जेनेरिक औषधांच्या जनजागृतीसाठी 7 मार्च रोजी जन औषधी दिवस साजरा करण्यात आला. जनतेने जनऔषधी वितरण उपचारांचे फायदे समजून घेऊन योजनेचा लाभ घेणे अपेक्षित आहे.

भारत हा असा देश आहे की, जो वेगवेगळ्या आजारांवर उपयुक्‍त असणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण औषधांची निर्मिती करतो आणि ती मोठ्या प्रमाणात जगभरातील अनेक देशांमध्ये निर्यात करतो. सध्या बाजारामध्ये दोन प्रकारची औषधे उपलब्ध आहेत; एक म्हणजे ब्रॅंडेड आणि दुसरे जेनेरिक. ब्रॅंडेड औषधाला “इनोवेटर ड्रग्स’ असे म्हटले जाते. साधारणतः नवीन औषधांवर संशोधन करून ते योग्य त्या डोसेज फॉर्ममध्ये बाजारात आणण्यासाठी औषधनिर्मिती कंपन्यांना जवळपास एक बिलियन डॉलरपेक्षाही जास्त खर्च येतो आणि त्यासाठी कमीत कमी दहा ते बारा वर्षांचा कालावधी लागतो.

कंपनीच्या या नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी (संबंधित औषधासाठी) पेटंटच्या स्वरूपात संरक्षण मिळते. या पेटंटमुळे कंपनीला ते औषध बाजारामध्ये विकण्याचे सर्व अधिकार एकहाती मिळतात. त्यांनी गुंतवणूक केलेला सर्व पैसा परत मिळवण्याची व फायदा करून घेण्याची ही एक नामी संधीच मिळालेली असते. हे पेटंटचे संरक्षण 20 वर्षांपर्यंत मिळते. नवीन औषध निर्माण करण्याची व ते बाजारात आणण्याची प्रक्रिया किचकट व खर्चिक आहे आणि म्हणूनच ब्रॅंडेड औषधे (नवीन औषधे) बाजारात येतात तेव्हा ती महाग असतात, जेव्हा पेटंट संरक्षणाचा कालावधी संपतो, तेव्हा बाजारामधील त्या औषधनिर्माण करणाऱ्या कंपनीची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) संपते आणि इतर औषधनिर्मितीत असणाऱ्या कंपन्या त्या औषधाचे जेनेरिक उत्पादन करू शकतात.

जेनेरिक म्हणजे सर्वसामान्य औषधे. ही औषधे ब्रॅंडेड औषधांप्रमाणेच कार्य करतात. त्यांची गुणवत्ता व उपयुक्‍तताही सारखीच असते. जेनेरिक औषधांमध्ये मुख्य घटक, डोस, डोसेज फॉर्म, ते घेण्याचा मार्ग, त्याचा उपयोग हे सर्व ब्रॅंडेड औषधांसारखेच असतात. मात्र त्याचा रंग, आकार, चव, पॅकिंग ते औषध खराब होऊ नये, म्हणून घातलेले इतर महत्त्वाचे घटक वेगवेगळे असू शकतात. जनसामान्यांमध्ये जेनेरिक म्हणजे स्वस्त औषधे, पर्यायी औषधे, कमी गुणवत्ता असणारी औषधे, असा गैरसमज पसरवला गेला आहे. स्वस्त म्हणजे कमी गुणवत्तेचे, असे अजिबात नाही.

खरे तर हा प्रश्‍न आरोग्याशी निगडीत आहे, म्हणून आपण जागरूकतेने व डोळसपणे या औषधांकडे पाहण्याची गरज आहे. ही औषधे कंपन्यांना स्वस्त दरात किंवा माफक दरात विकण्यासाठी परवडते कसे, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या जेनेरिक औषधांना बाजारामध्ये आणण्यासाठी कंपन्यांना महागड्या व किचकट प्रक्रियेतून जाणे गरजेचे नसते. त्या कंपन्यांना फक्‍त त्याचे जेनेरिक औषध हे ब्रॅंडेड औषधांसारखेच आहे, हे सिद्ध करणे अपेक्षित असते. अशा जेनेरिक औषधांचे उत्पादन करून ते बाजारामध्ये आणण्यासाठी ऑबरीवेटेड न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन हे नियंत्रण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे करावे लागते. या कंपन्यांना महागड्या क्‍लिनिकल चाचण्यांमधून जावे लागत नाही. त्यामुळे ही औषधे स्वस्त असतात, हे झाले एक कारण.

