिळवणी करून काश्मीरच्या राजकारणात स्थिरस्थावर होण्याचा आणि मुख्यमंत्रिपद मिळत असेल तर यापेक्षा काहीही चांगले नाही, असे लोन यांना वाटू लागले होते. शत्रू पक्षात फूट पाडण्यात सत्ताधारी पक्षाला यश सुध्दा आले. मुफ्ती यांच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्र्यांनी बंडाचे निशाणही फडकविले होते. मात्र, मेहबुबा मुफ्ती वेळीच सतर्क झाल्या आणि असा काही डाव खेळल्या की आपण आपल्याच जाळ्यात कधी अडकलो हे भाजपलाही कळले नाही.
फार पूर्वीपासून भाजप काश्मीरमधील जनादेश विभागण्याचा प्रयत्न करत होता. वाजपेयींच्या काळात पीडीपीचा उदय हा एकप्रकारे नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय म्हणून झाला. असं असलं तरी पीडीपी असो वा नॅशनल कॉन्फरन्स, कुणीही या राज्यात एकट्याने सत्ता स्थापन करू शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. सत्तास्थापनेसाठी जम्मूमध्ये जनादेश प्राप्त झालेल्या पक्षाचा हात धरण्याशिवाय पर्याय नाही. 1996 च्या निवडणुकीत फारूख अब्दुल्ला यांनी एकहाती सत्ता मिळवली होती, पण ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. 2002 मध्ये पीडीपीने कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्ता स्थापन केली. 2008 मध्ये ओमर यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्तेवर कब्जा मिळवला. या दोन्ही वेळेस कॉंग्रेसचे बहुतांश सदस्य हे जम्मूमधून निवडून आले होते. 2014 मध्ये मात्र मेहबुबा मुफ्ती यांनी भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले.
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला मुस्लिमांची मते बऱ्यापैकी मिळाली आहेत. ट्रीपल तलाकच्या मुद्द्यामुळे महिलांनी भाजपवर विश्वास टाकला आहे. मात्र, काश्मीरच्या निवडणुकीत चित्र नेमकं कसं राहील हे आताच सांगता यायचं नाही. तरीसुद्धा, अमित शहा यांचे शुक्रवारचे लोकसभेतील भाषण ऐकले तर सरकार काश्मीरच्या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी काही तरी अनपेक्षित करण्याच्या तयारीत आहे, असे दिसून येते. शिवाय, मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपला जे यश आता मिळाले आहे ते पुन्हा मिळेल याची शाश्वती नाही. काश्मीरचा प्रश्न याच सरकारच्या काळात सुटावा असे भाजप आणि संघाला वाटत आहे. अशात पुढची सहा महिने राजकीय घडामोडींचे असतील यात कुठलीही शंका नाही.
