काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवायचा असेल, तर तो देशातच रोखला गेला पाहिजे. बाहेर पाठविलेला काळा पैसा पकडायचा असेल तर तसे प्रयत्न फारसे यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. कारण, त्यासाठी नेमका किती काळा पैसा बाहेर गेला आणि कुठे गेला याची माहिती सरकारकडे नाही.

स्वीस बॅंकांमधील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये मोठी वाढ झाल्याची बातमी अलीकडेच आली आहे. 2021 मध्ये स्वीस बॅंकांमधील भारतीय लोकांच्या आणि संस्थांच्या एकूण ठेवी 30,500 कोटी रुपये होत्या. हा 14 वर्षांमधील उच्चांक आहे. स्वीस बॅंकांनी दिलेली माहिती ही वैध पैशांबद्दलची आहे; काळ्या पैशाबद्दलची नाही. भारतीयांचा परदेशांत किंवा स्वीस बॅंकेत किती काळा पैसा आहे, हे शोधणे अवघड काम आहे. आपल्या देशातून काळा पैसा ज्या माध्यमातून परदेशात जातो, त्याला लेअरिंग म्हणतात. लेअरिंगमध्ये लोक देशातून काळा पैसा टॅक्‍स हेवन देशांमधील शेल कंपनीत हवाला, अंडर इनव्हॉइसिंग आणि ओव्हर इनव्हॉइसिंगद्वारे पाठवतात किंवा मागवतात. मग ती शेल कंपनी तिथे बंद करून दुसऱ्या टॅक्‍स हेवन देशात नवीन शेल कंपनी बनवून त्यात पैसे गुंतवते.

अशा प्रकारे सहा टप्प्यांमध्ये पैसे काढणे, ते ठेवणे आणि शेवटी स्वित्झर्लंडला पाठवणे, असा व्यवहार होतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा सहा स्तर असतात तेव्हा सहा शेल कंपन्या तयार होतात आणि नंतर बंद होतात. त्यांचा शोध घेणे अत्यंत कठीण असते. सरकारला केवळ एका टप्प्यावरील व्यवहार शोधायचे झाले तरी त्या पलीकडे काही सापडणार नाही. विविध टप्प्यांच्या या प्रक्रियेत जेथे शेवटच्या टप्प्यात पैसा स्वित्झर्लंडला जातो, तो पैसा स्वीस सरकार त्या देशाचा पैसा मानते. उदाहरणार्थ, जर्सी बेटावरून पैसा स्वित्झर्लंडला गेला असेल तर तो ब्रिटिशांचा पैसा आहे; भारतीयांचा नाही. कारण जर्सी बेट ब्रिटनचे आहे, असेच गृहित धरले जाणार. त्यामुळे भारतीय संपत्तीत त्याची गणना होणारच नाही. स्वित्झर्लंडच्या बॅंकांमधील सर्वाधिक पैसा (30 लाख 62 हजार कोटी रुपये) हा ब्रिटिशांचा पैसा आहे. कारण ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक टॅक्‍स हेवन्स आहेत. त्यामुळेच स्वित्झर्लंडचे सरकार म्हणते की, आमच्याकडे सर्वाधिक पैसा ब्रिटनमधून आलेला आहे.

वस्तुस्थिती वेगळीच असून, सर्वाधिक काळा पैसा रशिया, युक्रेन, भारत आदी देशांमध्ये निर्माण होतो. स्वीस बॅंका फक्‍त कायदेशीर पैसा मोजतात. सरकारने मनात आणले तरी तो पैसा परत आणू शकत नाही. कारण, परदेशातून वैध पैसा देशात आणण्यासाठी आयातदार आणि निर्यातदारांवर सरकारचा फारसा दबाव नाही. काळा पैसा नसेल तर भारतातील लोक स्वीस बॅंकेत पैसे जमा का करतात? याची अनेक कारणे आहेत. ज्या ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत अनिश्‍चिततेची परिस्थिती असते, तेव्हा लोक त्यांच्या पैशांमध्ये विविधता आणतात, त्यामुळे त्यांची जोखीम कमी होते. उदाहरणार्थ, समजा रुपया घसरण्याचा धोका असेल तर तो परकीय चलनाद्वारे स्वीस बॅंकेत जमा करतील. जे निर्यातदार आहेत, ते त्यांचे पैसे उशिरा आणतील.

