– हेमंत महाजन

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आफ्रिकेतला एक महत्त्वाचा देश केनियाचा 12 ते 14 जूनला दौरा केला. या दौऱ्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या पैलूंवरती विचार करण्यात आला. भारत आणि केनियामधली भारत-केनिया जॉइंट कमिशनची तिसरी परिषद या वेळेस झाली आणि अनेक महत्त्वाच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या.

केनिया सामरिकदृष्ट्या आफ्रिका खंडातला एक महत्त्वाचा देश समजला जातो. 80 हजार भारतीय (पीपल ऑफ इंडियन ओरिजीन) आणि इतर 20 हजार भारतीय वेगवेगळ्या कारणांमुळे या देशांमध्ये आहे. हे दोन्ही देश सध्या युनायटेड नेशन्स सेक्‍युरिटी कौन्सिलचे सदस्य आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर भारताचे वजन वाढवण्याकरता हा देश जर भारताच्या बाजूने आला तर नक्‍कीच फायदा होईल. या दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांनी दोन्ही देशांमधल्या, आफ्रिकेतल्या आणि जागतिक मुद्द्यांवरती विचारविनिमय केला. याशिवाय हिंदी महासागरातील सागरी सुरक्षासुद्धा महत्त्वाचा विषय होता.

भारत-आफ्रिका संबंध फायदेशीर

भारत-केनिया परस्परसंबंधांशिवाय भारत-आफ्रिका खंड संबंधसुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्याकरता भारत दरवर्षी भारत-आफ्रिका वार्षिक शिखर परिषद आयोजित करतो. परंतु गेल्या दीड वर्षामध्ये चिनी व्हायरसमुळे आंतरराष्ट्रीय भेटीगाठी या पूर्णपणे थांबल्या होत्या, म्हणूनच जयशंकर यांच्या भेटीचे महत्त्व आहे. भारत-आफ्रिका संबंध हे दोन्ही देशांना फायदा होईल या तत्त्वावर चालतात. यामध्ये या देशातील नागरिकांना होणारे फायदे, पर्यावरणाचा धोका निर्माण न करता आर्थिक प्रगती करणे आणि अशा मुद्द्यांवर सहकार्य केले जाते.
2002 सालापासून भारताने आफ्रिकन खंडाला वेगवेगळ्या प्रकारचे अकरा बिलियन डॉलर्स एवढे आर्थिक सहाय्य दिलेले आहे. याशिवाय तिथल्या देशातील हजारो विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपसुद्धा देण्यात आलेली आहे. आफ्रिका खंड आणि भारत यामधील व्यापार वाढतो आहे. 2010 साली व्यापार 51.5 बिलियन डॉलर होता, तो आता 66.5 बिलियन डॉलरवरती पोहोचला आहे. भारतीय कॉन्ट्रॅक्‍टर्सना तिथे काम करणे सोपे जाते. कारण भारतीय मूळ निवासी असलेले नागरिक भारत आणि आफ्रिकेमध्ये परस्परसंबंध मजबूत करण्याकरता एक महत्त्वाचा दुवा आहे. आफ्रिकेची भारताला होणारी निर्यात ही पाच बिलियन डॉलर्सनी वाढली आहे. भारत आपल्या आयातीमधील आठ टक्‍के आयात ही आफ्रिकेतून आणि आफ्रिका नऊ टक्‍के आयात ही भारतातून करतो.

चिनी गुंतवणुकीचा फायदा नाही

चीनने येथील राष्ट्रांना प्रचंड कर्ज दिले आहे. निमित्त होते, वन बेल्ट वन रोड. परंतु याचा या देशांना फारसा फायदा झालेला नाही आणि उलट सगळेच देश आता कर्जबाजारी बनले आहेत.
कुठलेही प्रकल्प पूर्ण करण्याकरता चीन आपल्या नागरिकांना तिथे आणतो. गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश असतो चिनी कंपन्यांना फायदा व्हावा. याशिवाय चीन तिथल्या भ्रष्ट नेते आणि राजकीय पक्षांना विकत घेऊन त्या देशांची धोरणे आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करतो. आता अनेक वर्षांनंतर आफ्रिकन देशांना हे कळले आहे की, चीनची आर्थिक गुंतवणूक ही त्यांच्या फारशी फायद्याची झालेली नाही. याशिवाय चीन या देशांमध्ये आपल्या राजकीय पद्धती म्हणजेच चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, जसा प्रयत्न 80 आणि 90च्या दशकात सोव्हिएत युनियन आणि चीन करायचे.

