India – Pakistan ceasefire: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान तणाव शिगेला पोहोचला होता. शनिवारी दोन्ही देशांनी युद्धबंदीची घोषणा केली, परंतु अवघ्या काही तासांतच पाकिस्तानने युद्धबंदी भंग केला. भारतानेही प्रत्युत्तर दिले. या घडामोडींवर आंतरराष्ट्रीय मीडियाने सविस्तर चर्चा केली असून, युद्धाचा धोका आणि कूटनीती यावर विविध दृष्टिकोन मांडले गेले आहेत.

अमेरिकी मीडियाची प्रतिक्रिया –
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने लिहिले, “चार दिवस ड्रोन आणि मिसाइल हल्ल्यांनंतर भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीवर सहमत झाले, परंतु काही तासांतच सीमेवर गोळीबाराच्या बातम्या समोर आल्या.” अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदीची घोषणा करत अमेरिकेची मध्यस्थी असल्याचे सांगितले, परंतु फक्त पाकिस्तानने याला दुजोरा दिल्याचे नमूद केले. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले, “भारताने पहलगाम हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात पाकिस्तान आणि पीओकेमधील ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले, त्यानंतर तीन दिवस दोन्ही देशांनी हल्ले सुरू ठेवले.”

ब्रिटिश मीडियाचे विश्लेषण –
‘फायनान्शियल टाइम्स’ने नमूद केले की, २०१६ आणि २०१९ च्या तुलनेत यावेळचा संघर्ष गंभीर होता, कारण दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या हवाई तळांवर ड्रोन आणि मिसाइल हल्ले केले. ‘टेलिग्राफ’ने तर भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या उंबरठ्यावर असल्याचे म्हटले. “१९७१ च्या युद्धानंतर प्रथमच एवढा तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. तेव्हा दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे नव्हती, पण आता आहेत,” असे अधोरेखित केले.

अरब मीडियाचे मत –
‘अरब न्यूज’ने लिहिले, “ट्रम्प यांच्या युद्धबंदी घोषणेनंतर काही तासांतच दोन्ही देशांनी युद्धबंदी भंगाचे आरोप केले. चार दिवसांच्या हल्ल्यांत ६० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला.” ‘खलीज टाइम्स’ने दुबईतील भारतीय वंशाच्या सिद्धार्थ गुप्ता यांच्या भावना मांडल्या, ज्यांनी युद्धबंदीमुळे दिलासा मिळाल्याचे सांगितले. ‘सौदी गॅझेट’ने सौदी अरबच्या कूटनीतिक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला, जिथे विदेशमंत्री प्रिन्स फैसल यांनी भारत आणि पाकिस्तानच्या मंत्र्यांशी चर्चा केली.

दक्षिण आशियाई मीडियाची दृष्टी –
बांगलादेशच्या ‘डेली स्टार’ने गेल्या तीन दशकांतील सर्वात भीषण लढाई असल्याचे म्हटले. “पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र समितीच्या बैठकीमुळे अण्वस्त्र हल्ल्याचा धोका निर्माण झाला होता,” असे नमूद केले. बांगलादेशचे सल्लागार प्रो. मुहम्मद युनूस यांनी युद्धबंदीचे स्वागत करत ट्रम्प यांचे आभार मानले.

नेपालच्या ‘काठमांडू पोस्ट’ने साउथ आशिया सेंटरच्या शुजा नावाज यांचे मत टिपले, ज्यांनी सिंधु जल संधिवर आता चर्चा तीव्र होईल, असे म्हटले. आंतरराष्ट्रीय मीडियाने या युद्धबंदीला कूटनीतिक यश मानले, परंतु अण्वस्त्रधारी देशांमधील तणाव आणि युद्धबंदी भंगामुळे चिंता कायम असल्याचे अधोरेखित केले.