अर्थव्यवस्था स्थिर होण्याची आणि रुपया घसरण्याचा धोकाही कमी होण्याची वाट पाहतील. जे आयात करणारे लोक आहेत ते आपले पैसे परदेशी बॅंकांमध्ये ठेवतात. कारण, त्यांना आयातीचे बिल भरावे लागते. अन्यथा जर रुपयाचे मूल्य घसरले तर त्यांचे खूप नुकसान होते. अशा प्रकारे आयातदार आणि निर्यातदार यांचा वैध पैसा परदेशी बॅंकांमध्ये जमा असतो. जर रुपया कमकुवत झाला तर त्यांचे नुकसान होऊ शकते. याखेरीज रिझर्व्ह बॅंकेची लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) आहे. त्याअंतर्गत दरवर्षी 2.5 लाख डॉलर देशाबाहेर नेता येतात. त्यामुळे अनेक लोक त्यांचे वैध पैसे स्वीस बॅंकेत किंवा इतरत्र जमा करतात. स्वीस बॅंकांमध्ये भारतीयांच्या ठेवींमध्ये झालेली वाढ म्हणजे, अर्थव्यवस्थेची स्थिती काहीशी कमकुवत होत असल्याचे लोकांना वाटत आहे, असा त्याचा अर्थ होतो.

दरम्यान, आणखीही एक गोष्ट घडत आहे. ती म्हणजे, हाय नेटवर्थ इन्डिव्हिज्युअल्स (एचएनआय) देश सोडून जात आहेत. 2014 ते 2017 या कालावधीत देशातील 23,000 एचएनआय व्यक्‍तींनी देश सोडून ते परदेशांत गेले, अशी माहिती हाती आली आहे. 2018 मध्ये पाच हजार एचएनआय देश सोडून गेले. गेल्या वर्षभरात नऊ हजार एनएचआय देश सोडून गेल्याचेही सांगितले जाते. साहजिकच ते देशाबाहेर असताना त्यांच्या संपत्तीचा काही भाग देशाबाहेरच ठेवतील. सध्या देशाच्या वातावरणात अनेक अतिश्रीमंतांना अशी भीती वाटते की, सरकार कधी कोणता दबाव आणेल, सक्‍ती करेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे ते देश सोडून परदेशांत स्थायिक होत आहेत.

आपल्या सामाजिक वातावरणात आणि गुंतवणुकीच्या वातावरणात जे अनिश्‍चिततेचे मळभ आहे, त्यामुळेही लोकांना आपला अधिकाधिक वैध पैसा स्वीस बॅंकेत जमा करावासा वाटत असण्याचीही शक्‍यता आहे. देशातून परदेशात दोन मार्गांने पैसा जातो. एक कायदेशीर मार्गाने आणि दुसरा काळ्या पैशांच्या स्वरूपात. अंदाजानुसार, सध्या देशातील काळ्या पैशांची अर्थव्यवस्था जीडीपीच्या 60 टक्‍के एवढी आहे. देशात निर्माण झालेल्या काळ्या पैशांपैकी 10 टक्‍के पैसा बाहेर जातो. उर्वरित 90 टक्‍के पैसा देशातच राहतो. त्यामुळे काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवायचा असेल तर तो देशातच रोखला गेला पाहिजे. बाहेर पाठविलेला काळा पैसा पकडायचा असेल तर तसे प्रयत्न फारसे यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. कारण त्यासाठी नेमका किती काळा पैसा बाहेर गेला आणि कुठे गेला याची माहिती सरकारकडे नाही. या संदर्भातील जी आकडेवारी उपलब्ध होते ती चोरीची आकडेवारी असते. उदाहरणार्थ, डेटा बाहेर काढण्यासाठी बॅंकांचा डेटा हॅक केला जातो; परंतु खरा डेटा कळत नाही, कारण तो लपवला जातो. याशिवाय बाहेर गेलेला 30 ते 40 टक्‍के पैसा राउंड ट्रिपिंगद्वारे परत येतो.

राउंड ट्रिपिंगचा अर्थ असा आहे की, एखादी व्यक्‍ती किंवा कंपनी विविध स्रोतांमधून पैसे टॅक्‍स हेवन देशात पाठविते आणि नंतर तेथून त्यांच्या भारतीय कंपनीमध्ये इतर स्रोतांमधून गुंतवणूक मिळवते. हा पैसा नेमका कुणाचा आहे, हे कळत नाही. तसेच जे लोक काळा पैसा बाहेर पाठवतात, ते तिथेच मुलांच्या शिक्षणावर, उपचारांवर वगैरे खर्च करतात किंवा घरे विकत घेतात. उदाहरणार्थ, अदानी आणि आदर पूनावाला यांनी कोविड महामारीच्या काळात इंग्लंडमध्ये मोठी घरे घेतली. हा पैसा जास्त काळ रोकड स्वरूपात राहात नाही. त्यामुळे तो परत आणणे अवघड बनते. म्हणूनच बाहेरून काळा पैसा आणण्याच्या प्रयत्नांचा फारसा उपयोग होत नाही. काळा पैसा पकडायचा असेल तर तो आपल्या देशातच थांबवावा लागेल. परदेशातून काळा पैसा आपण परत आणू शकणार नाही. सरकारला हवे असेल तर ते आपल्याच देशात काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवू शकते. परंतु सरकारे तसे करत नाहीत. कारण, काळ्या पैशांचा फायदा राजकीय पक्षांनाही होत असतो.