-अशोक सुतार

राज्याचे नवनियुक्‍त कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी शेतकरी आत्महत्येचे वास्तव नुकतेच कबूल केले आहे की, राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यात मान्सूनचा पाऊस उशिरा आला. यामुळे राज्यातील शेती संकटात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा विचार डोक्‍यात आणू नये, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.

राज्यात शेतकरी सन्मान योजना लागू करूनही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबलेले नाही. जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2018 या चार वर्षांत 12,021 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यंदा जानेवारी ते मार्च 2019 दरम्यान 610 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली, अशी माहिती नुकतीच विधानसभेत लेखी उत्तरातून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे वास्तव समोर आले आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य आमदारांनी शेतकरी आत्महत्या संदर्भात प्रश्‍न विचारला होता. त्यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. आत्महत्या केलेल्या 6,845 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी निकषाप्रमाणे प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत पुरविली असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. तर या वर्षी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची जिल्हास्तरीय समितीने छाननी करून 192 शेतकरी कुटुंबीयांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. तर उर्वरित 323 प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, अशी माहितीही लेखी उत्तरातून दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफीप्रकरणी विधान परिषदेत विरोधकांनी जोरदार आवाज उठविला होता, त्यावेळी राज्य सरकारने ही माहिती उघड केली.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी आणि धर्मादाय संस्था व तरुण मंडळींनी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांना धीर देणे काळाची गरज आहे. तरच या परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. देशाचा पोशिंदा शेतकरी, त्याचे अस्तित्व नष्ट झाले तर आगामी काळात अन्नधान्य टंचाई जाणवेल. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर दुष्काळी परिसरात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. मागील काही वर्षांपासून पर्जन्यमान घटले आहे त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जमिनीत पेरले तरी पाऊस नसल्याने त्याचा शेती व्यवसायावर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.

शेतकरी शेतीमध्ये उत्पन्न घेण्यापूर्वी मशागत करतो, बी-बियाणे पेरतो, खतांची मात्रा देतो आणि इतर बाबींसाठी बराच खर्च आहे, पण शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसेल तर पीक करपून जाते. प्रसंगी खासगी, सावकाराकडून कर्ज काढले जाते किंवा बॅंकेतून कर्ज काढले जाते. ते फेडता आले नाही तर शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. एकूण शेतकरी संकटात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून त्याला पीककर्जाची हमी दिली जाते; परंतु ऑनलाइन अर्जासारख्या अनेक किचकट प्रक्रियेमुळे आडाणी असलेला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वंचित राहतो. अजून आपला देश डिजिटल झालेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी सर्व बाबतीत संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजूनही वाड्या-वस्त्यांमधील शेतकरी या डिजिटल दुनियेपासून दूर आहे. शेतकऱ्यांना शेती अवजारे देणे, बी बियाणे पुरवणे, त्याला प्रोत्साहन देऊन पाण्याची सोय करणे, आर्थिक मदतीची हमी देणे अशा गोष्टी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने केल्या पाहिजेत.

बुलडाणा जिल्ह्यात आशा दिलीपराव इंगळे या शेतकरी महिलेने पाच महिन्यांपूर्वी सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली होती. आशा यांच्यावर जिल्हा सहकारी बॅंकेचे 80 हजारांचे कर्ज तसेच काही खासगी देणे बाकी होते. राज्यात 1995 ते 2013 या कालावधीत 60,750 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 2014 साली 1,981, 2015 मध्ये 3,228, 2016 मध्ये 3,052 तर 2017 मध्ये 2,662 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यात 2018 मध्ये पहिल्या सहामाहीत 1,150 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शासनाने 31 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी मराठवाड्यातील बहुतांश तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, परंतु शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी व शेतमालास उत्पादन खर्चासह 50 टक्‍के हमीभावासह विविध मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी 1 जून 2018 रोजी राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची वर्षभरानंतरही पूर्तता झालेली नाही. राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशभरातील 22 राज्यांमध्ये हे आंदोलन पुकारले होते. राज्य सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. जगाचा पोशिंदा जगला, तरच जग जगेल. अन्यथा, डिजिटल इंडियाच्या सावलीत शेतकऱ्याचा नाहक बळी जाऊ नये.