देशातील विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांचा ढोबळ मानाने अभ्यास केल्यास प्रामुख्याने महागाई आणि बेरोजगारी हे विषय कायमस्वरूपी त्यांच्या अजेंड्यावर येत आले आहेत.

प्रचंड महागाई, वाढती बेरोजगारी आणि जीएसटीमधील दरवाढ रद्द करणे या मागण्यांसाठी कॉंग्रेसने नुकतेच देशव्यापी आंदोलन केले. कार्यकर्त्यांप्रमाणे रस्त्यावर उतरून स्वतः सोनिया गांधी, प्रियंका आणि राहुल असे संपूर्ण कुटुंब काळे कपडे परिधान करीत “ब्लॅक-फ्रायडे’त सहभाग झालेले आपण पाहिले. बऱ्याच दिवसांनी विरोधी पक्षातर्फे आणि तोही कॉंग्रेसतर्फे आक्रमकपणा पाहायला मिळाला. एक राष्ट्रीय पक्ष केंद्रातील दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाला अर्थात भाजपाला तगडे आव्हान देत होते. यामुळे पक्षाला आलेली मरगळ दूर झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.

देशातील विरोधी पक्षाच्या आंदोलनांचा ढोबळ मानाने अभ्यास केला आणि एक नजर या आंदोलनांच्या इतिहासावर टाकली तर प्रामुख्याने महागाई आणि बेरोजगारी हे विषय कायमस्वरूपी त्यांच्या अजेंड्यावर येत आले आहेत. थोडक्‍यात, सरकार कोणतेही असो, हे प्रश्‍न निकालात निघण्यात कोणालाच यश आलेले नाही. त्यामुळे या प्रश्‍नांचा उगम, त्यांची वाढता वाढता वाढे अशी गती आणि आता हाताबाहेर गेलेली एकूण स्थिती ही त्या-त्या सरकारांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि सदोष धोरणांमुळे उद्‌भवली आहे, असा साधा सोपा निष्कर्ष कोणीही काढेल. परंतु त्याचा थोडा खोलात जाऊन विचार केला तर या समस्यांच्या मूळाशी आहे देशाचा अवाढव्य आकार, भौगोलिक भिन्नता, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता आणि भरीस भर झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या या चार मूलभूत प्रश्‍नांशी निगडीत आहे.

राजकारणातील वैचारिक ध्रुवीकरणामुळे उत्पन्न झालेली अनिश्‍चितता या प्रश्‍नांकडे पुरेसे लक्ष देण्यात अडचणी निर्माण करीत आहे. सामाजिक-सांस्कृतिक-प्रादेशिक-भाषिक-धार्मिक विविधता हे या देशाचे व्यवच्छेदक लक्षण आपण गौरवाने मिरवत असलो, तरी त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या दैनंदिन समस्यांचा विचार करणे राज्यकर्त्यांनी सोडून दिले आहे. “विविधतेत एकात्मता’ हा शब्दप्रयोग वरकरणी सुखद वाटत असला तरी दैनंदिन जीवनात देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला अर्धपोटी किंवा उपाशी झोपावे लागत असेल, तर ही विविधता वरदान ठरण्याऐवजी शाप बनत चालली आहे काय, असाही प्रश्‍न मनात येतो. सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज्यांचे केंद्राने दिलेले एकूण 70 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे! मी, माझे राज्य, माझी माणसे या संकुचित चौकटीत अडकलेले राजकारणी सत्तेत आले की महागाई रोखू शकत नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बॅंक, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया आदी संस्थांमध्ये धोरण आखणारे अडाणी नसतात. ते उच्च विद्याविभूषित असतात. त्यांनाही सकाळी चहा-साखर ते रात्री जेवणापर्यंतच्या जिन्नस विकत घ्यावी लागत असते. त्यांना महागाईची भले झळ बसत नसली तरी ती आहे याचे भान मात्र असते. हीच मंडळी त्या-त्या वेळच्या सरकारांना त्या-त्या वेळच्या आर्थिक स्थिती, रुपयाचे अवमूल्यन, आयात-निर्यातीतून येणारी आर्थिक तूट, जागतिक मंदीचे परिणाम आदींचा विचार करून धोरण आखण्यासाठी मदत करीत असतात. अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान वगैरे हे या धोरणांचे केवळ वाहक असतात. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा त्यांच्याविरुद्ध आंदोलने होतात ती त्या वेळच्या राजकारण्यांपेक्षा उद्‌भवलेल्या स्थितीविरुद्ध असतात. हा आक्रोश विरोधकांसाठी गरजेचा असतो. त्यांचे अस्तित्व त्यावर अवलंबून असते. काश्‍मिर प्रश्‍न जसा पाकिस्तानी राजकारण्यांच्या पथ्यावर पडतो तसेच महागाई आपल्या देशातील विपक्षांच्या. आंदोलने करून महागाई कमी झाल्याचे किंवा अचानक सर्व हातांना काम मिळाल्याचे कोणाला स्मरत असेल तर त्यांनी जरूर कळवावे!

