पंजाब कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना एका प्रकरणी 34 वर्षांनंतर एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याबाबत…

ही घटना घडली तेव्हा वय वर्षे 65 असलेल्या गुरूनामसिंग या व्यक्‍तीला मृत्यूनंतर 34 वर्षांनी न्याय मिळाला असे कोणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय (न्याय विलंबाने म्हणजेच न्याय नाकारणे) या उक्‍तीनुसार तर हा निश्‍चित न्याय नव्हे. कार पार्किंगवरून झालेल्या 1988 च्या रोड रेज प्रकरणाने 34 वर्षे सिद्धूंचा पिच्छा पुरवला. अर्थात, यात बळी पडलेल्या गुरूनामसिंग यांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणास लावून धरले. घटनास्थळी गुरूनामसिंग यांच्याबरोबर असलेल्या त्यांच्या भाच्याच्या म्हणण्यानुसार, तरुण क्रिकेटरने त्याच्या वृद्ध मामाला गुडघ्याने पोटात मारलं ज्यामुळे गुरूनामसिंग बेशुद्ध झाले आणि नंतर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात असताना हृदयविकाराच्या झटक्‍याने त्यांचा मृत्यू झाला.

सत्र न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल 1999 साली दिला आणि सिद्धू आणि त्याचा सहकारी रुपिंदर सिंग संधूची निर्दोष मुक्‍तता केली. मात्र 2006 साली उच्च न्यायालयाने त्या दोघांना तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा दिली आणि एक लाख रुपयांची शिक्षा ठोठावली.
2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदरसिंग सरकारमध्ये तेव्हा तिसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या सिद्धूंना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपातून मुक्‍त केले. मात्र, त्याहून कमी गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये ही शिक्षा ठोठावली. पण गुरूनामसिंग यांच्या परिवाराने या निर्णयाविरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती आणि शेवटी 2022 साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली. 1988 ते 2022 या काळात तीन न्यायालयांचा चार वेळा या खटल्याने प्रवास केला आहे. पण हा निश्‍चितच न्याय नव्हे. भारतीय न्यायव्यवस्था “फास्ट ट्रॅक’ वर नसून किती “स्लो ट्रॅक’ वर आहे याचं हे जिवंत उदाहरण आहे.

न्यायालयात खटला दाखल झाल्यापासून सत्र न्यायालयाने किती वर्षाच्या आत निर्णय द्यावा याविषयी काही कालमर्यादा असावी. सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय या तीन न्यायालयांच्या प्रवासावरसुद्धा विशिष्ट कालमर्यादा असावी. कालमर्यादा नसल्यामुळे अनेक खटले वर्षानुवर्षे पडून राहतात. “तारीख पे तारीख’ या बहुचर्चित संवादाप्रमाणे हे खटले तारखांच्या घोळात गुंतून पडतात. अर्थात, याला संपूर्ण न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. अनेक वेळा न्यायाधीशांच्या बदल्या झालेल्या असतात आणि मग खटले पडून राहतात. न्याय विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे! आणि न्यायालयात न्याय मिळत नाही किंवा त्याला वेळ लागतो म्हणूनच अनेक लोकांचा न्यायालयाबाहेर तोडगा (आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट) काढण्यासाठी कल असतो. यात वेळ जात नाही आणि दोन्ही बाजूंना मान्य असेल असा तोडगा निघतो. “लोक अदालत’ ही या न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची पुढची; पण कायदेशीर पायरी म्हटली पाहिजे. आयएएस प्रमाणेच आयजेएस (इंडियन ज्युडीशिअल सर्व्हिस) ची स्थापना करावी ही शिफारस कित्येक दिवसांपासूनची आहे. त्याचाही विचार केला जावा.

देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केसेस पेंडिंग राहतात याचे कारण अर्थात देशाची अफाट लोकसंख्या. सध्या भारतात एकूण 25,628 न्यायाधीशांची पदे आहेत आणि संपूर्ण देशात जवळपास 4 कोटी 70 लाख केसेस प्रलंबित आहेत. बारा वर्षांपूर्वी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती व्ही. व्ही. राव यांनी देशातील सर्व खटल्यांचा निकाल लागायला 320 वर्षे लागतील, असे विधान केले होते. त्यांच्या विधानात वस्तुस्थिती आहे. कायदा आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतात दर 10 लाख लोकसंख्येसाठी 50 न्यायाधीश असावेत. भारताची सध्याची लोकसंख्या 140 कोटींच्या पार गेली आहे. याचा अर्थ भारताला 70 हजार न्यायाधीशांची गरज आहे; पण सध्या भारतात फक्‍त 25,628 न्यायाधीशांची पदे आहेत. याचा अर्थ कायदा आयोगाच्या शिफारशीनुसार 45 हजार न्यायाधीशांची देशाला गरज आहे. अर्थात, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे भरणे आणि त्यांना पगार देणे हे सरकारला पेलले पाहिजे. मात्र, न्यायाधीश आणि खटले यांच्यात तफावत असल्याने मोठ्या प्रमाणात खटले पेंडिंग राहतात. अनेक वेळा प्रभावशाली व्यक्‍ती त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्या नातेवाईकांवरील खटले प्रलंबित खटल्याच्या गोंडस नावाखाली खोळंबून ठेवतात. तर अनेक वेळा आपल्याला हव्या असलेल्या केसेस सर्वोच्च प्राधान्याने घेऊन त्यावर निर्णयसुद्धा दिला जातो. अनेक वेळा अगदी जुन्या केसेस जाणीवपूर्वक उकरून काढल्या जातात.

1990 साली जामनगरला संजीव भट पोलीस अधिकारी असताना त्यांच्या कोठडीत एका आरोपीचा मृत्यू झाला. त्याचा निर्णय 2019 साली आला आणि संजीव भट यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. हा विलंबाने मिळालेला न्याय आहे की प्रभावशाली व्यक्‍तींनी घडवून आणलेला अन्याय आहे, यावर अनेकांची मत-मतांतरे आहेत. पण राजकारणी, नोकरशहा, पुंजिपती आपल्या व्यक्‍तिमत्त्वाचा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतात, हा आरोप नियमित केला जातो आणि त्यात वस्तुस्थिती आहे. अनेक वेळा न्याय मिळतो कारण एखादी व्यक्‍ती आपले सर्वस्व पणाला लावून एखाद्या केसच्या मागे लागते म्हणूनच. गुरूनामसिंग यांच्या परिवाराने 34 वर्षे ही केस लावून धरली आणि म्हणून त्यांना उशिरा का होईना न्याय मिळाला.

हरियाणातील शाळकरी मुलगी रुचिका गिरहोत्रा हिचा विनयभंग आणि बळजबरीच्या प्रयत्नाचा आरोप डीजीपी राठोर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. रूचिकाच्या आत्महत्येनंतर तिची मैत्रीण आराधना प्रकाश हिने ऑस्ट्रेलियातून या केसचा पाठपुरावा केला आणि अखेर विनयभंगाच्या घटनेनंतर जवळपास 26 वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने राठोर यांना सहा महिने कारावासाची शिक्षा दिली. हे घडू शकलं कारण रूचिकाची मैत्रीण आराधना प्रकाश आणि तिचे वडील यांनी या केसचा पाठपुरावा केला. याचा सरळ अर्थ असा की, जर एखाद्या केसचा पाठपुरावा केला तरच उशिरा का होईना न्याय मिळतो. पण तो न्याय खरा असतो? जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय या उक्‍तीप्रमाणे जस्टिस हरी इज जस्टिस बरी (घाईने दिलेल्या न्यायात न्याय गाडला जातो) अशीही उक्‍ती आहे. या दोन्ही उक्‍तींचा सुवर्णमध्य काढला तरच भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक सुदृढ आणि निकोप होईल.

अर्थात, त्यासाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सुमारे 45 हजार न्यायाधीश नेमून सुमारे 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित केसेसचा निकाल लावावा लागेल. त्याचप्रमाणे सत्र न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक केसला किती कालावधी लागावा यावर मर्यादा असावी. सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय हा प्रवास दहा ते पंधरा वर्षांत संपावा असे बंधन असावे तरच काही प्रमाणात का होईना न्यायाला लागणारा विलंब थांबेल, लोकांना न्याय मिळेल आणि भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक मजबूत होईल.