संसदेत मागील पाच वर्षांपेक्षा अधिक जुनी जवळपास तीनशे सरकारी आश्‍वासने प्रलंबित आहे. तर सरकारद्वारे दिल्या गेलेल्या आश्‍वासनांची संख्या यावर्षी ऑगस्टअखेर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांत 1641 आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. सरकारी आश्‍वासने पूर्ण झाली तरच जनतेचा सरकारवरील विश्‍वास वाढत जातो.

संसद लोकशाहीचे मंदिर मानले जाते. भारतीय संसदेने देशाच्या इतिहासात अनेकदा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. मात्र याच गौरवशाली संसदेत मागील पाच वर्षांपेक्षा अधिक जुनी जवळपास 300 सरकारी आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. सरकारी आश्‍वासने जितकी लवकर पूर्ण होतील तितका जनतेचा शासनावरील आणि पर्यायाने लोकशाहीवरील विश्‍वास वाढत जातो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एका क्षेपणास्त्र दुर्घटनेबाबत 15 मार्च रोजी संसदेत एक आश्‍वासन दिले होते. त्यामध्ये भारत आपल्या शस्त्रास्त्र प्रणालीच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे तसेच या दुर्घटनेची चौकशी करून त्यातील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र नंतर या आश्‍वासनाला “प्रलंबित’ श्रेणीत टाकण्यात आले. सरकारी आश्‍वासनांना “प्रलंबित’ श्रेणीत टाकण्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाही. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी ऑगस्टअखेर सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी लोकसभेत 1005 आणि राज्यसभेत 636 आश्‍वासने प्रलंबित आहेत.

सदनात एखादे आश्‍वासन दिल्या गेल्यानंतर त्याची तीन महिन्यांच्या आत पूर्तता केली जाणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारचे मंत्रालय किंवा विभाग आश्‍वासनासाठी निर्धारित तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याने हा अवधी वाढवून देण्याची मागणी करीत आहे. कनिष्ठ सदनात 10 वर्षांपेक्षा अधिक जुने 38 सरकारी आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. तर पाच वर्षांपेक्षा अधिक जुने 146 आश्‍वासने तसेच 3 वर्षांपेक्षा अधिक जुने 185 आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. टक्‍केवारीत पाहिल्यास, लोकसभेत 18 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक सरकारी आश्‍वासने तीन वर्षांपेक्षा अधिक आणि 14 टक्‍के आश्‍वासने पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. लोकसभेत सर्वाधिक 82 आश्‍वासने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे प्रलंबित आहेत. तर रेल्वे मंत्रालयाचे 61, शिक्षण मंत्रालयाचे 56, संरक्षण मंत्रालयाचे 50, रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाचे 48, रसायन आणि खत मंत्रालयाचे 47, अर्थ मंत्रालयाचे 39, सामाजिक न्याय आणि हक्‍क मंत्रालयाचे 35, पर्यटन मंत्रालयाचे 32, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे 31 आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रलंबित आश्‍वासनाची पूर्तता होणे गरजेचे आहे.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी एकदा म्हटले होते, की “सरकारी सेवेतील विलंब जनअसंतोषाचे कारण बनते.’ सरकारच्या सर्व विभागांनी याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः वेळेवर सरकारी कामकाज पूर्ण व्हावे अशा मताचे आहेत आणि वेळोवळी सरकारी विभागांना याबाबत जागेही करीत असतात. असे असूनसुद्धा सरकारचे शेकडो विकास प्रोजेक्‍टस वेळेत पूर्ण न झाल्याने अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहेत.

संसदीय व्यवस्थेत नियंत्रणासाठी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यानुसार सरकारी आश्‍वासनासंबंधी समिती मंत्र्यांद्वारे सदनात वेळोवेळी दिल्या गेलेल्या आश्‍वासनांची चौकशी करते आणि अहवाल तयार केला जातो आणि अशा आश्‍वासनांना पूर्ण करणे किती शक्‍य आहे, हे पाहिले जाते. मंत्रालयाचे विभाग या आश्‍वासनांना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरत असतील तर, असे आश्‍वासन देण्यापूर्वी या समितीची शिफारस घ्यावी लागते. समिती अशा शिफारशीवर विचार करून जर आश्‍वासन योग्य वाटले तर अनुमती देते. आकडेवारीनुसार, लोकसभेत अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालयाचे 10 आश्‍वासने तब्बल 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. यावरून लक्षात घ्या, की या आश्‍वासनांची पूर्तता होणे किती गरजेचे आहे. त्यामुळचे संसदेत दिली जाणारी आश्‍वासने वेळेत पूर्ण व्हायला हवीत.

निवडणूक प्रचारातील आश्‍वासने पूर्ण केली जात नाहीत, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. मात्र संसदेतीलही आश्‍वासने पूर्ण होत नसतील तर लोकशाहीला काही अर्थ उरतो का?