P.Chidambaram on GST। ५६ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला, ज्याअंतर्गत १२% आणि २८% कर स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त ५% आणि १८% हे दोन स्लॅब राहतील. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी, या बदलामुळे सामान्य कुटुंबे, शेतकरी, व्यवसाय आणि आरोग्य क्षेत्राला दिलासा मिळेल” असे म्हणाले. त्यांनी याला पुढच्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणि देशासाठी दिवाळी भेट असे वर्णन केले.

काँग्रेस नेते आणि राज्यसभा खासदार पी चिदंबरम यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे, परंतु त्यावर जोरदार टीकाही केली आहे. त्यांनी ट्विटरवर सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, जीएसटीला तर्कसंगत बनवणे आणि अनेक गोष्टी आणि सेवांवरील दर कमी करणे स्वागतार्ह आहे, परंतु हा निर्णय ८ वर्षांच्या विलंबाने घेण्यात आला आहे. हा सध्याचा फॉर्म आणि कर स्लॅब सुरुवातीपासूनच लागू करायला नको होता. आम्ही विरोधी पक्षात असताना सतत इशारा देत राहिलो, परंतु आमच्या युक्तिवादांकडे लक्ष दिले गेले नाही.” असे त्यांनी म्हटले.

पी चिदंबरम यांनी प्रश्न उपस्थित केला P.Chidambaram on GST।

खासदार पी चिदंबरम यांनी ही सुधारणा आता का केली गेली असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी यामागील राजकीय आणि आर्थिक कारणांबद्दल अंदाज लावला. आर्थिक विकास मंदावल्याने, वाढती देशांतर्गत कर्जे, बचतीतील घट, आगामी बिहार निवडणुकांमुळे की अमेरिकेच्या करप्रणालीच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हे सर्व घटक सरकारला भाग पाडत असू शकतात.

The GST rationalisation and the reduction in rates on a range of goods and services are WELCOME but 8 years TOO LATE

The current design of GST and the rates prevailing until today ought not to have been introduced in the first place

We have been crying hoarse for the last 8…

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 3, 2025

तृणमूल काँग्रेसने सरकारला घेरले

अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) देखील केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आणि हा निर्णय जनतेचा विजय असल्याचे म्हटले. विमा प्रीमियमवर कर लादणे क्रूर आणि जनविरोधी असल्याचे टीएमसीने म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी सुरुवातीपासूनच याला विरोध केला होता. तथापि, या निर्णयामुळे हे सिद्ध होते की भाजप सरकार दबावाखाली असतानाच ऐकते. टीएमसीने अशा प्रत्येक जनविरोधी निर्णयाविरुद्ध संसदेत, रस्त्यावर आणि जनतेमध्ये लढत राहण्याचा इशारा दिला.

आर्थिक आणि राजकीय परिणाम P.Chidambaram on GST।

जीएसटी दर कमी केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि राहणीमानाचा खर्च कमी होईल. उद्योगांना विक्री आणि उत्पादन वाढवण्याची संधी मिळेल. सरकारवर भविष्यातील निर्णय वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याचा दबाव देखील असेल.