जीएसटी कौन्सिलची काल झालेली बैठक अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरली. त्या बैठकीतील वादाचा तपशील माध्यमांमध्ये येऊ न देण्यात नेहमीप्रमाणे मोदी सरकार यशस्वी झाले असले तरी या सरकारला कालच्या बैठकीत राज्यांच्या आक्रमक धोरणामुळे माघार घ्यावी लागली आहे, हे नक्‍की. त्यामुळे राज्यांना द्यायच्या नुकसानभरपाईच्या संबंधात सहा दिवसांनीच म्हणजे 12 ऑक्‍टोबरला पुन्हा बैठक घ्यायचे निश्‍चित झाले आहे. विषय राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाई देणे याच्याशी संबंधित आहे. 

केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीच्या महसुलात येणाऱ्या तुटीची नुकसानभरपाई देणे ही आपली जबाबदारी नाही, राज्यांनीच कर्ज उभारून ती तूट भरून काढावी असा जो आक्रस्ताळा पवित्रा घेतला आहे, तो चमत्कारिक आहे. केंद्राची ही भूमिका कोणत्याच राज्यांना मान्य नाही. भाजप शासित राज्यांना ही बाब उघड बोलता येत नाही, पण त्यांचीही भूमिका विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांसारखीच आहे, असाही सूर कालच्या बैठकीत दिसून आला आहे. मुळात जीएसटी सिस्टीम लागू करण्याच्यावेळीच राज्यांना महसुलात येणारी तूट पाच वर्षे भरून देण्याची पूर्ण हमी केंद्र सरकारने दिली असताना आता ती जबाबदारी सरकार का टाळते आहे, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असताना त्यांनी राज्यांना कर्ज घेण्यास सांगण्याऐवजी स्वत:च कर्ज घेऊन त्याचे वितरण राज्यांना केले पाहिजे, ही राज्य सरकारांची भूमिका रास्त आहे. कर्जाचा भार परस्पर राज्यांवर सोपवून आपण स्वत: नामानिराळे राहण्याचा केंद्र सरकारचा हा डाव “कॅग’च्या अहवालातून उघडा पडला आहे. 

राज्यांना नुकसानभरपाई देणे ही केंद्राची कायदेशीर जबाबदारी नाही, हा सरकारचा दावाच खोटा ठरला आहे. सरकारवर याची कायदेशीर जबाबदारी होती, ही बाबच केवळ कॅगच्या अहवालातून उघड झाली नाही, तर या नुकसानभरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगळा सेस लावून भली मोठी रक्‍कम वसूल केली असल्याचेही कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे, एवढेच नव्हे तर ही सेसची रक्‍कम राज्यांना न देता केंद्र सरकारने परस्पर दुसरीकडेच वळवल्याचेही कॅगने उघड केल्यापासून राज्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यातून केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. नुकसानभरपाईच्या रकमेसाठी राज्य सरकारे संघटितपणे न्यायालयात गेल्यास केंद्राला तेथे तोंड दाखवायलाही जागा उरणार नाही, कारण जीएसटीच्या रचनेतच राज्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा कायदेशीरपणे नोंदवला गेलेला आहे. मोदी सरकारने प्रत्येक बाबतीतच अशी मखलाशी केली आहे. त्यांच्या या कारभाराचा शोध घ्यायला गेले, तर अगदी कोविडची जबाबदारीही या सरकारने राज्यांवरच ढकलण्याचा सततचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. 

वास्तविक राज्य सरकारांना करोनाच्या लॉकडाऊनमुळे अत्यंत अवघड आर्थिक स्थितीचा सामना करावा लागत असताना त्यांना सहानुभूतीने जादाची मदत करायची सोडून त्यांनी राज्यांचा हक्‍काचाही आर्थिक वाटा वेळोवेळी नाकारला आहे. राज्य सरकारे अडचणीत आली, तर त्या राज्यातील जनताही प्रत्यक्षपणे अडचणीत येणार आहे आणि त्यांना अत्यंत हालाकीच्या स्थितीचा सामना करावा लागणार आहे, याची मोदी सरकारने जराही फिकीर केलेली दिसत नाही, असेच अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या काळात तर मोदी सरकारने राज्यांना व्हेंटिलेटर्स, पीपीई किट्‌स आणि करोनाची अन्य सामग्री देण्यासही स्पष्ट नकार दिला आहे. करोनाच्या नावाखाली या सरकारने स्वत:च सर्व आर्थिक देणग्यांचा वाटा लाटला आहे. 

