महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांची भेट घेऊन काही विषयांची चर्चा केल्यानंतर राज्यपालांनी काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज ठाकरे यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घ्यावी, असे सुचवले. याबाबतच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होताच पुन्हा एकदा सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्राची चर्चा सुरू झाली. 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान झाले असले तरी प्रत्यक्ष राज्य शरद पवार चालवत आहेत, अशा प्रकारची टीका भाजपच्या नेत्यांकडून केली जाऊ लागली. किंबहुना अशा प्रकारची चर्चा सुरू व्हावी म्हणूनच राज्यपालांनी राज ठाकरे यांना शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याचे सुचवले असावे काय, याबाबत शंका व्यक्‍त केली जात आहे. मुळात लोकशाही राजकारणामध्ये एखादा नेता जरी सरकारचा प्रमुख म्हणून काम करत असला, तरी तो नेता कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असल्याने सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यातील संबंध हा भारतीय राजकारणात नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्या एका विधानामुळे जरी हा विषय पुन्हा 

चर्चेला आला असला तरी तो नवा आहे, असं मुळीच म्हणता येणार नाही. मुळात राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री जेव्हा प्रथम सिंहासनावर बसला तेव्हापासूनच हा विषय चर्चेला आला होता. मुख्यमंत्रिपदी मनोहर जोशी यांची नियुक्‍ती झाल्यानंतर या सत्तेचा रिमोट कंट्रोल मात्र माझ्या हातात आहे, अशी जाहीर घोषणा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. मनोहर जोशी यांच्या जागी नारायण राणे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली, तरी रिमोट कंट्रोल मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हातात होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मताला विरोध करून कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि धाडस त्या काळात मनोहर जोशी किंवा नारायण राणे या दोघांनाही नव्हते आणि रिमोट कंट्रोल ही शब्दरचना जरी बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकप्रिय केली असली, तरी आपला रिमोट कंट्रोल राज्यातील सत्तेवर आहे याबाबत त्यांनी कधीही लपवाछपवी केली नव्हती.

केंद्रीय पातळीवरील सत्तेबाबत बोलायचे झाल्यास जेव्हा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची ऑफर नाकारली आणि मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपद देण्यात आले तेव्हाही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी यांच्याच हातात असेल, हे स्पष्ट झाले होते. मनमोहन सिंग दीर्घकाळ पंतप्रधानपदावर होते. याच कालावधीमध्ये राहुल गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर कॉंग्रेसचा हा रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हातातही आला होता. मनमोहन सिंग सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांना उघड विरोध करण्याची भूमिका तेव्हा राहुल गांधी यांनी घेतली होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रिमोट कंट्रोल किंवा सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र या विषयावरून विद्यमान महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणारे भाजपचे नेतेही या विषयापासून मुक्‍त नाहीत.

भाजपचे पहिले पंतप्रधान म्हणून काम करणारे अटल बिहारी वाजपेयी असो किंवा सध्या पंतप्रधानपदावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी असोत त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणाच्या आणि भूमिकेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेता येत नाही, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. म्हणजेच भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांचा रिमोट नागपूर येथे संघाच्या हातात आहे, हेही विद्यमान राजकारणातील एक सत्य आहे. कम्युनिस्ट राजकारणामध्ये ज्याप्रमाणे सत्ताधारी नेत्यांपेक्षा पक्ष संघटना नेहमीच प्रबळ मानली जाते त्याचप्रमाणे इतर राजकीय पक्षांमध्येही जर होत असेल, तर त्याबाबत टीका करण्याचे किंवा शंका उत्पन्न करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. या विषयावरून महाराष्ट्राबाबत विचार करायचा झाल्यास शरद पवार जर या सरकारचे रिमोट कंट्रोल असतील तर त्यात चुकीचे काय, हाच प्रश्‍न आता सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना विचारण्याची गरज आहे. कारण एकतर महाविकास आघाडी स्थापन करून या आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन व्हावे, यासाठी शरद पवार यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले होते.

भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवून महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर यावे यासाठी पवार यांनी गेल्यावर्षी चाणक्‍यनीती आणि आपला राजकारणातील अनुभव पणाला लावला होता. महाराष्ट्रातील सध्याचे सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते म्हणून शरद पवार यांच्याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रातील राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा तसेच समस्यांचा त्यांच्या इतका अन्य कुणाला अभ्यास असेल, असे म्हणता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पवार जर या सरकारला मार्गदर्शन करत असतील तर त्यात चुकीचे काही आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी कदाचित याच भावनेतून राज ठाकरे यांना शरद पवार यांचा सल्ला घेण्याची सूचना केली असावी.

मध्यंतरी कंगना प्रकरण सुरू असताना मुंबई महापालिकेने कंगनाच्या घरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली तेव्हा शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्‍त करून ही कारवाईची वेळ चुकीची असल्याचे मत व्यक्‍त केले होते. हे उदाहरण पाहता शरद पवार ठाकरे सरकारला योग्यप्रकारे मार्गदर्शन करत आहे, असेच म्हणावे लागते. मार्गदर्शनाला विरोधी पक्ष जर हस्तक्षेप, सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्र याप्रकारे टीका करत असतील तर विरोधी पक्षांनी आपल्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास तपासून पाहण्याची गरज आहे.

मुळात महाराष्ट्राच्या लोकशाही राजकारणामध्ये विद्यमान राज्यपाल नको तेवढा हस्तक्षेप करीत आहेत, हे सध्याचे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये अनेक वेळा महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा अतिउत्साह नजरेस आला आहे. राज्यात सत्ताबाह्य सत्ताकेंद्राची चर्चा सुरू झाली असेल, तर त्या चर्चेपासून राज्यपालही मुक्‍त नाहीत हे त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. शरद पवार यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता राज्याचे हित लक्षात घेऊन जर सरकारला मार्गदर्शन करत असेल तर त्याबाबत कोणताही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, हीच बाब या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी समजून घेण्याची गरज आहे.