दुसरे कारण म्हणजे ब्रॅंडेड औषधे अगोदरच बाजारामध्ये असतात. त्यामुळे जेनेरिक औषधांना त्याचे स्वत:च असे जाहिरातीकरण करणे गरजेचे नसते. परिणामी हा खर्च वाचतो आणि तिसरे महत्त्वाचे म्हणजे अनेक कंपन्या या एकच जेनेरिक औषधांच्या उत्पादन व मार्केटिंग प्रक्रियेमध्ये सामील होतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची स्पर्धा निर्माण होते. परिणामी प्रत्येक जण आपापल्या परीने आपली उत्पादने कमी किमतीत विकण्याचा प्रयत्न करतात. याचा थेट परिणाम हा औषधांच्या किमतीवर होतो. म्हणून जेनेरिक औषधे ही स्वस्त दरामध्ये बाजारात विकली जातात.

दुसरा मुद्दा असा की, ही औषधे कमी गुणवत्तेची असतात का? तर नाही. जेनेरिक औषधांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीच तडजोड केली जात नाही. जेव्हा जेव्हा जेनेरिक औषधांबद्दल बोलले जाते तेव्हा तेव्हा त्यांच्या किमतीबाबतच जास्त चर्चा होताना दिसते. परंतु ही औषधे त्याच गुणवत्तेची आहेत, ही बाब आपण दुर्लक्षित करतो. हृदयावर परिणाम करणाऱ्या ब्रॅंडेड व जेनेरिक औषधांच्या 38 क्‍लिनिकल चाचण्या घेण्यात आल्या. या संशोधनातून जे निष्कर्ष आले आहेत ते असे की, ब्रॅंडेड औषधे जेनेरिक औषधांपेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे कार्य करतात असे नाही. ही दोनही प्रकारची औषधे सारखेच परिणाम दाखवतात. जेनेरिक औषधे ही त्यांच्या रासायनिक नावाने विकली जातात. त्यामुळे ही नावे सामान्य माणसांना परिचित नसतात. जसे की, खूप प्रसिद्ध असलेले ब्रॅंडेड औषध क्रोसिन किंवा कालपोल, पण त्याचे जेनेरिक नाव पॅरासिटेमॉल आहे, हे माहीतच नसते.

डायबेटिस, हायपर टेन्शन इत्यादी आजारांच्या रुग्णांना आयुष्यभर औषधे घेणे गरजेचे असते. अशा रुग्णांना जर जेनेरिक औषधांच्या स्वरूपात दुसरा पर्याय उपलब्ध झाला, तर आर्थिकदृष्ट्या त्यांचा फायदाच होईल. सर्वसामान्यांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने 2008 मध्ये “जन-औषधी’ नावाने एक नवीन योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य हेतू देशभर जवळजवळ तीन हजार जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्याचा होता, पण प्रत्यक्षात मात्र फारच कमी जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू झाली आहेत. हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल की, सरकारच्या फार्मास्युटिकल विभागाने ही जन-औषधी योजना योग्यरित्या राबविलेली नाही आणि जेनेरिक औषधांबद्दल हवी ती जागृतीही केली नाही.

आज अमेरिकेसारख्या देशामध्ये पाहिले, तर 80 टक्‍के प्रिस्क्रीप्सशन्स हे जेनेरिक औषधांचे आहेत. ही जागृती भारतामध्ये येणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरणाच्या काळामध्ये ब्रॅंडेड वस्तू वापरण्याची क्रेझ आहे आणि हेच नेमके औषधांच्या वापराबद्दल होताना दिसते. जेनेरिक औषधांच्या बाबतीतील गैरसमज दूर करून त्यांचा वापर वाढविण्याची अत्यंत गरज आहे. यासाठी रुग्णांनी पुढाकार घेऊन जेनेरिक औषधांच्या दुकानामध्ये जाऊन औषधे घेणे जरुरी आहे. जेनेरिक औषधांचे दुकान नसेल, तर स्वत:हून जेनेरिक औषधे विचारावी लागतील. डॉक्‍टरांचीही खऱ्या अर्थाने जबाबदारी आहे की, त्यांनी जेनेरिक औषधेच लिहून दिली पाहिजेत.

रुग्णांच्या हितासाठी त्यांनी जेनेरिक औषधे वापरावी म्हणून समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रुग्णांचा आर्थिक भार कमी होईल. युनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी 2012 मध्ये डॉक्‍टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचे आदेश काढले होते, पण हा आदेश कागदावरच राहिला. या आदेशानुसार, जेनेरिक ओषधे ही ब्रॅंडेड औषधांच्या नावाखाली विकता येणार नाहीत आणि सरकारी रुग्णालयातील सर्व डॉक्‍टरांनी जेनेरिक औषधेच रुग्णांना लिहून दिली पाहिजेत.

जेनेरिक औषधांचा वापर, प्रचार व प्रसार झाला तर सामान्य माणसांना परवडतील, अशा किमतीत उपचार उपलब्ध होतील व सर्वांचे आरोग्य व जीवन सुसह्य होईल. जनेरिक औषधांसाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे.