– सुशांत सरीन

जगाला दाखविण्यासाठी भारत-पाक छोट्या-मोठ्या स्तरांवर संपर्क आणि संवाद प्रस्थापित करीत आहेत. यातून कोणताही मोठा बदल किंवा परिवर्तनाची जराही अपेक्षा करता येणार नाही. यावेळी दोन्ही देशांदरम्यान वेगळे काहीतरी सकारात्मक घडेल, हेही अर्थातच त्यामुळे गृहित धरता येणार नाही.

गेल्या महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान युद्धविरामाविषयी झालेली सहमती तसेच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या वाटाघाटींमधून फार काही पदरात पडेल, अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. पाकिस्तानच्या बाजूने काही आकर्षक गोष्टी बोलल्या गेल्या आहेत. विशेषतः लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी अशा गोष्टी सांगितल्या आहेत. परंतु या गोष्टींचा जमिनीवरील वास्तवाशी दूरान्वयेही संबंध नाही, ही खरी समस्या आहे. भारताशी पाकिस्तानला चांगले संबंध हवे आहेत, असे दाखवून देणारी एकही गोष्ट पाकिस्तानकडून प्रत्यक्षात घडताना दिसत नाही. जनरल बाजवा यांनी इस्लामाबाद येथील भाषणात जे काही सांगितले ते जगाला दाखविण्यासाठी अधिक होते आणि प्रत्यक्षात त्यांचे धोरण आणि मानसिकता यात बदल झाल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा नाही.

एका पाकिस्तानी मंत्र्याने तर हे कबूलही केले की, बाजवा यांची वक्‍तव्ये जगाला असे दाखवून देण्यासाठी होती, की पाकिस्तान आता एक प्रगतिशील राष्ट्र म्हणून पुढे चालले आहे आणि त्याची प्रतिमा जाणूनबुजून खराब केली जात आहे. पाकिस्तान सरकारने तयार केलेला एक दस्तावेज हा दुसरा पुरावा असून, या दस्तावेजात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हा दस्तावेज पाहिल्यानंतर जर बाजवा यांचे भाषण ऐकले तर या दस्तावेजाचेच प्रकटीकरण म्हणजे बाजवा यांचे भाषण होय, याची खात्री पटते.

या पार्श्‍वभूमीवर उभय देशांमध्ये सध्या जी प्रक्रिया दिसून येत आहे, ती फार पुढे जाईल असे गृहित धरता येत नाही. यामुळे भारतात अशी भावना निर्माण झाली आहे की, शेजारी देश असल्याने आपण पाकिस्तानपासून दूर राहू शकत नाही. जर पाकिस्तानकडून काही काळ नाटक करण्यात येत असेल, तर आपणही काही काळ नाटक करावे, अशी ही भावना आहे. त्यामुळे भारताकडून यासंदर्भात जे संकेत दिले गेले आहेत, ते सर्व याच गृहितकावर आधारित आहेत. त्यामुळे सिंधू पाणी कराराशी संबंधित बैठका घडवून आणण्यासारख्या काही घटना या काळात व्हाव्यात अशी अपेक्षा आहे. सिंधू पाणी करार बैठक ही नियमित होणारी एक बैठक आहे. गेल्या वर्षी करोनाच्या प्रसारामुळे ती होऊ शकली नव्हती. यात काही फारसे हाती गवसण्याची चिन्हे नाहीत.

काही मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे अधिकारी चर्चा करू शकतात, राजनैतिक स्तरावरील बातचित पुढे सरकू शकेल, भारत आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कदाचित ताजिकीस्तानमध्ये भेटूही शकतात. अशी बातचित तर पूर्वीही सुरू होतीच. आता ती पुन्हा सुरू होईल इतकेच! परंतु यामुळे प्रत्यक्षात परिस्थिती बदलेल असे अपेक्षित नाही; कारण परिस्थिती आणि वास्तव पूर्वीपेक्षा फारसे बदललेले नाही. त्यामुळे काही महिने किंवा कदाचित वर्ष-दीड वर्ष हे सर्व सुरू राहील आणि पुन्हा परिस्थिती जैसे थे बनेल आणि आपण जिथून निघालो होतो, तिथेच परत पोहोचू अशीच शक्‍यता अधिक वाटते.

यापलीकडे जाऊन काही ठोस निष्कर्ष मिळवायचे असतील, तर पाकिस्तानने सर्वप्रथम फुटीरतावाद आणि दहशतवादाच्या आपल्या धोरणाला लगाम घातला पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी असे सांगितले जात होते की, दोन्ही देश बातचित करीत आहेत. नुकत्याच आलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने दहशतवाद रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर हे खरे असेल तर मग दहशतवादाशी संबंधित अन्य बातम्या खोट्या असल्या पाहिजेत. काश्‍मीरच्या भूमीवर पाकिस्तान समर्थित आणि मूळचे पाकिस्तानी असलेले दहशतवादी सक्रिय आहेत. सीमेपलीकडून त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरविली जात आहेत. ड्रोनच्या माध्यमातूनही शस्त्रे पाठविण्याचे प्रयोग उघडकीस आले आहेत. हे केवळ काश्‍मीरमध्येच नव्हे तर पंजाबातही घडत आहे. लांबलचक भुयारे तयार केली जात आहेत. हे सर्वकाही पाकिस्तानचा पाठिंबा असल्याखेरीज घडते आहे असे समजायचे का? याचबरोबर पाकिस्तानकडून सुरू असलेल्या भारतविरोधी प्रचाराकडेही कानाडोळा करता येणार नाही.

काश्‍मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवाद याव्यतिरिक्‍त खलिस्तानी गटांना चिथावणी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जनरल बाजवा यांनी त्यांच्या भाषणात असे सांगितले की, शेजाऱ्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही, हा पाकिस्तानच्या धोरणाचा प्रमुख आधार राहील. काश्‍मीरचा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरी पंजाबमध्ये आणि देशात अन्य ठिकाणी शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे किंवा काही घडते आहे, त्याबद्दल बोलण्याचा पाकिस्तानला काय अधिकार आहे? अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे जेव्हा पाक म्हणतो, तेव्हा त्या देशाच्या नेत्यांनी केलेल्या वक्‍तव्यांकडे कसे पाहायचे? पाकचे बोलणे आणि वागणे यात टोकाचे अंतर आहे.

पंतप्रधान आणि सत्तारूढ पक्षाच्या बाबतीत ज्या भाषेत पाककडून वक्‍तव्ये केली जातात, ते राजनैतिक लक्ष्मणरेषेचे सरळसरळ उल्लंघन करणारी असतात. पाकने धोरणात आणि मानसिकतेत बदल केला आहे, असे गृहित धरले तर पहिला परिणाम म्हणून त्यांच्या भाषेत शालीनता येणे आवश्‍यक होते. ती कुठेच नजरेस पडत नाही. भाषेत शालीनता आणल्यानंतर वर्तनात बदल होणे अपेक्षित होते.