महाराष्ट्रात लॉकडाऊनसारखे निर्बंध लागू होऊन दीड महिना होत आला आहे. पुण्यात तर त्याच्याही आधीपासूनच निर्बंध लागू करण्यात आले होते. लॉकडाऊन उठवला की त्याचे लगेच दुष्परिणाम दिसून येतील आणि मग पुन्हा गडबड होईल ही धास्ती सरकार आणखी किती दिवस दाखवणार आहे, असा प्रश्‍न लोक विचारू लागले आहेत. हे मान्य आहे की, राज्य सरकारचे निर्णय वैज्ञानिक आणि आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानेच घेतले जातात; पण आता बहुतांशी परिस्थिती आटोक्‍यात आल्यानंतर त्यात शिथिलता आणण्याची तातडीची गरज अनेक अर्थाने आवश्‍यक आहे. तथापि, सरकार अजूनही त्या मुडमध्ये दिसत नाही.

लोकांच्या संयमाचा कडेलोट होणार नाही याचीही काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यादृष्टीने सरकार काय उपाय योजणार याची कल्पना लोकांना मिळायला हवी. आतापर्यंत तीन वेळा असे झाले आहे की, पहिला लॉकडाऊन संपायला आठवडा शिल्लक असताना सरकार पुढील लॉकडाऊनचे संकेत देते आणि त्यावर समाजातून फार तीव्र प्रतिक्रिया आल्या नाहीत तर धाडकन लॉकडाऊनला पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली जाते. सध्या लागू असलेला लॉकडाऊन 31 मेपर्यंत असणार आहे.

1 जूनला सकाळी सातपर्यंत त्याची मुदत संपणार आहे. पण आताही पुन्हा लॉकडाऊन वाढवण्याविषयीची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने आता मात्र या बाबतीत जरा जपूनच निर्णय घेणे आवश्‍यक असेल. लॉकडाऊन किंवा जनतेवरील वावराच्या निर्बंधांचे आर्थिक दुष्परिणाम काय आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. लोकांचे आर्थिक नियोजन पूर्ण कोलमडून पडले आहे, व्यावसायिकांची गणिते साफ बिघडली आहेत. व्यापारी आणि दुकानदारांपुढे मोठे संकट आहे. हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायही पूर्ण बुडाला आहे. व्यावसायिकांपुढे जगण्याची अडचण नाही. कारण ते आपल्या मूलभूत गुंतवणुकीच्या आधारे तगून राहू शकतात, पण त्यांच्याकडे कामाला असलेल्यांना एकतर विनावेतन काम करावे लागले आहे किंवा त्यांच्या वेतनात कमालीची घट झाली आहे.

बऱ्याच ठिकाणी नोकरांना काढूनही टाकले गेले आहे. अशा लोकांच्या हलाकीला पारावार राहिलेला नाही. बाकी रिक्षा आणि अन्य परिवहन चालकांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. त्यामुळे या साऱ्या बाबींचा विचार करून लोकांना यातून काहीतरी मधला मार्ग काढून सुवर्णमध्य साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्य राज्यांनी उशिरा लॉकडाऊन सुरू केला आणि त्यांच्याकडे आठवडा-आठवड्याने त्याची मुदत वाढवली जात आहे. दिल्लीसारख्या शहरातही आठवड्यांनी मुदतवाढ दिली जात असताना महाराष्ट्रात मात्र सर्रास पंधरा-पंधरा दिवसांची मुदतवाढ केली गेली आहे. वैद्यकीय कारणासाठी ते गरजेचे असेलही पण आता दीड महिन्यानंतर तरी त्यात वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कालच्या बैठकीत म्हणे कटू निर्णय घेण्याची माझी तयारी आहे, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ ते पुन्हा पंधरा दिवसांसाठी हा लॉकडाऊन वाढवण्याच्या विचारात असतील तर त्यातून जनतेत मोठाच असंतोष निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

