देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक आढावा मांडताना आम्ही नव्या भारताच्या निर्माणासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करतो आहोत आणि पुढील काळातही ते सुरूच राहणार आहे, असे म्हटले होते. त्यामुळे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प याच दिशेने जाणारा असेल असे संकेत मिळाले होते आणि त्याचप्रमाणे त्यांचा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हा नव्या भारताचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले होते; पण नव्या भारताचा हा अर्थसंकल्प आणताना चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 7 टक्‍के ठेवण्याचे आव्हान कसे पेलले जाणार आहे हे अधिक महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात कोठेही मिळत नाही.

नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेवर आल्याने त्यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील हा पहिला अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी काहीसा कठोर असेल असे वाटले होते; पण याही अर्थसंकल्पात गेल्या 5 वर्षांतील योजनांनाच पुढे नेण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. गृहिणींना स्वयंपाकाचा गॅस देणारी उज्ज्वला योजना, शौचालये आणि परवडणारी घरे याच योजनांची चर्चा पुन्हा एकदा या अर्थसंकल्पात झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत देण्यात आलेली जी आश्‍वासने अंमलबजावणी पातळीवर रखडली आहेत तीच आश्‍वासने आगामी काळात पूर्ण करण्याचा स्पष्ट कल या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. त्यामुळेच शेतकरी, छोटे उद्योजक यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सीतारामन यांनी केला आहे. एखाद्या योजनेचे किंवा उपक्रमाचे नाव बदलण्याची परंपराही त्यांनी राखली आहे. जलशक्‍ती मंत्रालयाच्या नावाने नवीन मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असले तरी यापूर्वी जलसंपदा हा विभाग हाताळणारे खाते कार्यरत होतेच. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मोदी सरकारच्या बाजूने कौल दिल्याने कदाचित त्याची उतराई होण्यासाठी सीतारामन यांनी सामान्यांना समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला असावा.

कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व समोर ठेवून सरकारने एकूण अर्थसंकल्पाची रचना केल्याचे दिसते. अर्थात, सामान्यांची दैनंदिन गरज असलेल्या पेट्रोल-डिझेलवर 1 रुपयांचा अतिरिक्‍त सेस लावल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल महाग होणार आहे हे विसरून चालणार नाही. सोने आणि तंबाखू या गोष्टीही महाग होणार आहेत. मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशभरात दीड कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. “नारी ते नारायणी’ या घोषणेचा उच्चार करताना सीतारामन यांनी जनधन खातेधारक महिलांसाठी 5 हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा दिली आहे. महिलांसाठी विशेष एक लाख रुपयांच्या मुद्रा लोनची व्यवस्था केली जाणार आहे. छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शन आणि कमीत कमी वेळात म्हणजे एका तासात कर्ज देण्याचीही योजना त्यांनी जाहीर केली आहे.

सरकार लवकरच नवे शिक्षण धोरण आणणार आहे. शिक्षण धोरणावर संशोधन केंद्र बनवणार आहेत. सरकार उच्चशिक्षणासाठी 400 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. जगभरातल्या टॉप कॉलेजेसमध्ये भारतातली फक्‍त 3 कॉलेज आहेत. सरकारला आता ही टॉप कॉलेजची संख्या वाढवायची आहे. अनिवासी भारतीयांसाठी सरकारने काही घोषणा केल्या आहेत. अनिवासी भारतीय भारतात आल्यावर लगेचच त्यांना आधार कार्डची सुविधा दिली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणे त्यांना त्यासाठी 180 दिवस भारतात राहण्याची गरज नाही. श्रीमंतांवर कर लावणे हा कोणत्याही कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा हेतू असतो. त्याप्रमाणे कोट्यवधींमध्ये उत्पन्न असणाऱ्यांवर अधिभार लावून सरकारने आपली तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने 1 कोटीपेक्षा जास्त रोख रक्‍कम काढणाऱ्यांवर 2 टक्‍केकराची तरतूद केली आहे. नव्या भारताच्या निर्मितीचा विचार करता या योजना आणि घोषणा पुरेशा आहेत, असे वाटत नाही.

एकाचवेळी सामान्यांचे कल्याण आणि दुसरीकडे नव्या भारताची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न या गोंधळात हा अर्थसंकल्प अडकलेला दिसतो. रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म हे आमचं उद्दिष्ट आहे, असे सीतारामन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले होते; पण त्यादिशेने काही पावले टाकण्यात येत असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसत नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. शेवटी अर्थसंकल्प हा आकड्यांचा खेळ असतो आणि सीतारामन यांच्या या अर्थसंकल्पात आकडे तसे कमीच दिसत आहेत. आकड्यांपेक्षा हा सारा शब्दांचा खेळ झाला आहे. जगातील 5 प्रमुख अर्थसत्तांमध्ये भारताला नेण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या मोदी यांना प्रथम विकासदरात सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून उद्योग वाढवावे लागणार आहेत; पण त्याबाबतीत या अर्थसंकल्पात ठोस असे काही दिसत नाही. केवळ जुन्या योजनांना पुन्हा उजाळा देणे आणि आणखी काही नवे संकल्प जाहीर करणे असेच या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप दिसत आहे.

सरकारला त्यातून आपली इच्छाशक्‍ती दाखवायची असली तरी केवळ इच्छाशक्‍तीच्या जोरावर सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनता येत नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे. मोदी यांना अपेक्षित असलेल्या नव्या भारताची निर्मिती अशाप्रकारे होणार नाही. पाच वर्षांच्या कालावधीत अनेक योजना अंमलबजावणी पातळीवर फसल्या म्हणूनच सरकारला पुन्हा एकदा या योजना समोर आणाव्या लागत असतील तर नवा भारत अस्तित्वात येणार तरी कसा, याचे उत्तर मोदी यांनीच द्यायला हवे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याची चांगली संधी मोदी आणि सीतारामन यांनी गमावली असे वाटते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर देशाच्या शेअरबाजाराने दिलेली नाराजीची प्रतिक्रिया लक्षात घेण्यासारखी आहे.

सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना एका तज्ज्ञाने हे सरकार अर्थसंकल्पात भूमिका मांडण्याऐवजी “मन की बात’ कार्यक्रमातून आपली भूमिका मांडते अशी खोचक टिप्पणी केली होती. त्याचा अर्थ मोदींनी लक्षात घ्यावा. फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेला अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला होता. निवडणूक झाल्यावर आणि पुन्हा सत्ता मिळाल्यावरही मोदी सरकार विकासाला निश्‍चित दिशा देणारा अर्थसंकल्प मांडू शकत नाही हे मात्र या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. नव्या भारताच्या निर्माणासाठी हा अर्थसंकल्प पुरेसा नाही हे समजून घेण्याची गरज आहे.