शेतीविषयक विधेयकांवरून निर्माण झालेला विरोधाचा वणवा इतक्‍यात विझेल अशी शक्‍यता नाही. सरकारने प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून या संबंधातील बातम्यांना कात्री लावलेली दिसत असली तरी देशातील एकजात साऱ्या शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात एकवटल्या आहेत. सरकारलाही या आंदोलनाची धग जाणवू लागली आहे. म्हणूनच सर्वत्र पानभर जाहिराती देऊन सरकारने या संबंधात आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

सकृतदर्शनी सरकारचा यात सद्‌हेतूच असल्याचे दाखवण्यात आले असले, तरी खाण्याचे दात वेगळे आणि दाखवण्याचे दात वेगळे अशी जी म्हण आहे, तसाच हा सारा प्रकार आहे. या विधेयकांतील एकूण तरतुदींवरील शेतकरी व विरोधी पक्षांचे म्हणणे आणि सरकारचे म्हणणे लक्षात घेतले तर हा सारा वाद एकाच मुद्द्यावर केंद्रित झालेला दिसतो आहे. या तिन्ही विधेयकांमध्ये सरकारने एमएसपी म्हणजेच “मिनिमम सपोर्ट प्राइज’ अर्थात किमान आधारभूत किंमत पद्धत कायम राहील, असा शब्दप्रयोग कुठेही वापरलेला नाही. 

खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांशी परस्पर करार करून त्यांच्याकडून धान्य किंवा अन्य कृषी उत्पादने खरेदी करतील अशीही एक तरतूद सरकारने अलीकडेच संमत केलेल्या कायद्यात आहे. पण त्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या आधारेच ही खरेदी करावी लागेल, अशी अट प्रस्तुत विधेयकांत का ठेवली नाही, असा मूळ आक्षेपाचा मुद्दा आहे आणि तो रास्त आहे. एमएसपीची पद्धत रद्द केली जाणार नाही, असे सरकार आज तोंडी सांगत असले तरी तशी स्पष्ट अट या तिन्ही विधेयकांमध्ये नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण झाली आहे. आज सरकार तोंडी काहीही सांगत असले तरी पुढील काळात ते पाळले जाईल याची कोणतीच शाश्‍वती देता येत नाही. 

सरकारने जीएसटी नुकसानभरपाईचा काय खेळखंडोबा करून ठेवला आहे, हे आपण पाहतो आहोतच. जीएसटी सिस्टीम लागू केली तर काही राज्यांना त्यांच्या महसुलात मोठी तूट येणार होती म्हणून सुरुवातीला अनेक राज्यांनी जीएसटी पद्धतीलाच विरोध केला होता. पण ती तूट पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारमार्फत भरून काढली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मोदी सरकारने त्यावेळी दिली होती; पण आज मात्र सरकारने अशी नुकसानभरपाई देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. एमएसपीच्या बाबतीत भविष्यात असाच जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार झाला, तर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे बघायचे हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जीएसटीची नुकसानभरपाई देणे ही केंद्र सरकारची कायदेशीर जबाबदारी नाही, अशी भाषा आता केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. 

एमएसपीच्या बाबतीत भविष्यात केंद्र सरकार अशीच भूमिका घेणार नाही याची हमी शेतकऱ्यांना हवी आहे. बाजार समित्यांमधील दलालांच्या कचाट्यातून शेतकऱ्यांची सोडवणूक केली, असाही एक दावा या बाबतीत केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. सरकारने केलेल्या या नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आता आपला माल कोठेही विकता येईल अशीही तरतूद या कायद्यात आहे. पण शेतकऱ्यांचा हा माल किमान आधारभूत किमतीतच खरेदी केला पाहिजे, अशी तरतूद या कायद्यात का नाही, असाही विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. 

