म्हादई नदीवरच्या कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता गोवा-कर्नाटक पाणीप्रश्‍न पेटला आहे.

गोव्यातील म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला वळवण्यावरून दोन राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकच्या विधानसभेत 30 डिसेंबर 2022 रोजी एक महत्त्वाची घोषणा केली. कर्नाटक सरकारच्या म्हादई नदीवरच्या कळसा बंदुरी प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. कर्नाटक सरकारने ही घोषणा केल्यानंतर म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकला वळवणाऱ्या या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, असे म्हणत गोवा सरकारने तातडीने या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. गोव्याने विरोध दर्शवला असला तरी कर्नाटकने या प्रकल्पाची तयारी सुरू केल्याने गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील संघर्ष चिघडणार, हे स्पष्ट दिसते आहे.

कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री गोविंद करजोल यांनी नुकतेच जाहीर केले की, या प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढल्या जातील आणि महिन्याभरात प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाईल. कर्नाटकच्या या निर्णयामुळे गोव्यात संतापाचे वातावरण आहे. बेळगाव, बागलकोट, धारवाड आणि गदग या जिल्ह्यांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी म्हादई नदीतून पाणी वळवण्यासाठी हा कळसा बांदुरी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा प्रस्ताव 1980 च्या दशकातच ठेवण्यात आला होता. मात्र कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यातल्या वादामुळे तो कागदावरच राहिला. म्हादईच्या उपनद्या कळसा आणि बांदुरी धरण प्रकल्प उभा करून कर्नाटकातल्या कोरड्या जिल्ह्यांकडे पाणी वळवले जाणार आहे. म्हादई नदी कर्नाटकातल्या भीमगड अभयारण्यात उगम पावते आणि गोव्यातल्या अरबी समुद्राला जाऊन मिळते.

म्हादई नदी कर्नाटकात उगम पावत असली तरीही या नदीचा 19 टक्‍के भाग हा कर्नाटकात तर 4 टक्‍के भाग महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतो. उर्वरित 78 टक्‍के भाग हा गोवा राज्यात येतो. केंद्र सरकारची प्रकल्पाच्या अहवालाला संमती मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने धरण बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र त्यासाठी संमती देत असताना प्राधिकरण आणि लवादाने कर्नाटकवर काही बंधनेही लादली आहेत. मात्र एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर कर्नाटक सरकार ही बंधने पाळेल की नाही याची शाश्‍वती गोवा सरकारला नाही. त्यामुळे म्हादई नदीवरच्या या प्रकल्पाला गोवा सरकारने विरोध दर्शवला आहे.

कर्नाटक सरकारने 2002 मध्ये एस. एम. कृष्णा यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर म्हादई नदीवरचा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारकडे एक शिष्टमंडळ गेले होते. या शिष्टमंडळाने नदीतील उपलब्ध स्रोतांचे मूल्यांकन करून गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांना पाणीवाटप करण्याची विनंती केली होती. मात्र, गोव्यातल्या तत्कालीन निदर्शनांमुळे आणि पर्यावरणाला होणारी हानी लक्षात घेऊन तत्कालीन रालोआ सरकारने हा प्रकल्प स्थगित केला होता. 2006 मध्ये कर्नाटकात जनता दल आणि भाजप युती सरकारने या प्रकल्पावर काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गोव्याने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर पाणीवाटपाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी लवादाची स्थापना करण्याची मागणी केली गेली.

संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने नोव्हेंबर 2010 मध्ये लवादाची स्थापना केली. लवादाने 2018 मध्ये म्हादई नदीपात्रातील 13.42 टीएमसी पाणी कर्नाटकला, 1.33 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला आणि 24 टीएमसी पाणी गोव्याला देण्याचा निर्णय दिला. कर्नाटकला जे पाणी देण्यात आले त्यातले 5.5 टीएमसी पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आणि 8.2 टीएमसी पाणी हे जलविद्युत निर्मितीसाठी होते. कर्नाटकच्या वाट्याला जे 5.5 टीएमसी पाणी पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी आले होते त्यातले 3.8 टीएमसी पाणी कळसा आणि बांदुरी धरणाद्वारे मलप्रभा नदीत वळवण्याचे केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2020 मध्ये अधिसूचित केले होते. कर्नाटकने 3.9 टीएमसी पाणी वळवण्यासाठी (बांदुरी- 2.18 टीएमसी आणि कळसा- 1.72 टीएमसी) सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला होता.

न्यायाधिकरणाच्या निवाड्यानंतर गोव्याने जुलै 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. त्यांनी लवादाने दिलेल्या पाणीवाटपाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये कर्नाटक सरकारने म्हादई नदीच्या खोऱ्यातून बेकायदेशीरपणे पाणी वळवल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. दुसरीकडे या प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी कर्नाटकवासीयांनी अनेक वर्षांपासून केली होती. या वर्षी निवडणुका असल्याने बोम्मई सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असूनही केंद्रीय जल आयोगाकडे अर्ज केला. त्यांची मंजुरी मिळवली. अद्याप या प्रकल्पाला पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. बोम्मई यांनी तारखेशिवाय डीपीआर मंजुरीची ऑर्डर दाखवली आहे. या प्रकल्पाचा वापर भाजपाकडून राजकीय फायद्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप कर्नाटक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केला आहे.

म्हादई प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाकडून विविध घटकांसंदर्भात स्पष्टीकरणाची माहिती मागविण्यात आली आहे. वनक्षेत्रात विजेचे खांब वापरू नयेत, जमिनीच्या आतच वीजपुरवठ्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रकल्पासाठी वापरलेले वनक्षेत्र नष्ट करू नये, वन मंत्रालयाकडून वृक्षतोडीस परवानगी दिली जाणार नाही, असा इशारा वन विभागाने दिला आहे. म्हादई प्रकल्पासाठी 450 हेक्‍टर जंगल वापरण्यास वनविभागाने यापूर्वी मंजुरी मागितली होती. सध्याचा प्रस्ताव अतिरिक्‍त आहे की, आधीच्या प्रस्तावापेक्षा वेगळा आहे, हे स्पष्ट करण्यास केंद्रीय वन मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला सांगितले आहे. या सर्व निकषांची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे. मात्र, प्रमाणपत्र, नियोजन, नकाशा, वनीकरण क्षेत्र आदी मागण्या पूर्ण करणे कर्नाटक सरकारपुढे आव्हान असणार आहे. म्हादई (कळसा-बांदुरी) प्रकल्पाजवळ वन्यजीव अभयारण्य असल्यामुळे हे अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. प्रकल्पामुळे प्राणी संवर्धनाला कोणतीही हानी होणार नाही, असे प्रमाणपत्र दाखल करणे आवश्‍यक आहे.

म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकारने केंद्रीय जलशक्‍ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे कर्नाटकासाठी मंजूर केलेला डीपीआर मागे घ्यावा, म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कर्नाटकाला म्हादईचे पाणी वळवू द्यायचे नाही, यासाठी आता गोव्यात जनांदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे.