सीमाशुल्क लागू केल्याने आपल्या डिजिटल उद्योगांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते. त्याबाबत…

जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील सीमा शुल्काच्या स्थगितीला पुन्हा जीवदान मिळाले आहे. वस्तुतः भारत अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून त्याच्या समाप्तीसाठी उघडपणे प्रयत्न करीत होता. काहींचे म्हणणे आहे की, हे अमेरिकेच्या दबावामुळे घडले आहे तर काहींना वाटते की, भारताने आपल्या इतर फायद्यांसाठी सौदेबाजी केली आहे; परंतु भारताने सीमा शुल्कावरील स्थगितीला विरोध करणार असल्याचे सांगितले होते. कारण, यामुळे आपल्या डिजिटल विकासाला धक्‍का बसण्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर महसुलाचे नुकसान होत आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कारण यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना मोठ्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे.

डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्क स्थगितीची तात्पुरती तरतूद दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याची ही वेळ होती. विशेष म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुरुवातीच्या काळात इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांचा व्यापार खूपच मर्यादित होता. अशा परिस्थितीत 1998 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या दुसऱ्या मंत्रिस्तरीय परिषदेने इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांच्या व्यापारावरील शुल्क तात्पुरते स्थगित केले आणि दरम्यानच्या काळात विकासाच्या गरजांच्या संदर्भात जागतिक इलेक्‍ट्रॉनिक व्यापाराशी संबंधित समस्यांचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांवरील शुल्क पुढील मंत्रिस्तरीय बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावे, असा प्रस्ताव विकसित देशांच्या वतीने मांडण्यात आला होता.

इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांच्या आयातीवर अनेक बहाणे शोधून शुल्क लावण्याचा निर्णय विकसित देशांनी पुढे ढकलणे दुर्दैवी आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की एकट्या भारतात 30 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक किमतीची इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादने आयात केली जात आहेत. म्हणजेच 10 टक्‍के शुल्क आकारले तरी सरकारला 3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त महसूल मिळेल. अलीकडील अभ्यासानुसार, विकसनशील देश 2017 ते 2019 या कालावधीत केवळ 49 डिजिटल उत्पादनांच्या आयातीतून 56 अब्जांचा महसूल मिळवू शकले असते. सर्वांत अविकसित देशही या कालावधीत 8 अब्जांची कमाई करू शकले असते. ही रक्‍कम या देशांचे दुहेरी लसीकरण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्याही दुप्पट आहे.

येथे मुद्दा केवळ महसुलाच्या नुकसानीचा नाही तर भारतासारख्या देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा मुद्दा आहे. जर आपल्या देशातील स्टार्टअप आणि सॉफ्टवेअर कंपन्या विविध प्रकारची इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादने बनवू शकतात, आपण चित्रपट आणि अन्य मनोरंजनाची उत्पादने तयार करू शकतो, परंतु जेव्हा अशी सर्व उत्पादने कोणत्याही शुल्काशिवाय आयात केली जातात तेव्हा त्यांना स्वदेशी उत्पादन करण्यासाठी अगदीच किरकोळ प्रोत्साहन मिळते. ई-उत्पादनांवरील या शुल्क स्थगितीमुळे आत्मनिर्भर भारताच्या आपल्या प्रयत्नांना धक्‍का बसला आहे आणि त्याचा फायदा अमेरिका, युरोपीय देश आणि चीनला होत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेच्या सुरुवातीला भारताने धाडसी भूमिका घेऊन सुरुवात केली आणि वाणिज्य मंत्री म्हणाले की, मला वाटते या 24 वर्षांच्या स्थगितीची समीक्षा आणि पुनरावलोकन केले पाहिजे. बाराव्या मंत्रिस्तरीय परिषदेतील स्थगितीवरील निर्णयात असे म्हटले आहे की, आम्ही तेराव्या संमेलनापर्यंत (31 डिसेंबर 2023 पर्यंत होणे शक्‍य) इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर सीमाशुल्क न लावण्याची सध्याची प्रथा पुढे सुरू ठेवण्यावर सहमती दर्शवत आहोत. जर तेरावे संमेलन 31 मार्च 2024 पर्यंत पुढे ढकलले गेले तर स्थगिती त्या तारखेलाच समाप्त होईल, ज्या तारखेपर्यंत मंत्री किंवा सामान्य परिषद विस्तार करण्याचा निर्णय घेईल.

