Menstrual Leave: देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात अनिवार्य रजा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मासिक पाळीच्या रजेची मागणी महिलांना कमजोर दाखवणारी ठरू शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. ही याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, मासिक पाळीच्या रजेचा विषय महत्त्वाचा असला तरी ती रजा अनिवार्य केल्यास महिलांबाबत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या मुद्द्याच्या दुसऱ्या बाजूकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, जर मासिक पाळीची (Menstrual Leave )रजा कायद्याने अनिवार्य करण्यात आली, तर अनेक नियोक्ते महिलांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यास कचरू शकतात. जबाबदारीची किंवा वेळेच्या बंधनाची कामे महिलांना देताना नियोक्ते सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. Menstrual Leave न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयीन सेवेचे उदाहरण देत स्पष्ट केले की, जर अशी व्यवस्था लागू झाली तर महिला न्यायाधीशांना वेळेचे बंधन असलेली ‘ट्रायल’सारखी महत्त्वाची कामे देण्याबाबत टाळाटाळ केली जाऊ शकते. त्यामुळे महिलांच्या व्यावसायिक प्रगतीवर आणि करिअरच्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो. Menstrual Cycle खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही या विषयाच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक बाजूवर प्रकाश टाकला. खासगी क्षेत्रात उत्पादकता आणि नफा यांना मोठे महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे अशा प्रकारची अनिवार्य रजा लागू केल्यास नियोक्त्यांची भूमिका काय असेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वतीने मांडण्यात आले की केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशा यांसारख्या काही राज्यांमध्ये काही संस्था किंवा महाविद्यालयांमध्ये मासिक पाळीच्या रजेची सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशी व्यवस्था देशभर लागू करण्यास हरकत नसावी, असा युक्तिवाद करण्यात आला.Menstrual Leave जगातील काही देशांमध्ये मासिक पाळीच्या (Menstrual Leave ) रजेबाबत वेगवेगळे नियम लागू आहेत. इंडोनेशियामध्ये १९४८ पासून महिलांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी रजा मिळते. जपानमध्ये १९४७ पासून मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद आहे; मात्र ती पगारी असावी की नाही हे कंपन्यांवर अवलंबून असते. तैवानमध्ये महिलांना वर्षातून तीन दिवसांची मासिक पाळीची रजा मिळते आणि त्या काळात त्यांना अर्धा पगार दिला जातो. दक्षिण कोरियामध्ये महिलांना एक दिवसाची रजा मिळते आणि ती रजा न घेतल्यास अतिरिक्त मानधन दिले जाते. आफ्रिकेतील झांबिया या देशात २०१५ पासून महिलांना महिन्यातून एक दिवस ‘मदर्स डे’ म्हणून रजा घेण्याची परवानगी आहे. व्हिएतनाममध्ये महिलांना दररोज ३० मिनिटांचा विश्रांतीचा कालावधी किंवा तीन दिवसांची रजा घेण्याचा पर्याय दिला जातो. स्पेनने २०२३ मध्ये मासिक पाळीच्या रजेबाबत कायदा केला असून तीव्र वेदना किंवा त्रास असल्यास महिलांना तीन ते पाच दिवसांची रजा घेण्याची मुभा आहे. या रजेचा खर्च सरकार उचलते.
