-प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जागतिक निर्देशांकाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून, 129 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान 95 वे आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीवर विचार करता अनेक स्तरांवर आपल्या देशातील महिलांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आपल्याकडील महिलांची स्थिती आणखी बिघडली आहे. महिलांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून दिल्या, तरच त्यांची स्थिती सुधारेल.

देशातील स्त्री-पुरुष असमानता दूर करण्याच्या वल्गना आपले धोरणकर्ते कायम करीत आले आहेत; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, हे जागतिक स्त्री-पुरुष समानता निर्देशांकांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जगातील 129 देशांच्या यादीत भारताला 95 वे स्थान मिळाले आहे. हा निर्देशांक गरिबी, आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेची वागणूक असे निकष विचारात घेऊन निश्‍चित केला जातो. या यादीत चीनला 74 वे स्थान मिळाले आहे तर भारतीय उपखंडातील पाकिस्तानला 113 वे तर बांगलादेशला 110 वे स्थान देण्यात आले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत डेन्मार्कचा क्रमांक जगात पहिला आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत आपल्या देशातील परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच वाईट झाली आहे, हे या अहवालावरून दिसून येते. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटनांकडून एवढे प्रयत्न होत असूनसुद्धा स्त्री-पुरुष असमानता वाढतच चालली आहे. स्त्री-पुरुषांमधील असमानता दूर करण्यात युरोपीय देशांनी चांगले काम केले आहे तर आपल्याकडे त्यासाठी जितके प्रयत्न केले गेले, ते सर्व अपुरे ठरले आहेत. त्यामुळेच सरकारला त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात आधीपेक्षा अधिक वेगाने काम करावे लागणार आहे.

ब्रिटनच्या “इक्विल मेजर्स 2030′ या संस्थेने हा अहवाल तयार केला आहे. आफ्रिकन वुमेन्स डेव्हल्पमेन्ट अँड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एशिया पॅसिफिक रिसोर्स अँड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन, बिल अँड मेलिंडा गेट्‌स फाउंडेशन, इंटरनॅशनल वुमेन्स हेल्थ कोलिनेशन यांसारख्या क्षेत्रीय आणि जागतिक पातळीवरील अनेक संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून हा अहवाल तयार झाला आहे. जगात स्त्री-पुरुष भेद कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते प्रयत्न झाले, परिस्थितीत कितपत सुधारणा झाली तसेच वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्त्री-पुरुषांना आरोग्य, शिक्षण, राजकीय सहभाग, संसाधने आणि संधी मिळण्याचे प्रमाण न्याय्य आहे का, याचा शोध या अहवालाच्या माध्यमातून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सातत्यपूर्ण विकासाची जी 17 उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत, त्यातील 14 ते 51 क्रमांकाचे निकष हा अहवाल तयार करताना तपासून पाहण्यात आले. सर्वाधिक चिंताजनक बाब अशी की, आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारताचा क्रमांक बराच खाली आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रातील 23 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 17 वा आहे. अर्थात सर्वच क्षेत्रांत भारतात निराशाजनक स्थिती आहे असे नाही. महिलांच्या बाबतीत काही क्षेत्रांमध्ये प्रगतीचेही संकेत आहेत.

सातत्यपूर्ण विकासाच्या निकषांपैकी आरोग्य क्षेत्रात 79.9 टक्‍के, भूक आणि पोषणाच्या क्षेत्रात 76.2 टक्‍के, ऊर्जा क्षेत्रात 71.8 टक्‍के गुण भारताला मिळाले आहेत. तथापि, महिलांच्या सहभागाच्या बाबतीत 18.3 टक्‍के, उद्योग तसेच पायाभूत संरचना आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात 38.1 टक्‍के तर जलवायूच्या संदर्भात 43.4 टक्‍के इतके कमी गुण भारताला मिळाले आहेत. लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारतातील स्थितीत घसरण होणे ही काही नवीन बाब नाही. आपल्याकडील हा निर्देशांक वर्षानुवर्षे जिथल्या तिथेच आहे. त्यात कोणताही विशेष बदल झालेला नाही.

सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीवर विचार करता अनेक स्तरांवर आपल्या देशातील महिलांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर आपल्याकडील महिलांची स्थिती सुधारेल असे वाटले होते. महिलांना पुरुषांबरोबर प्रत्येक क्षेत्रात समान संधी मिळेल, श्रम स्त्रीकेंद्रित होतील, असे वाटत असतानाच हा भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटला. विशेषतः जागतिकीकरणाच्या युगात महिलांची स्थिती आणखी बिघडली आहे. उदारीकरणाचा मागील दोन दशकांचा अनुभव पाहता स्त्री-पुरुष असमानता कमी न होता उलट वाढली आहे, असेच दिसते. उदारीकरणाच्या काळात लाखो महिलांच्या हातचा रोजगार हिसकावला गेला, याची साक्ष खुद्द आकडेवारीच आपल्याला देते.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, शहरांमध्ये महिलांच्या बेरोजगारीचा दर 10.8 टक्‍के इतका आहे. त्याहूनही महत्त्वाची एक गोष्ट अशी की, जिथे महिलांना काम करण्यास संधी आहे, तिथेही महिलांना दिले जाणारे काम आणि काम करण्यासाठीची परिस्थिती चांगली नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांना जराही सुरक्षित वातावरण मिळत नाही. असुरक्षित वातावरणातच त्या काम करतात. एवढे असूनसुद्धा महिला घराबाहेर जाऊन काम करण्यास तयार नसतात, असा उलटा आरोप केला जातो. त्यांच्यावरील संस्कारांमुळे त्यांना घराबाहेर पडून काम करण्यात रस नसतो, असेही बोलले जाते. या आरोपांत काहीही तथ्य नाही हे उघड आहे.

जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आपली भागीदारी वाढावी, अशीच महिलांची इच्छा आहे. कुटुंबासाठी कमाई करण्याची इच्छा असंख्य महिलांना आहे. प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन क्षितिजे गाठण्याची स्वप्ने महिलांना आहेत. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांना काम करायचे आहे. परंतु आपल्या समाजात जी पितृसत्ताक व्यवस्था रुजलेली आहे, त्यात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी लेखले जाते. कुटुंबात आणि समाजात पहिल्यापासूनच त्यांच्याविषयी भेदभावपूर्ण व्यवहार केला जातो. पुरुषांची बरोबरी करण्यास स्त्रिया पात्र नाहीत, असेच समाजातील मोठा वर्ग मानतो. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की, महिलांनी जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपण प्रगती करण्यास पात्र असल्याचे सिद्ध केले आहे.

काही क्षेत्रांमध्ये तर पुरुषांपेक्षाही महिलांनी वरचढ कामगिरी केली आहे. महिला घराबाहेर पडून काम करू इच्छितात; परंतु कामाच्या ठिकाणी जे सुरक्षित वातावरण त्यांना मिळायला हवे, ते मिळत नाही. कामाच्या ठिकाणी तसेच तेथे जाण्या-येण्याच्या मार्गावर त्यांना बरेच काही सहन करावे लागते. मानसिक आणि शारीरिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. महिलांवरील हिंसाचाराची दरवर्षी 30 हजार प्रकरणे नोंदविली जातात. या परिस्थितीमुळेच महिलांच्या मनात कायम एक असुरक्षिततेची भावना असते. संसदेत महिलांची टक्केवारी वाढली, तरच महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे. एवढेच नव्हे, तर संपूर्ण समाज आणि देशाची स्थिती त्यामुळे सुधारू शकेल. असे झाल्यास स्त्री-पुरुषांमधील असमानतेची दरी कमी होईल.