गेल्या 24 वर्षांत यापूर्वीच्या डब्ल्यूएचओ मंत्रिस्तरीय परिषदांमध्ये विकसित जग प्रत्येक परिषदेनंतर इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवर सहजपणे स्थगिती आणत आहे. बारावी परिषद ही अशी पहिली परिषद होती, जिथे त्यांना विकसनशील देशांकडून काही प्रमाणात प्रतिकाराचा सामना करावा लागला. यामुळे सीमाशुल्क स्थगिती अखेर संपुष्टात येईल, अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु या लढाईतही पराभवच झाला आणि विकसनशील देशांना जो लाभ स्थगिती संपुष्टात आल्यामुळे मिळाला असता, त्याचा अगदी हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावला गेला.

1998 पासून डिजिटायझेशनमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. मोठ्या टेक कंपन्या आणि त्यांच्या उत्पादन स्रोतांव्यतिरिक्‍त सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्यवसाय, सर्च इंजिन आणि इतर बाजारपेठांमध्ये ज्यांचा मोठा वाटा आहे, अशा सर्व बाबींचे स्वरूप डिजिटल क्रांतीने बदलून टाकले आहे. अशी अनेक उत्पादने आहेत, जी वेगाने भौतिक उत्पादनांची जागा घेत आहेत. आरोग्य, फिनटेक, सार्वजनिक सेवा आणि इतर डिजिटल उत्पादनांसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्री-डी प्रिंटिंग सामील करून घेतल्याने या सेवांसाठीची मागणी वाढत आहे. या डिजिटल युगात भारताने डिजिटल व्यावसायिक आणि सार्वजनिक सेवा, डिजिटल पेमेन्ट आणि सरकारी हस्तांतरण या क्षेत्रांत लक्षणीय प्रगती केली आहे. सॉफ्टवेअरमधील भारताची ताकद नक्‍कीच कमी लेखता येणार नाही. अलीकडेच भारताने स्वदेशी फाइव्ह-जी नेटवर्कच्या क्षेत्रात विशेष कामगिरी केली आहे.

आपण आपली स्वतःची डिजिटल उत्पादने विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे आणि उत्पादनाधारित इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना ही सध्या बाल्यावस्थेत असलेल्या डिजिटल उत्पादन उद्योगांचे पालनपोषण करण्यासाठीच आखली आहे. सीमाशुल्क लागू केल्याने आपल्या डिजिटल उद्योगांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत होऊ शकते. हे उद्योग अद्याप बाल्यावस्थेत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास बऱ्याचशा व्हिडिओ गेम्स, संगीत, चित्रपट आणि ओटीटी सामग्रीसह अनेक गोष्टी स्थगितीमुळे सीमा शुल्कविरहित प्रसारित केल्या जात आहेत. जर स्थगिती उठवली गेली, तर अशा चैनीच्या गोष्टींचा खप काहीसा कमी होऊ शकतो. यामुळे मौल्यवान अशा परदेशी चलनाची बचत करणे शक्‍य होईल आणि महसुलाच्या रूपात सरकारलाही फायदा होईल. त्याचा उपयोग विकास आणि लोककल्याणाच्या कामांसाठी केला जाऊ शकेल.

भारत आणि इतर विकसनशील देश सीमा शुल्क स्थगिती संपुष्टात आणण्यासाठी जोर लावत आहेत हे बड्या टेक कंपन्यांना कळल्यापासूनच त्यांनी आपापल्या सरकारांमार्फत हे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. विकसनशील देश विशेष आणि विभेदक उपचारांची (एस अँड डीटी) मागणी करीत असताना, उलटपक्षी विकसित देश रिव्हर्स एस अँड डीटीचा लाभ घेत आहेत. हे संपुष्टात आलेच पाहिजे. बारावे संमेलन समाप्त झाले असले तरी स्थगितीच्या समाप्तीचे लक्ष्य तेराव्या संमेलनापर्यंत वाढविले गेले आहे. त्यामुळे भारताने प्रयत्नरत राहिले पाहिजे.