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या योजनेत खासगी उद्योगपतींकडून राज्यांना देणग्या मिळण्याचा मार्गही याच मोदी सरकारने बंद केला होता. खासगी उद्योगपतींना राज्यांना देणग्या देण्यास मोदी सरकारने सपशेल बंदी घातली आहे. उद्योगपतींनी केवळ “पीएम केअर्स फंडा’तच निधी द्यावा असा आदेश काढून अत्यंत हीन राजकारण मोदी सरकारने केले आहे. चारही बाजूंनी राज्यांची कोंडी केल्यानंतर आता त्यांनी राज्यांची नुकसानभरपाई देण्यासाठीही जर हात वर करायचे ठरवले असेल, तर राज्य सरकारे गप्प कशी बसतील? साऱ्या देशात या सरकारने यानिमित्ताने एक मोठी अस्वस्थता निर्माण करून ठेवली आहे. मोदी सरकारच्या या हटवादी व राज्यांवर अन्याय करणाऱ्या भूमिकेचे जाहीर दर्शन रोजच घडत आहे. लोकांना या विषयांची तांत्रिकता समजत नाही त्यामुळे काहीही दडपून नेलेले चालू शकते, या भ्रमात सरकारला राहता येणार नाही. 

केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या मनमानीचा केवळ विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांनाच फटका बसतो आहे असे नव्हे, तर भाजपशासित राज्यांनाही याचा तडाखा सोसावा लागत आहे. पण तेथील मुख्यमंत्री नाईलाजानेच गप्प आहेत. आपल्या राज्याचे अर्थनियोजन करताना त्यांनाही या साऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतच आहे. या सगळ्या वातावरणात को-ऑपरेटिव्ह फेडरलिझमच्या तत्त्वाचा साफ फज्जा उडवला गेला आहे. ही केवळ तोंडी बोलायची बाब राहिली आहे. 

राज्य सरकारे आर्थिक कोंडीत सापडणार असतील, तर पर्यायाने सारा देशच आर्थिक कोंडीत सापडणार आहे, आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार जराही सहानुभूतीने वागणार नसेल, तर देश मोठ्याच अराजकाच्या स्थितीत सापडू शकतो, हे मोदी सरकारने विसरता कामा नये. या संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने अत्यंत जबाबदार व संयमी भूमिका घेऊन राज्य सरकारांना विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. पण निर्मला सीतारामन यांच्या सारख्या जबाबदार केंद्रीय मंत्री ज्या तुसडेपणाने आणि कांगावेखोर पद्धतीने या स्थितीची हाताळणी करीत आहेत त्यातून समस्येवर मार्ग निघण्याऐवजी स्थिती आणखीनच बिकट करण्यात त्या हातभार लावत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. 

निर्मला सीतारामन यांची संसदेत उत्तर देण्याची पद्धत पाहिल्यानंतर ही बाब अधिक स्पष्टपणे लक्षात येते. काल जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीतही त्यांची हीच शैली दिसून आली. केंद्राकडे सेसच्या स्वरूपात जे 20 हजार कोटी रुपये जमले आहेत ते राज्यांना त्वरित वितरीत केले जातील, असे सांगून त्यांनी कालच्या बैठकीत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण त्यातून राज्य सरकारांचे समाधान होणार नाही. 

चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारांची महसुलातील एकूण तूट ही तब्बल 2 लाख 35 हजार कोटींवर जाणार आहे. एवढी मोठी रक्‍कम राज्य सरकारांनी कर्ज काढून उभारावी ही केंद्राची भूमिका भयंकर स्वरूपाची आहे, राज्य सरकारांची आर्थिक कंबरडे मोडणारी आहे. त्यामुळे केंद्राने आपली जबाबदारी ओळखून यावर उपाययोजना करण्यातच देशाचे हित आहे, हे मोदी सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.