पाकिस्तानसोबत पाण्याचे युद्ध लढताना दुसरा शत्रू चीनही आहे हे भारताने विसरता कामा नये. शेवटी पाण्याचं युद्ध भारताला एकट्यालाच लढायचं आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्टीला महत्त्व असते. मग ती छोटी असो वा मोठी. त्या घटनेच्या परिणामांवरून ती घातक की फायदेशीर हे ठरवण्याचा एक अलिखित शिरस्ता आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सिंधू पाणीवाटप करारही याला अपवाद नाही. सप्टेंबर 1960 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान फिल्ड मार्शल मोहम्मद आयुब खान यांच्यामध्ये कराची इथे या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. काही काळानुसार टिकलेल्या आणि जगलेल्या गोष्टींचं कौतुकही करावं लागतं. सिंधू पाणीवाटपाचा मुद्दाही असाच. दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दोघांत तीन युद्धं झालीत. 1965, 1972 आणि 1999 चे कारगिल. अनेक वर्षे तणावाची स्थिती दोन्ही देशांत राहिली. पण करारात नमूद केल्याप्रमाणे या पाणी वाटपावर दोन्ही देशांकडून सहकार्य चालू राहिले. आता हे यश म्हणावं की ओढून ताणून आणलेलं यश हा मोठा प्रश्‍न आहे.

25 जानेवारीला भारताच्या स्वायत्त सिंधू पाणी वाटपाच्या आयुक्‍तांनी (इंडस वॉटर कमिशनर) यांनी पाकिस्तानला नोटीस पाठवली. नोटीस एकदम साधी होती. करारात नमूद केल्याप्रमाणे भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांत स्वतंत्र लवाद स्थापन केलेले आहेत. जे भविष्यात पाणीवाटपावरून काही प्रश्‍न उद्‌भवले तर मध्यस्थी करतील. 2018 पासून दोन्ही देशांमध्ये बैठका झालेल्या नव्हत्या. नाहीतर दरवर्षी किमान एकदा तरी दोन्ही देशांची बैठक आलटून पालटून भारत किंवा पाकिस्तानात झाली पाहिजे असा नियम आहे. पण उरी सारख्या हल्ल्यामुळे तणावपूर्ण संबंध निर्माण झाल्याने या बैठका होऊ शकल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निरोगी संवाद महत्त्वाचा असतो. पाकिस्तानचे अर्धे अधिक निर्णय भारताविरुद्धच्या द्वेषातून घेतले जातात. या बिघडलेल्या संबंधांच्या पार्श्‍वभूमीवर शेवटची 118 वी बैठक मे 2022 मध्ये नवी दिल्लीत झाली. सिंधू नदीच्या उपनद्या भारताच्या हद्दीत होत्या. त्या नद्यांतून ज्या कालव्यांत पाणी सोडले जात होते. त्या कालव्यात किती पाणी सोडायचे हेसुद्धा भारतावर अवलंबून होतं. पाकिस्तानची सिंचन पद्धत सगळी यावर अवलंबून होती.

भारताकडे या नद्यांच्या पाण्याचा ताबा असल्याने पाकिस्तानला त्यांच्या या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतीविषयी शंका वाटायला लागली. पण भारताचं म्हणणं होतं की, नैसर्गिकरित्या आमच्या हिश्‍श्‍यावर जे पाणी आहे ते आम्ही वापरू. यासाठी भारताने 1941 च्या जनगणनेचा आधार घेतला. या जनगणनेनुसार भारतातल्या पंजाब प्रांतात 2.1 कोटी लोक तर पाकिस्तानातल्या पश्‍चिमी पंजाबमध्ये 2.5 कोटी नागरिक राहात होते. तरीही पाकिस्तानी पंजाबकडच्या भागाला सिंधू नदीपात्राच्या जवळपास एक लाख स्क्‍वेअर किलोमीटर क्षेत्रफळाचा लाभ होत होता. तर भारताला वीस हजार स्क्‍वेअर किलोमीटरपेक्षाही कमी क्षेत्र वापरता येत होते. 1948 पासून भारत आणि पाकिस्तानात वाटाघाटी सुरू होत्या. अमेरिकी परमाणू ऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड लिलीएनथल यांनी या नद्यांच्या खोऱ्यांना भेट दिली होती. त्या वेळेस त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानने मिळून या नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपावर उपाय काढला पाहिजे, शक्‍य तितकी धरणं बांधायला हवीत आणि वाटलं तर यासाठी आर्थिक मदत जागतिक बॅंक करेल हे मत व्यक्‍त केलं होतं.