मंदिरे, सार्वजनिक बागा, धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रम तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांवरील बंदी कायम ठेवून बाकीचे सारे व्यवहार खुले करण्याला आता प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्‍त होऊ लागली आहे. जिल्हाबंदीही त्वरित उठवण्याची गरज व्यक्‍त होऊ लागली आहे. जिल्हा बंदीनेही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मधल्या काळात औषधोपचार किंवा शस्त्रक्रियांसाठी अनेक जण शहरात आले आणि ते लॉकडाऊनमुळे शहरातच अडकून पडले आहेत. त्यांना आपल्या मूळ गावी परत जायचे आहे, पण पोलिसांकडून सर्रास ई-पास नाकारले जात असल्याने या नागरिकांना शहरातच आपल्या नातेवाइकांकडे अडकून पडावे लागले आहे. जिल्हाबंदीमुळे अन्यही व्यावसायिकांना बऱ्याच अडचणी येत आहेत. कामाशिवाय प्रवास करण्याची ही वेळ नाही हे नागरिकही जाणून आहेत. पण ज्यांना प्रवास करण्याशिवाय गत्यंतर नाही असे नागरिक आणखी किती दिवस कुचंबणा सहन करणार, असाही प्रश्‍न आहेच.

करोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी लसीकरणाचा खात्रीशीर मार्ग उपलब्ध असताना त्या आघाडीवर मात्र शांतता आहे. ज्या वेगाने लसीकरण होणे गरजेचे आहे त्या वेगाने ते होताना दिसत नाही. लसीकरणाची प्रक्रिया केंद्राच्या हातात आहे, त्यांच्याकडून लस उपलब्ध होत नाही हे कारण खरे आहे, पण त्या प्रकाराच्या विरोधात राज्य सरकारकडूनही केंद्राकडे पुरेशा जोरकसपणे आवाज उठवला जात नाही. केंद्र की राज्य या वादात सामान्य नागरिकांना रस नाही, त्यांना तातडीने लस हवी आहे ती त्वरित कशी उपलब्ध करून देता येईल याकडे दोन्ही सरकारांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. जगातील ज्या देशांमध्ये 60 टक्‍के किंवा त्याहून अधिक लसीकरण झाले आहे ते देश करोनामुक्‍तीच्या वातावरणाचा आनंद घेत आहेत. ही उदाहरणे आपल्या समोर असताना आपल्याला त्यापासून काहीच बोध घेता येत नाही काय, असा सामान्य माणसांच्या मनातील प्रश्‍न आहे. त्याला उपाय म्हणून लॉकडाऊनला बिनदिक्‍कत सरसकट पंधरा-पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देणे हे लोकांनी किती सहन करायचे हा प्रश्‍न आहे. आज राज्याच्या अनेक भागात सुदैवाने करोना नियंत्रणात आलेला आहे, त्यामुळे आता पुन्हा लॉकडाऊनचा बाऊ करून लोकांच्या अडचणीत आणखी वाढ करण्यात कोणताच सूज्ञपणा नाही ही लोकांची मागणी सरकारने विचारात घ्यायला हवी.

आरोग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सरकार निर्णय घेणार असेल तर आजच्या घडीला कोणताच आरोग्य तज्ज्ञ लॉकडाऊन उठवण्याचा सल्ला देणार नाही, तो त्याच्या तांत्रिक व वैद्यकीय माहितीवरच विसंबून असणार. लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा विचारही आज आरोग्य तज्ज्ञ करणार नाहीत, हे जरी खरे असले तरी आपल्याला बाकीचा व्यवहारही बघावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने आता या बाबतीत सुवर्णमध्य काढून लोकांना मोकळीक द्यायला हवी. सरकारने समाजातील काही घटकांना या काळात मदतीचा हात दिला आहे, हे जरी खरे असले तरी सरकारची ही मदत केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाचीच होती. सरकारी मदतीवर पूर्ण घर कायमस्वरूपी चालू शकत नाही हेही वास्तवच आहे. त्यामुळे सरकारने सरसकट निर्बंधांना मुदतवाढ देण्यावर आता वेगळा विचार केला पाहिजे.