आफ्रिका चीनचा दुसरा उपखंड!

चीन आता आफ्रिकेचा सर्वात जास्त आर्थिक संबंध असणारा देश आहे. 2009 साली चीन अमेरिकेच्या पुढे गेला. 2014 साली चीन आफ्रिकेला सर्वात जास्त कर्ज देणारा देश बनला. 2019 साली आफ्रिका आणि चीनमधला व्यापार 192 बिलियन डॉलर्स इतका झाला, जो दहा वर्षांपूर्वी 91 बिलियन डॉलर्स एवढा होता. चीन आफ्रिकेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणूक करणारा देश आहे. आफ्रिकेत सुरू असलेल्या कुठल्याही पाच प्रकल्पांमध्ये एक प्रकल्प हा चिनी असतो. आज आफ्रिकेमध्ये एक लाख 82 हजारांपेक्षा जास्त चिनी काम करत आहेत आणि दहा हजारांहून जास्त चिनी कंपन्या तेथे कार्यरत आहेत.
चीन आफ्रिकेशी “पीपल टू पीपल’ संबंध प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढवत आहे. ज्यामध्ये आफ्रिकेतले राजकीय नेते, तिथली नोकरशाही, तिथले वेगवेगळ्या विषयाचे तज्ज्ञ, विचार मंच आणि आफ्रिकेतले महत्त्वाचे नागरिक म्हणजेच महत्त्वाचे ओपीनियन मेकर्स जे आफ्रिकेचे कायदे, नियम आणि धोरणे ठरवितात, या सगळ्यांशी चीनने घनिष्ठ संबंध निर्माण केलेले आहेत. याशिवाय या देशातले चिनी नागरिक हे तिथे चीनचे हस्तक म्हणून काम करतात. चीनचे कनफ्युशियस केंद्रे जी हेरगिरी करता प्रसिद्ध आहेत ती तिथे वेगाने पसरली आहेत. यामुळे सगळ्या स्तरावर चीन आफ्रिकेच्या जनतेला जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारताने काय करावे?

ज्याप्रकारे चीन आफ्रिकेच्या सगळ्या क्षेत्रांशी आपले संबंध निर्माण करत आहे, तसेच संबंध भारतानेसुद्धा प्रस्थापित करावेत. शिवाय भारताने आपले मित्र देश म्हणजे अमेरिका, क्‍वाड देश यांच्या मदतीने आर्थिक प्रकल्प आफ्रिका खंडात सुरू करावेत, ज्यामुळे चीनबरोबर स्पर्धा करण्याची सगळ्यांची एकत्रित शक्‍ती निर्माण होऊ शकेल. भारताला ऊर्जेची गरज आहे जी आफ्रिका पुरवू शकतो, त्याचप्रमाणे आफ्रिकन देशांना तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि कुशल तंत्रज्ञ यांची आवश्‍यकता आहे, जे भारताकडे आहे. असे व्यापारीसंबंध वाढवणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आहे.

आफ्रिका खंडाच्या तुलनेने भारतात शैक्षणिक सुविधा खूप चांगल्या आहेत. भारताने पुढाकार घेऊन आपल्याकडील काही महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांत आफ्रिका खंडासाठी काही जागा राखीव ठेवाव्यात. आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, क्षमतानिर्मिती, उद्योग, सागरी सुरक्षा, संरक्षण, दहशतवादाचा मुकाबला आदी क्षेत्रांत भारताने या देशांशी सहकार्य करावे. चर्चिलेल्या मुद्द्यांवर आपण ठोस कृती काय करतो, यावरच सारं अवलंबून असते. भारताला आफ्रिकेमध्ये आपला पाया विस्तारताना चीनशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. पण आफ्रिकी देशांमध्ये भारताविषयी आदरभाव आहे. या देशांचे भारताबरोबरचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले आहे. याचा फायदा भारताने घेणे आवश्‍यक आहे.