अर्थातच जागतिक बॅंकेने आणि दोन्ही देशांच्या सरकारांनी ही संकल्पना उचलून धरली. भारताला या करारात कोणी तिसरा असलेला नको होता. पण आम्ही तुमच्या वादात पडणार नाही, पण जर कधी तिसऱ्या पक्षाची गरज पडलीच तर जागतिक बॅंक एक तटस्थ म्हणून असेल या शब्दाखातर भारत तयार झाला. जवळपास दोन वर्षांच्या अमर्यादित बैठकांनंतर जागतिक बॅंकेने तिचा प्रस्ताव दोन्ही देशांना सादर केला. त्यात मुख्य असं म्हटलं होतं की सिंधू नदीच्या पूर्वेकडच्या तीन उपनद्या भारताला आणि पश्‍चिमेकडच्या तीन उपनद्या पाकिस्तानला असं ठरलं. या प्रस्तावातल्या तरतुदींवरसुद्धा सहा वर्षे चर्चा झाली आणि 1960 मध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हवामान बदलामुळे सिंधू पाणी करार जास्तच गुंतागुंतीचा होत चाललंय. कारण या करारात उल्लेख केल्याप्रमाणे अधिकृत पाण्याचं मोजमाप उपलब्धच नसतं. एव्हाना ते जाहीर केलेही जात नाही. किती पाणी वाहिलं आणि किती साठून आहे याची जरी काही आकडेवारी जाहीर होत असली तरी तिच्यावरही प्रश्‍नचिन्हच आहे.

या मुद्द्याला आणखी भौगोलिक सीमावादांचा एक वेगळा दृष्टिकोन आहे. चीन आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांचाही विचार या ठिकाणी करावा लागतो. कारण काही नद्या या सरळ तिबेट किंवा चीनमधून उगम पावून भारतामार्गे पाकिस्तानात जातात. दक्षिण आशिया खंडाचे राजकारण सीमांतर्गत पाण्याच्या राजकारणावरून नेहमीच तापलेले असते. सध्या हा वाद पाकिस्तान-चीन आणि भारत-अफगाणिस्तानमध्ये बघायला मिळतो.भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगाणिस्तान यांच्या राजकीय आणि भौगोलिक महत्त्वाकांक्षांची नेहमीच टक्‍कर होते. आपल्या मित्र राष्ट्राच्या भूप्रदेशाचा वापर करून प्रत्येक देश त्याच्या शत्रू राष्ट्रावर अधिकार गाजवू पाहतो. पाण्याबाबत पण हे राजकारण आहेच. काबूल नदीवर अफगाण सरकार भारताच्या मदतीने जे धरण बांधायचा विचार करत होते त्याचा नक्‍कीच नकारात्मक परिणाम पाकिस्तानच्या बाजूने झाला. त्यांच्या सार्वभौमतेला, राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि भौगोलिक प्रदेशांना हा धक्‍का असल्याचा धसका पाकिस्तानने घेतलाच होता. पण या सगळ्यातून कोणताही नकारात्मक विचार न घेता चीन आणि अफगाणिस्तानसारख्या देशांचा वापर सिंधू पाणी करार अद्ययावत करण्यासाठी करण्यात यावा. सीमांतर्गत पाण्याचे वाद वाढत चाललेय.

मध्यंतरी चीनने तिबेटच्या आसपास ब्रह्मपुत्रा नदीचं पाणी भारताला न सांगता अडवलं होतं. भारताने यावर आवाज उठवल्यानंतर तुमच्या पाण्याच्या स्रोतावर आणि क्षमतेवर याचा काहीच परिणाम होणार नाही, असं स्पष्टीकरण चीनकडून देण्यात आलं होतं. यासाठी काही उपायांवर काम करावं लागेल. युनायटेड नेशन्समध्ये हा पाण्याचा प्रश्‍न जागतिक स्तरावर मांडून सोडवता येऊ शकतो. पण सिंधू पाणीवाटप करारातल्या कलमाप्रमाणे जागतिक बॅंकेच्या हस्तक्षेपाची सुविधा उपलब्ध आहे. पण ही तेव्हाच जेव्हा दोन्ही देशांकडून कोणत्याही निर्णयाप्रत चर्चेअंती पोचता येत नसेल तेव्हा. पण पाकिस्तानकडून वेळोवेळी या अटीचा भंग होतो. भारताला न कळवता एका तिसऱ्या व्यासपीठाची नेमणूक करावी असं पाकिस्तान त्यांचं म्हणणं रेटून मांडत असतं.

एकविसाव्या शतकाच्या गरजेनुसार हा करार पूर्णपणे रद्द करणे हा यावर उपाय असू शकत नाही. यातल्या काही कलमांवर सुधारणा करणे हे मात्र दोन्ही उभय देशांच्या हातात आहे. वाद जरी भारत-पाकिस्तानात दिसत असला तरी चीन या परिस्थितीचा लपून फायदा घेऊ शकतो. पण दोन्ही देशांची समजूतदार मध्यस्थीच यावर शेवटचा उपाय आहे.