-हेमंत देसाई

चीनमध्ये आर्थिक खुलीकरण असले, तरी राजकीय एकाधिकारशाही आहे. गेली 40 वर्षे ही विसंगती असूनही, चीनची प्रगती होतच राहिली. मात्र जॅक मा यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने मार्क्‍स व मार्केट यांचा संघर्ष अधिकाधिक तीव्रपणे प्रकट होऊ लागला आहे.

करोनाच्या विषाणूचा उगम चीनमधील वुहान येथे झाला. परंतु तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करण्याच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नांमध्ये चिनी कम्युनिस्ट राजवटीने सतत खो घातला आहे. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी स्वतःला तहहयात अध्यक्ष घोषित केले आहे. सरकारवर टीका करणाऱ्या असंख्य मानवी हक्‍क कार्यकर्ते, पत्रकार व लेखकांवर त्यांनी कठोर कारवाई केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्‍तींपैकी एक असणारे अब्जाधीश, चीनमधील सर्वात मोठी ऑनलाइन कंपनी असणाऱ्या अलीबाबा समूहाचे संस्थापक आणि माजी अध्यक्ष जॅक मा यांच्याबद्दलचे गूढ वाढले आहे.

जॅक मा यांनी मागील काही महिन्यांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थिती लावलेली नाही. त्यांचा थांगपत्ताच लागत नाही. चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाची धोरणे आणि जिनपिंग यांची कार्यशैली यावर जॅक यांनी टीका केली होती. त्यामुळे अध्यक्ष हे जॅक यांच्यावर नाराज आहेत. म्हणूनच त्यांना सरकारी नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचे संकेत “पीपल्स डेली’ या चिनी वृत्तपत्राने दिले आहेत. जॅक यांनी चीन सोडून अन्य देशात पलायन करू नये, म्हणून त्यांना एका गुप्त ठिकाणी सरकारी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.

अलीबाबा समूहाच्या मालकीच्या अलीपे या कंपनीची स्थापना जॅक यांनी वीस वर्षांपूर्वी केली होती. तो जगातील सर्वात मोठा पेमेंट प्लॅटफॉर्म आहे. 73 कोटी युजर्स या सेवेचा वापर करतात. त्या कंपनीच्या संदर्भातील विवादही सरकारची अवकृपा होण्यामागे असल्याचे सांगण्यात येते. जॅक हे चीनमधील प्रभावशाली नेतृत्व नसून, त्यांची लोकप्रियताही आधीइतकी राहिलेली नाही, असे “पीपल्स डेली’ने म्हटले आहे. ते सरकारी वृत्तपत्र असल्यामुळे हे कम्युनिस्ट शासनाचेच मत असल्याचे मानायला हवे. जॅक मा हे त्यांच्या स्वतःच्या टॅलेंट शोच्या, म्हणजेच आफ्रिकाज बिजिनेस हिरोज, या कार्यक्रमाच्या अंतिम फेरीसाठी प्रशिक्षक म्हणून उपस्थित राहणार होते. परंतु शेवटच्या क्षणी त्यांच्याऐवजी अलीबाबाच्या दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. जॅक मा यांचा फोटोही वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आला आहे. हे सर्व सूचक आहे.

शांघायमधील आपल्या एका भाषणात, चीनमध्ये संशोधनाला फारसा वाव मिळत नाही. चीनमधील बॅंका म्हणजे म्हाताऱ्या कोताऱ्यांचा क्‍लब आहे. देशातील अर्थव्यवस्था बदलली पाहिजे, अशा प्रकारचे टीकास्र अलीकडील काळात जॅक यांनी सोडले होते. त्यानंतर जॅक यांच्या एएनटी समूहाच्या आयपीओला (तो 37 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा होता) सरकारने दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात आली. कंपन्यांच्या मक्‍तेदाऱ्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. एनएनटी समूह हा जगातील वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठा समूह आहे. जॅक यांची संपत्ती अंदाजे 61 अब्ज डॉलर इतकी आहे. केवळ जॅक हेच नव्हे, तर चीनमधील अब्जाधीश उद्योगपती लियू क्‍यांगडोंग यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे. ते जेडी डॉटकॉम या कंपनीचे प्रमुख आहेत. जॅक मा यांनी करोनामध्ये डब्ल्यूएचओ तसेच अमेरिका व युरोपला कोट्यवधींचे मास्क मदत म्हणून पाठवले होते. शिक्षण, व्यवसाय, पर्यावरण आदी क्षेत्रांत जॅक मा प्रतिष्ठान कार्यरत आहे.

जॅक मा हे मूळचे शालेय शिक्षक होते. ते इंग्रजी भाषेचे पदवीधर आहेत. त्यांनी व्यवसायाच्या युक्‍त्याप्रयुक्‍त्या अमेरिकेत आत्मसात केल्या. मात्र अमेरिकेला चीन हा आजकाल शत्रू समजायला लागला आहे. अलीबाबा समूह गेल्या 21 वर्षांपासून तळपतो आहे. परंतु बाजारपेठेत स्पर्धक नसल्यामुळे, तसेच चीन सरकारने आर्थिक नियमांबाबत सूट दिल्यामुळे, अलीबाबा समूहाचा फायदा झाला. परंतु त्याचवेळी एकाच व्यक्‍तीकडे अमाप संपत्ती केंद्रित होत आहे, हे साम्यवादी तत्त्वज्ञानाशी विसंगत असल्याचेही कम्युनिस्ट पक्षास वाटत होते. त्यात इंटरनेट क्षेत्राच्या वाढत्या वापरामुळे पाश्‍चात्य प्रभाव वाढत आहे.

चिनी तरुण धार्मिक होऊ लागला आहे हेही पक्षास मंजूर नव्हते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी धर्माचा त्याग करावा आणि मार्क्‍सवादी विचाराला धरून नास्तिकतावाद अंगीकारावा, असा आदेश धार्मिक कामकाज खात्याने दोन वर्षांपूर्वीच काढला होता. धर्मालाच विरोध होता, तर धार्मिक कामकाज खाते कशासाठी, असा इथे प्रश्‍न उद्‌भवतोच. देशातील तरुणांमध्ये आर्थिक विषमतेबद्दल नाराजी वाढत असल्याचेही सरकारला दिसत होते. त्यामुळे तियानानमेन चौकात जसे पूर्वी आंदोलन झाले, त्याची पुनरावृत्ती होईल की काय, अशी भीतीही सरकारला वाटत होती.

त्यानंतर देशात भ्रष्ट नेत्यांच्या हकालपट्टीची मोहीम सुरू झाली. पक्षाविरुद्ध सार्वजनिकरीत्या टीका करण्यास सदस्यांना पूर्ण बंदी करण्यात आली. त्याचवेळी सरकारने अलीबाबा समूहाच्या मक्‍तेदारी कृत्यांना लगाम घालण्याचे ठरवले. लघु व मध्यम कंपन्यांना कर्जे देण्यासाठी अलीपे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टिम सुरू करण्यात आली. त्यामुळे खासगी व्यवसाय-उद्योगांस चालना मिळाली. परंतु सरकारचे नियंत्रण असलेल्या बॅंकांनी याबाबत नाराजी प्रकट केली. मात्र या बॅंका व तेथील अधिकारी म्हणजे सरकारची प्यादी असल्याची हेटाळणी जॅकने केली. त्याबरोबर सरकारी आर्थिक नियंत्रकांनी त्याला बोलावून, त्याची कानउघाडणी केली. जॅक मा यांच्यावर कारवाईचा भाग म्हणूनच त्यांना नजरकैदेत ठेवले असण्याची शक्‍यता वाटते.