विदेशात असलेला काळा पैसा हा एकूणच आता विनोदाचा विषय होऊ पाहात आहे. दर काही अवधीनंतर हा विषय एकदम राष्ट्रीय पातळीवरून चर्चेला येतो. त्यावर काही माहिती समोर येते आणि नंतर तो विषय पुन्हा पडद्याआड जातो.

कालच संसदेत अर्थविषयक स्थायी समितीचा अहवाल सादर झाला. त्यात देशातील तीन प्रमुख संस्थांनी भारतीयांच्या देशाबाहेरील बेहिशेबी मालमत्तेबाबत दिलेल्या आकडेवारीची माहिती सादर करण्यात आली आहे. ती आकडेवारीही अनुमानीत आहे. काळा पैसा बाहेर जाणे किंवा काळ्या पैशाच्या विदेशातील साठवणुकीबाबत कोणताही विश्‍वासार्ह अंदाज उपलब्ध नाही अशी स्पष्ट कबुलीही या अहवालात देण्यात आली आहे. हे एक बरे झाले. कारण आज सत्तेत असलेले अनेक महाभाग विदेशात असलेल्या काळ्या पैशाबाबत छातीठोकपणे आकडेवारी सांगत होते. विदेशात असलेला काळा पैसा हा भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. सन 2014 ची सारी निवडणूक याच विषयावर केंद्रित झाली होती. भारतीयांचा विदेशात प्रचंड काळा पैसा आहे, त्यात तेव्हाच्या सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षातील मंडळींचा मोठा सहभाग आहे, म्हणूनच कॉंग्रेसचे सरकार हा पैसा परत आणण्याबाबत मूग गिळून गप्प आहे वगैरे भाषा आपण सातत्याने ऐकली होती. तथापि मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांत एक डॉलरही भारतात परत आलेला नाही. या प्रकरणाविषयी सरकारची अनेक वेळा फजिती झाल्याचेही पाहायला मिळाले होते.

मागच्याच लोकसभेतील एका चर्चेत स्वीस बॅंकेत भारतीयांचे जे कथित काळे धन आहे त्यात वाढच झाल्याची बाब समोर आली होती. त्यावर जेटली यांनी केलेले प्रत्युत्तर अधिक मसालेवाईक ठरले होते. स्वीस बॅंकेत असलेले भारतीयांचे पैसे म्हणजे तो सर्रास ब्लॅक मनीच आहे असे म्हणता येणार नाही, असे धक्‍कादायक विधान जेटली यांनी केले होते. यातील बेसिक बाबी लोकांनी लक्षात घ्यायला हव्यात, असेही ते म्हणाले होते. त्यावेळी मात्र सामान्य माणसाला कपाळाला हात लावण्याची वेळ आली. मागच्या संसदेच्या सत्रात विदेशात नेमका किती काळा पैसा आहे याची सरकारकडे आकडेवारी उपलब्ध नाही अशी जाहीर कबुलीही सरकारला संसदेत द्यावी लागली होती. काळ्या पैशाच्या बाबतीत मोदी सरकारने एसआयटी नेमल्याचेही मोठे भांडवल केले गेले होते. पण ही एसआयटी नेमूनही आता पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. तरीही भारतात हा पैसा परत आलेला नाही किंवा त्या अनुषंगाने काही परिणामकारक उपाय झाल्याचे पाहायला मिळालेले नाही.

स्वीस बॅंकेने त्यांच्या बॅंकांमध्ये भारतीयांच्या ज्या ठेवी आहेत त्याची यादी भारत सरकारला सादर केली आहे आणि ती वेळोवेळी सादर करण्याची ग्वाहीही त्या देशाकडून करारान्वये मिळाली आहे. पण ही यादी जाहीर करा अशी मागणी करणाऱ्या भाजपने ते स्वतः सत्तेवर आल्यावर मात्र ही यादी जाहीर केलेली नाही. विदेशातून काळा पैसा भारतात आणण्यात येत असलेल्या अपयशावरून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्याची मोहीम मोदी सरकारने हाती घेतली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून नोटबंदीचाही विघातक निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचे दुष्परिणाम देश अजून भोगतो आहे. नोटबंदीतूनही काळा पैसा बाहेर आलाच नाही उलट लोकांकडे असलेला काळा पैसा गैरमार्गाने व्हाईट मनी बनून तो बॅंकिंग सिस्टीममध्ये आणला गेल्याने सरकारपुढील पेच आणखी वाढल्याचे चित्रही आपण पाहिले आहे.

देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या मोहिमेतून फारसे काही हाती लागत नाही हे लक्षात येताच बहुधा आता पुन्हा विदेशातील काळ्या पैशाचा विषय पुढे आणला गेला असावा असा आरोप विरोधकांकडून होऊ शकतो. सरकारच्या अर्थविषयक स्थायी समितीच्या अहवालात एनसीएईआर, एनआयपीएफपी, एनआयएफएम या तीन संस्थांच्या अहवालांचे दाखले देण्यात आले आहेत. त्यांनी तीन वेगवेगळे अनुमान व्यक्‍त केले आहेत. ही रक्‍कम साधारणपणे 216 ते 490 अब्ज डॉलर्स या रेंजमध्ये असावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा पैसा केवळ रोख स्वरूपात नाही तर तो विविध व्यवसायांमध्येही गुंतवलेला आहे असेही या संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यांनी वर्तवलेले गुंतवणुकीचे अनुमान मोठे आहे. हा पैसा भारत सरकारचा करचुकवण्यासाठी विदेशात नेण्यात आला आहे. त्यामुळे तो परत आला पाहिजे आणि त्यावर भारत सरकारला कर मिळालाच पाहिजे हे खरे आहे. त्यासाठी सरकारने काही प्रामाणिक प्रयत्न केले तर त्याचे अर्थात स्वागतच होईल. हा पैसा परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असतील तर त्याला कोणाचाही विरोध असणार नाही. पण सरकारला गेल्या पाच वर्षांत जे जमले नाही ते या पाच वर्षांत तरी जमणार काय, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

देशातील कर कमी करा म्हणजे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही असा यावरचा रामबाण उपाय असल्याचे अनेकांनी सांगून झाले आहे. लोकांची कर चुकवेगिरी करण्याची प्रवृत्ती का बळावते, तर करांचे अव्वाच्या सव्वा दर त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे ते हिशेब लपवून कर भरण्यास टाळाटाळ करतात हे त्यातील साधे अनुमान आहे. पण मग त्या अनुषंगानेही काही नवे मार्ग सरकारने शोधले पाहिजेत. त्याविषयी सरकारची भूमिका काय आहे हेही लोकांना समजले पाहिजे. पण सरकार ही बाबही स्पष्ट करीत नाही आणि काळा पैसाही परिणामकारकपणे शोधत नाही ही स्थिती लोक जास्त काळ सहन करणार नाहीत.

मोदी सरकारला ही कामे करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली पाहिजे या भावनेतून लोकांनी मोदींना पुन्हा निवडून आणले आहे. त्यांना आता दुसरी टर्म मिळाली असल्याने त्यांना यासाठी मिळालेला एकूण कालावधी हा आता दहा वर्षांचा असणार आहे. दहा वर्षांत त्यांना विदेशातील काळ्या पैशावर परिणामकारक उपाययोजना करता आली नाही तर लोकांकडून त्यांना पुन्हा स्वीकारले जाण्याची शक्‍यता अंधुक होत जाणार आहे. त्यामुळे आता मोदी सरकारने विदेशातील काळ्या पैशावर परिणामकारक उपाययोजना करणे आणि त्याचे प्रत्यक्ष रिझल्ट दाखवणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.