एकूणच काय तर सरकारने “एमएसपी’ हा शब्दप्रयोग टाळून बाकीचा सारा देखावा मोठ्या कौशल्याने सादर केला असला तरी अंतिमत: हा शेतकरी हिताचा मामला नाही हे स्पष्ट आहे. या कृषी विधेयकांवरून निर्माण झालेले वादंग “एमएसपी’ या एकाच विषयावर अडले असेल, तर सरकारने या कायद्यांमध्ये तशी स्पष्ट लिखित तरतूद केली पाहिजे, ही मागणी अवास्तव नाही. ती केल्यास शेतकऱ्यांच्या मनात शंकेला जागा राहणार नाही. 

तिसरी महत्त्वाची बाब अशी की, सध्या देशात सुमारे चाळीस हजारांच्या आसपास कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत, ती व्यवस्थाच प्रस्तुत विधेयकामुळे मोडीत काढली जाण्याचा धोका आहे. मार्केट कमिट्यांच्या बाहेर शेतकऱ्यांना आणि खरेदीदारांना व्यवहार करण्याची अनुमती दिली गेली, तर मार्केट कमिट्यांमध्ये जमा होणाऱ्या करांवर त्याचा परिणाम होणार आहे आणि हे कर उत्पन्न भविष्यात कमीकमी होत गेले, तर मार्केट कमिट्यांचे जाळे आपोआपच उद्‌ध्वस्त होणार आहे. त्याची जबाबदारी केंद्र सरकार घेणार आहे काय, यावरही या विधयेकांमध्ये कोणतेही भाष्य नाही. आज लगेच बाजार समित्या बंद पडणार नसल्या तरी भविष्यात हा धोका कायमच राहणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या याविषयीची भूमिकाही शेतकऱ्यांना संशयास्पदच वाटते आहे. मुळात बाजार समित्यांची निर्मिती कशासाठी केली गेली होती, हा विषयही समजून घेण्याची गरज आहे. 

शेतमाल पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची कोणाही व्यापाऱ्याने फसवणूक करू नये, त्यांच्या मालाचे पैसे बुडवू नयेत आणि किमान आधारभूत किंमत देऊनच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जावा, अशा शेतकरी हिताच्या धोरणांसाठीच बाजार समित्यांची स्थापना केली गेली होती. आज काही ठिकाणच्या बाजार समित्यांमध्ये अडते, दलाल आणि अन्य संबंधितांनी लॉबिंग करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे प्रकार सुरू केले असल्याने बाजार समित्यांची व्यवस्था काही प्रमाणात बदनाम झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यात लक्ष घालून त्यातील त्रुटी दूर करता येणे शक्‍य आहे. 

तथापि ते न करता बाजार समित्याच मोडीत काढण्याचा डाव शेवटी शेतकऱ्यांच्या मुळावरच येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची खरेदी कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून केली गेली नाही, तर त्या छोट्या शेतकऱ्याला आपला माल बाजार समित्यांच्या आवारात नेऊन विकण्याचा पर्याय कायम राहिला पाहिजे. त्यामुळे बाजार समित्यांची व्यवस्था सर्रास मोडीत काढण्याने शेतकऱ्यांचे हित साधले जाणार नाही. या साऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या तर सरकारला शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यात सुधारणा कराव्याच लागतील. त्याशिवाय आंदोलनांचा हा वणवा थांबेल, असे वाटत नाही. 

खूप पूर्वी म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी जमीन संपादन धोरणात बदल करून त्यातही कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोकळीक देणाऱ्या काही दुरुस्त्या केल्या होत्या. त्यावेळीही संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनी एकजुटीने या दुरुस्त्यांना विरोध केल्याने सरकारला या दुरुस्त्या मागे घ्यायला लागल्या होत्या. आज ज्या ताकदीने शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि समस्त विरोधी पक्ष या विधेयकांच्या विरोधात एकजुटीने रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न करीत आहे तो पाहता सरकारने वेळीच सावध होऊन या विधेयकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बदल करावा. त्यातच सरकारचेही भले आहे.