-हेमंत देसाई

अर्थव्यवस्थेतील मंदी, कमी खासगी गुंतवणूक, अर्थसंकल्पात विश्‍वासार्ह आकडेवारी देणे असे विविध आव्हान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे आहे. अर्थमंत्र्यांना या आव्हानांना तोंड देऊन आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर देशाला विकासाच्या वाटेवर न्यावे लागणार.

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 5 जुलै रोजी आपला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडतील, तेव्हा त्यांच्यासमोर अर्थव्यवस्थेची मंद गती हे प्रमुख आव्हान असेल. गृहोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रात सर्वाधिक मंदी असून, त्याची झळ औद्योगिक क्षेत्रालाही पोहोचली आहे. तसेच निर्यातक्षेत्रही मरगळलेले आहे. जगामध्येच एकूण मागणी कमी असून, खासगी गुंतवणूक अतिशय कमी आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला धक्‍का देण्याचे काम सरकारलाच करावे लागेल. परंतु सरकारच्या तिजोरीतही मर्यादित निधी आहे. दुसरे आव्हान आहे, ते अर्थसंकल्पीय अंदाज व आकडेवारी यांची विश्‍वासार्हता प्रस्थापित करण्याचे.

वित्तीय तूट कमी दाखवण्यासाठी अर्थसंकल्पबाह्य तरतूद करून, चलाखी करण्याचे काम मोदी सरकारने यापूर्वी केले आहे. भारताच्या महालेखापालांनीही सरकारच्या लेखापद्धतींबद्दल नापसंती व्यक्‍त केली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलननीती समितीच्या बैठकीतही हा विषय निघाला. सरकारच्या डोक्‍यावरील कर्जे वाढली असून, अर्थसंकल्पात त्याची यथायोग्य तरतूद न केल्याचा मुद्दा चलननीती समितीवरील स्वतंत्र सदस्य चेतन घाटे आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी मांडला होता. या समितीच्या कामकाजाच्या नोंदीतच हा उल्लेख सापडतो.

तुटीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अर्थसंकल्पबाह्य खर्च करायचा आणि त्यानंतर राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतून पैसे उचलायचे, यामुळे नियंत्रित व्याजदर वाढतात, असे मत घाटे यांनी व्यक्‍त केले होते. जर सार्वजनिक क्षेत्राच्या कर्जाच्या गरजा विचारात घेतल्या, तर देशाची समुच्चित वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सराउ) आठ ते नऊ टक्‍के होईल. 2013 सालच्या जागतिक मंदीच्या उत्तरार्धात हीच पातळी गाठली गेली. अशावेळी आणखी एखादी मंदीची लाट आली, तर भारतास मोठीच झळ पोहोचेल, असा इशारा आचार्य यांनी दिला आहे. म्हणूनच सरकार जी उधार उसनवारी करेल, ती पारदर्शकपणे लेख्यांमध्ये दाखवली पाहिजे. त्यामुळे वित्तीय तुटीचा आकडा फुगला तरी चालेल.

आजही देशात जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ सुरू आहे. त्यामुळे तुटीचा आकडा उच्च असला, तरी हा ओघ सध्या तरी सुरूच राहणार आहे. जेव्हा हा ओघ आटेल, तेव्हा तुटीचा आकडा जास्त असल्याचे जर उघड झाले, तर गुंतवणूकदार फिरकणारच नाहीत. भारताच्या सराउच्या आकड्याची विश्‍वासार्हता कमी झालीच आहे. भूतपूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनीच, हा आकडा फुगवून सांगण्यात येत असल्याचे दाखवून दिले आहे. तेव्हा त्यांचा प्रतिवाद करण्याऐवजी, अर्थव्यवस्थेबद्दलची आकडेवारी जमा करण्याची पद्धत आणि प्रत्यक्ष आकडेवारीबाबतची सत्यतेची खात्री निःपक्षपाती तज्ज्ञांकडून करून घेतली पाहिजे. चीनप्रमाणेच भारतही विकासाचे बोगस आकडे जगापुढे सादर करत आहे, असे चित्र जाता कामा नये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख डॉलर्सची होईल, असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. सध्याची अर्थव्यवस्था 2.8 लाख डॉलर्सची आहे. सध्या भारताच्या सराउमध्ये सरासरी 6-7 टक्‍के वृद्धी होत आहे. या वाढीचा दर 10-11 टक्‍क्‍यांवर न्यावा लागेल. शिवाय हा विकासदर वास्तविक असावा लागेल. म्हणजे ज्यात चलनफुगवट्यामुळे वाढणारा दर त्यातून वगळावा लागेल. गेली जवळजवळ 30 वर्षे भारत सरासरी 7 टक्‍के गतीने प्रगती करत आहे. निर्मला सीतारामन यांना हा ट्रेंड बदलण्यासाठी नवीन धोरणे आखावी लागतील. त्याकरिता काही महत्त्वाकांक्षी पायाभूत व गाभा क्षेत्रातील प्रकल्प घोषितच करावे लागतील. त्यामधून अर्थव्यवस्थेची गती वाढू शकेल. मेक इन इंडियाची कल्पना चांगली होती. परंतु ती अद्याप यशस्वी झालेली नाही.

संरक्षण क्षेत्रात चीन ज्याप्रकारे स्वावलंबी झाला, तसे भारत का करू शकला नाही, असा सवाल मोदी यांनी लोकसभेतील आपल्या भाषणात केला होता. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची घोषणा अपेक्षित आहे. औद्योगिक कारखान्यांना जमीन लवकर मिळत नाही. देशात मॅन्युफॅक्‍चरिंग हब्स निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी लागतील. अनेक आजारी सार्वजनिक कंपन्यांच्या जमिनी पडून आहेत. त्या जमिनी लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्या. ज्या भारतीय कंपन्या उल्लेखनीय प्रमाणात निर्यात करतात, त्यांना प्रोत्साहने देण्याची गरज आहे. देशातील शेतकऱ्यांकडील सरासरी क्षेत्र एक-दोन हेक्‍टरच्या वर नाही. त्यामुळे आपल्याकडची शेती किफायतशीर होऊच शकत नाही.

सोव्हिएत रशियातील सहकारी शेतीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला. भारतात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करून, जमिनी कसण्याचे प्रयोग अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत. परंतु शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकत्र करून, प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी शेतीप्रकल्प राबवण्यात आल्यास, शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळू शकेल. सरकारने छोट्या खासगी बॅंकांना परवाने दिले पाहिजेत. या बॅंका लघुउद्योगांना अर्थपुरवठा करतील. लघु व मध्यम उद्योगांच्या वित्तीय गरजा आज पुऱ्या होत नाहीत. जर त्या गरजा भागल्या, तर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकेल. निर्मला या शिस्तीच्या व प्रशासनावर पकड असणाऱ्या मंत्री आहेत. परंतु या दोन गुणांपलीकडे, अर्थमंत्र्यास कल्पकता दाखवून देशाला विकासाच्या वाटेवर घेऊन जावे लागते. त्यांना त्यात यश मिळो, हीच सदिच्छा.