लोकशाहीत विरोधी पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; परंतु ही भूमिका निभावताना पूर्वी आपणही अशा चुका केल्या होत्या काय, हे तपासले जाणे आवश्‍यक आहे. हे खरे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण ठरू शकेल; परंतु तसे सहसा होत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या आंदोलनांना जनतेची सहानुभूती क्‍वचितच मिळते. कॉंग्रेसला सरकारच्या चुका दाखवताना त्यात नेमक्‍या कोणत्या सुधारणा करण्याची गरज आहे हे त्यांना जनतेला पटवता आले तर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून जनताही आंदोलनात भाग घेऊ लागेल. आंदोलने हा राजकारणातील एक दांभिक आचार आहे असा ठोस समज जनतेचा झाल्यामुळे ते महागाईत होरपळून निघत असले तरी आगीतून फोफाट्यात जायला तयार नाहीत. राजकारण्यांची विश्‍वासार्हता रुपयापेक्षा जलदगतीने घटू लागल्यामुळे लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नांना म्हणावी तशी वाचा फुटत नाही, हे सत्य आहे.

एक छोटेसे उदाहरण आपण देऊया. आपण युक्रेन, तैवान, अल-कायदा, काश्‍मीर प्रश्‍न, अग्निपथ अगदी राज्यात सुरू असलेले आणि आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेले राजकारण असे असंख्य विषय तूर्तास बाजूला ठेवूया. भले त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम महागाई किंवा बेरोजगारीवर होत असतो. श्रावण सुरू होऊन आता शेवटचे दिवस राहिलेत. उपास-तापास, व्रतवैकल्याचे हे दिवस. नेमके याच महिन्यात केळ्यांचा भाव 40 रुपयांवरून 60 रुपये कसा होतो हो? याचे उत्तर घराचे बजेट आखणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनही देऊ शकणार नाहीत; परंतु सरकार कोणतेही असो, व्यापाऱ्यांना श्रावणापासून दिवाळीपर्यंत वाट्टेल तेवढ्या किमतीला आपला माल विकण्याची मुभा सर्वपक्षांच्या मूक संमतीनेच मिळालेली असते ना? गौरी-गणपतीच्या वेळी महागाईविरुद्ध आंदोलने करणे, खड्डे बुजवण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याइतके सोपे नसते! कोणतेही आंदोलन न करता दिवाळीनंतर 40 रुपये डझन भावाने केळी उपलब्ध होऊ लागतात. हा चमत्कार लोकशाहीचा म्हणायचा की लोकशाहीच्या नावाने पेडगावला निघालेल्या राजकारण्यांच्या धूर्तपणाचा? “काळा’य तस्मै नम: अर्धी डझन केळी आणण्याऐवजी चारच विकत घेत आहोत. महागाईला सामोरे जाण्याचा एवढा एकच उपाय अनेक जण करीत आहेत.